कहाँ पुग्यो काठमाडौं–केरुङ सडक योजना ?

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको काठमाडौं–रसुवागढी जोड्ने सडकमार्ग योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने देखिएको छ। राज्यका निकायबीच समन्वयको कमी र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम सम्पन्न नहुने अवस्था आएको हो। ०७२ सालको असोज ३ गते संविधान जारी हुनसाथ भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि काठमाडौं–केरुङ नाका दुई वर्षभित्र डबल लेनको बनाउन तत्कालीन सरकारले काम अगाडि बढाएको थियो। सरकारले २०७४ सालको चैत्र मसान्तभित्र काम सकिने गरी काम बढाउने निर्णय गरेपनि यो सडक २०७५ सालको चैत्र मसान्तभित्रमा पनि कार्य सम्पन्न हुने कुनै छाँटकाँट छैन।

काठमाडौंदेखि केरुङ जोड्ने यो सडकमार्गको दुरी १सय ७४ किलोमिटर छ। काठमाडौं—गल्छी खण्डको ५४ किलोमिटर सडक दुई लेनको पक्की छ।

१७ पौष, ०७२ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गल्छीदेखि रसुवागढी सडक २ वर्षमा निर्माण स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी अघिदेखि नै यो सडक खुलाउन सक्रिय भएका संसद विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ८ अर्ब २० करोड लागतमा यो सडक पूरा हुने जनाए।

सडक विभाग अन्तरगत योजना शाखाका इन्जिनियर रमेश सिंहले दिएको जानकारी अनुसार ‘गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसीं–रसुवागढी’ जोड्ने यो सडकमार्ग तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माणकार्य भइरहेको छ। गल्छी–मैलुङ खण्डको ४६ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का असारमा हुनुपर्नेमा मंसिरको पहिलो हप्तामा आएर मात्र सम्पन्न भएको छ। ठेक्का प्रक्रियामै ६ महिना ढिलो भइसकेको यस मार्गमा मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा पर्ने १८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। सेनाले थालेको काम मात्र अपेक्षित गतिमा छ।
सभापति रविन्द्र अधिकारीको टोलीलले तीनपटक फिल्ड भ्रमण गरेर सरकारलाई चाँडो भन्दा चाँडो सडक निर्माण गर्न प्रतिवेदनसहित निर्देशन दिइसकेको छ। अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक र सामरिक स्वार्थका कारण यो सडकमार्ग निर्माण गर्न ढिलाई भएको हो।’

नेपाल र चीनको बीचमा व्यापारिक नाकाको रुपमा विकसित हुँदै गरेको केरुङ नाकालाई चीनले भारतसँग समेत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। भूराजनीतिक महत्व बोकेको यो मार्ग नेपालका लागि भविष्यका लागि ‘लाइफ लाइन’ ठानिएको छ। भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको बेला सिंगल लेनको यस सडकमार्गबाट चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर प्रेटोलियम काठमाडौं ल्याइएको थियो।

चीनसँग जोडिएको एक मात्र अरनिको हाईवे९काठमाडौं–कोदारी० भूकम्पबाट अवरुद्ध भएपछि अहिलेसम्म संचालनमा आएको छैन।

चीनले केरुङसम्म सन् २०२० सम्म रेल जोड्ने र केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको रुपमा विकसित गर्न लागेको हुनाले यो राजर्माग नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको छ।

काठमाडौं–रसुवागढी सडकमार्ग मात्र होइन, चीनले केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–लुम्बिनी र केरुङ–पोखरासम्म रेल जोडने योजना बनाएको सभापति अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल भएर भारतका युपी र विहारजस्ता जनसंख्या भएका राज्यहरुमा व्यापार गर्न चीनले सडक र रेलमार्फत नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’को रुपमा विकास गर्न चाहेको छ।

गत मंसिरको पहिलो साता ल्हासामा भएको पारबहन प्रोटोकल बैठकमा चीन र नेपालका अधिकारीहरुले केरुङलाई मुख्य नाका बनाउने बारेमा छलफल गरेका थिए।

नेपालखबरबाट

प्रकाशित मितिः   ५ पुष २०७३, मंगलवार १३:५२