अझै बनेन राउटे संरक्षण नीति

नीति निर्माणका लागि मस्यौदा बनिसके पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति ल्याइने भनेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी तत्कालै राउटे संरक्षणका लागि नीति बनाइने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षका सुझाव पनि लियो । तर, अहिलेसम्म उक्त नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

राउटेहरूमाथि गैरराउटे समुदायबाट असुरक्षा बढेका खबरहरू सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउँदै सामाजिकरण गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीति बनाइने सरकारले जनाएको थियो । नीतिको मस्यादौसमेत बनिसकेको अवस्थामा अन्य प्रक्रिया भने अघि बढेका छैनन् । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन विज्ञसँगको छलफललगायतका काम बाँकी नै छन् । यो योजना अहिले ओझेलमा परेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्ने भन्दै अनभिज्ञता जनाउँछन् । आफूले यसबारे सम्बन्धित शाखामा बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘राउटे नीतिको मस्यौदा बनिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘यो जिम्मा मन्त्रालयको सामाजिक सुुरक्षा तथा महिला शाखालाई दिइएको हो । किन ढिलाइ भयो । त्यसबारे मैले पनि बुझ्नुपर्छ ।’ सचिव काप्रीले नीति छिटो बनाउनुुप¥यो भनेर सम्बन्धित पक्षलाई भनिराखिएकोे बताए । ‘फेरि पनि नीति बनाउने प्रक्रियामा ढिलाइबारे जानकारी लिनेछुु,’ उनले भने । अतिलोपोन्मुख राउटे समुदाय कर्णालीको पहिचान भएकाले उनीहरूको संरक्षणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर लागेको उनको दाबी छ ।

राउटे संरक्षण नीतिको मस्यौदामाथि केही चरण छलफल भएपनि विज्ञहरूका रायसुझाव लिनेलगायतका कतिपय महŒवपूर्ण काम अझै बाँकी रहेको मन्त्रालयका सामाजिक सुुरक्षा तथा महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । राउटे समुदायको संरक्षणका लागि एकद्वार नीति ल्याउन लागेको मन्त्रालयले अहिलेसम्म यही प्रयोजनका लागि उक्त बस्तीको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको छैन । ‘मस्यौदामाथि विज्ञको राय र राउटे बस्तीको स्थलगत अवलोकनलगायत काम नभएकाले त्यो सक्न बित्तिकै नीति तयार हुने अधिकृत ज्ञावली बताउँछिन् ।

राउटेलाई स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दैै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषय नीतिको मस्यौदामा समेटिएका छन् । फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटेलाई स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने योजनासहितको नीतिको मस्यौदा अन्तिम रूप नदिएर थन्क्याइएको हो । खासगरी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायले अहिलेसम्म नागरिकता लिएका छैनन् भने एकै ठाउँमा लामो समय पनि बस्दैनन् । मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको ड्राफ्टअनुसार उनीहरूलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन निकै चुनौती देखिन्छ । राउटे समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्नका निम्ति नीतिको अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयको जनाएको छ । राउटेको संस्कार र संस्कृतिमाथि बाह्य समुदायको हस्तक्षेप बढेको ठहर गर्दै नीति बनाउन अघि सारिएको योजनाको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ ।

सामाजिक सुुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञवालीले परम्परागत संस्कृति, संस्कार र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै राउटेसम्बन्धी नीति निर्माण हुन लागेकाले उनीहरूको जीवन शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउने बताउँछिन् । उनकाअनुसार नीतिमा खाना, नाना र छानाको व्यवस्थापनसँगै सुरक्षाको प्रबन्ध, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीलगायतका विषय पनि समेटिने छन् । एकै ठाउँमा नबस्ने घुमन्ते समुदाय भएकाले राउटेको संरक्षणका लागि छुट्टै नीति आवश्यक ठानेर सोहीअनुरूप तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

राउटे जातीको पहिचान, मौलिकता र मानव अधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । नीतिमा भनिएको छ, ‘राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण, बसाइँलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थायी बस्ती बसाल्ने, सतीप कलालाई आधुनिकीकरण गरी आय–आर्जन र जीविकोपार्जनका लागि मुख्य स्रोत बनाइनेछ ।’ त्यस्तै, राउटेको बासस्थानलाई पर्यटकीय प्रवद्र्धन गरी लोप हुनबाट बचाउने, बाह्य समुदायबाट हुने हानी–नोक्सानी तथा हिंसाजन्य जोखिम अन्त्य गर्ने मस्यौदामा जनाइएको छ । तर, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म पु¥याउन सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

राउटे समुदाय हरेक हिसाबले असुरक्षित मात्र छैनन् उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा समेत निकै समस्या छ । हाल संघीय सरकारले प्रतिव्यक्ति मासिक चार हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले चालुु आर्थिक वर्षमा नौ लाख रूपैयाँ भत्ता वितरणका लागि विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रतिव्यक्ति दुुई हजार रूपैयाँ दैलेखको गुुराँस गाउँपालिकामार्फत वितरण हुुँदै आएको छ । यसैबाट उनीहरूले जेनतेन गुजरा चलाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २२ पुष २०७८, बिहीबार ०५:०७