उपप्रमुखको कार्यकाल

आफ्नै अधिकार क्षेत्रमा संघर्ष

सुर्खेत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल अबको केही महिनामा सकिँदै छ । यो अवधिमा महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नै अधिकार क्षेत्रका लागि थुप्रै संघर्ष गर्नुप¥यो । खासगरी स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारका सवालमा काम गर्न पाएनन् । संविधानमा तोकिएका एकल अधिकारमा पनि हस्तक्षेप हुने र त्यसबाट वञ्चित गरिएको उपप्रमुखहरूको अनुभव छ । जब कि नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुुखभन्दा उनीहरूको जिम्मेवारी धेरै छ । नगरभित्रका विभिन्न योजनाको अनुगमन र बजेट निर्माणदेखि न्यायिक समिति सञ्चालनको जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट तोकेका जिम्मेवारीमा नै आफूहरूमाथि विश्वास नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ । देशभरका स्थानीय तहमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पालिकामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिला छन् । उनीहरूलाई कानुनले किटान गरेका अधिकार प्रयोग गर्न पनि हम्मेहम्मे भएको हो ।

स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू अनुुगमन समिति र न्यायिक समितिको संयोजक हुन् । न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय स्तरका झै–झगडा, साँध–सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले उपप्रमुखहरूलाई दिएको छ । तर, सो सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण भइ नसकेको र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था समेत नहुँदा समितिलाई काम गर्न समस्या भएको संयोजकहरू बताउँछन् । यो अवधिसम्म आफै जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रका लागि पटक–पटक लड्नु परेको दैलेखको आठबिस नगरपालिकाकी उपप्रमुुख दिपा बोहोराले बताइन् । ‘महिला जनप्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति मात्र नभइ कार्यशैलीमा पनि बारम्बार प्रश्न उठाउने गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो कार्यकाल थिति बसाउने र आफ्नै अधिकार क्षेत्रका लागि संघर्ष गर्दैमा बित्यो ।’ पालिकाका उपप्रमुखहरूले अनेक चुनौतीको सामना गरेर भए पनि जनताको अपेक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछिन् । योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा पुरुष जनप्रतिनिधि बढी हाबी हुने र त्यसले विवादको रूपसमेत लिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘नीति र पद्धतिमा हिँड्न खोज्दा संघर्ष गरिरहनुु प¥यो,’ उनले भनिन् । पालिकाको वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट एकलौटी ढंगले ल्याइन खोज्दा उपप्रमुख बोहोराले दुुई वटा नगरसभा नै बहिस्कार गरेकी थिइन् । उनका अनुसार न्यायिक सम्पादनको विषयमा पनि सुरूवाती चरणमा नगरप्रमुुखहरूले हस्तक्षेप गर्ने गरेका थिए ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारका सवालमा काम गर्न पाएनन् । संविधानमा तोकिएका एकल अधिकारमा पनि हस्तक्षेप हुने र त्यसबाट वञ्चित गरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पालिकामा उपप्रमुखहरूलाई कानुनले नै अर्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी योजना तथा कार्यक्रम अनुुगमनको दिएको छ । अनुगमन निरीक्षणका क्रममा कतै कमी–कमजोरी भएको पाइए यसअघि ढाकछोप हुँदै आएकोमा उपप्रमुखहरूले त्यसमा अहिले कडाइ गरेका छन् । उनीहरू पालिकामा सुशासन कायम गर्न पनि एक्लै संघर्ष गर्नुपरेको बताउँछन् । कतिपय पालिकाका उपप्रमुखलाई भने अझै पनि आफ्नै क्षेत्राधिकारबारे अन्योल छ । कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत अनभिज्ञ भएरै काम गरिरहेको सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टिका शर्मा ओलिले बताइन् । न्यायिक समितिको संयोजक हुुँदादेखि न्यायिक इजलास बन्नुु पर्छ भनेर भन्दै आएपनि अहिलेसम्म सुुनुुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । ‘मैले कानुुन पढेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था पनि छैन । यसले गर्दा कार्यसम्पादनमा निकै समस्या भइरहेको छ ।’ न्याय दिने समिति आफै अन्यायमा परेकोजस्तो भएको उनले बताइन् । ‘राजनीतिक क्षेत्रबाट आएकाले हामीलाई ऐन÷कानुनबारे सबै थाहा हुँदैन । त्यसमा पनि हामी धेरै पढेलेखेका छैनौं,’ शर्माले भन्छिन्, ‘त्यसले पनि काम गर्न चुुनौती नै छ ।’ निर्वाचित भएको दुुई वर्ष सिकाइमा नै बितेको र त्यसपछि पनि कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलताका कारण नागरिकका अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यसम्पादन गर्न निकै कठिनाइ भएको तितो अनुभव छ, दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु थापाको । आफूहरूले कार्यपालिकामा गरेका कैयौं प्रस्ताव पारित नगर्नेदेखि परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा उस्तै बाधा पु¥याउने गरिएको उनले बताइन् । यस्तो अवस्थाकाबीच पनि अनुगमन, स्थानीय सरकारको न्यायपालिकालगायतका क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । गाउँ तथा नगरका उपप्रमुखहरूले यो कार्यकालभरी पुरुष जनप्रतिनिधिले महिलाहरूलाई ओझेलमा पारेर मनोमानी गर्न खोजेको जनाएका छन् । नगरप्रमुखहरूले सचिवालयसहित अनेक सुविधा लिएपनि उपप्रमुखहरू भने थुप्रै स्रोतसाधनको अभावमा काम गर्नुपरेको बताउँछन् । उपप्रमुखहरूलाई स्थानीय तहमा सेवा–सुविधामा पनि विभेद गरिएको हो ।

केही महिला उपप्रमुुख र उपाध्यक्षले कार्यकालभरी अभाव र समस्या मात्र नभइ अवसर पनि देखे । पुुरुष जनप्रतिनिधिभन्दा धेरै जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने उपप्रमुखहरू पनि छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेका छन् । विकास आयोजनाहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका उपप्रमुखहरूले त्यसलाई कुशतापूर्वक हाँकिरहेका छन् । निर्माणका कामको गुुणस्तरीयताको मापनको लागि अनुुगमन गरिदा त्यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पुरुष जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मको हेपाह प्रवृत्तिको सिकारसमेत उनीहरू भए । असहयोग र अभावकाबीच काम गरिरहेका उनीहरू सोचेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ पुष २०७८, शनिबार ०५:०७