कर्णालीमा कर्मचारीको चरम अभाव

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ६३ जना हो । यहाँ ५४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नौ जना कर्मचारी अपुग छन् । प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयहरूसम्म कर्मचारी अभाव उस्तै छ । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा अधिकांश कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६ सय ७४ जना कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालयका लागि एक हजार ८३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये चार सय नौ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको कार्यक्षेत्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा एक सय २६ पद रिक्त रहेका छन् । तीन सय ५३ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये दुुई सय २७ जनाको पदपूर्ति भएको छ । भौतिक संरचना र ठूला आयोजना निर्माणको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयसँग बजेटसमेत बढी हुन्छ । तर, आवश्यक कर्मचारी नभएपछि मन्त्रालयले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव झेल्दै आएको हो । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको काँधमा छ । गत वर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई टुक्राएर यो मन्त्रालय थपिएको हो । उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म दरबन्दीका कर्मचारी पाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार तीन सय ६२ कर्मचारी हुुनुपर्ने हो । तीमध्ये ठूलो संख्यामा कर्मचारीको पद रिक्त छ । मन्त्रालयमा हाल एक सय ५२ कर्मचारी कार्यरत छन् भने दुुई सय १० जनाको पद खाली छ । बजेट र कार्यक्रम पनि धेरै हुने मन्त्रालयसँग त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी अभाव झेलिरहेको अर्को मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण हो । उक्त मन्त्रालयमा विभिन्न तहका ६ सय ९२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा पाँच सय ५६ को पदपूर्ति भएको छ भने एक सय ३६ पद रिक्त छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि आवश्यक जनशक्ति पाएको छैन । मन्त्रालयका लागि कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ३८ रहेकोमा २५ जनाको पदपूर्ति भएको छ । यहाँ १३ पद अझै रिक्त रहेका हुन् । दरबन्दीका कर्मचारी नभएपछि प्रशासनिकदेखि नियमित सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा कर्मचारीको उस्तै अभाव छ । प्रदेशसभा सचिवालयले दरबन्दीभन्दा करिब आधा संख्याका कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । स्वीकृत दरबन्दी ३४ रहेपनि १६ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने १८ जना कर्मचारी अपुग छन् । यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ७३ स्वीकृत दरबन्दीमा ५८ पदपूूर्ति र १८ पद रिक्त रहेका छन् ।

प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति सिफारिस गर्ने निकाय प्रदेश लोक सेवा आयोग आफै कर्मचारी अभावमा छ । आयोगका लागि २५ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हालसम्म १९ मात्र पदपूर्ति भएको छ । त्यहाँ ६ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको हो । त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोगमा पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । आयोगमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी १४ रहेकोमा नौ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । पाँच वटा पद रिक्त छन् ।

मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा मात्र नभइ स्थानीय तह र यी अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । जसका कारण एकातिर दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर सरकारका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । विषयगत मन्त्रालयमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल गर्न समस्या भइरहेको छ । कर्णालीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु पुरानै समस्या भए पनि संघीयतापछि पनि यसको समाधान हुन नसकेको हो । अहिले प्रदेशभर दुुई हजार सात सय ५१ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा एक हजार पाँच सय ९३ पदपूूर्ति भएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयमा मात्र अझै एक हजार एक सय ५८ कर्मचारीको पद रिक्त छ ।

विज्ञापन गर्ने तयारी

प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्ति गर्न रिक्त विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ । यही पुस २७ गते मंगलवार स्थानीय तहका सहायक पाँचौं र माघको अन्तिम मंगलवार चौथो तहका विभिन्न पदहरूमा विज्ञापन गर्ने तयारी आयोगले गरेको हो ।

आयोगका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार पहिलो विज्ञापन सहायक पाँचौं तहका सबै पद रिक्त भएका दरबन्दीका लागि गरिने छ । यसको लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको आचार्यले बताए । माघ महिनाको अन्तिम मंगलवार चौथो तहका लागि विज्ञापन गरिने छ । यो विज्ञापन पनि प्राविधिक तथा अप्राविधिक सबै क्षेत्रका लागि गर्न लागिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको झन्डै एक वर्षपछि कर्मचारी सिफारिसका लागि विज्ञान गर्ने तयारी थालिएको छ । आयोगले पटक–पटक ऐन संशोधन गर्नु परेकाले कर्मचारीको विज्ञानका लागि ढिलाइ भएको जनाएको छ । यसअघिको प्रदेश लोक सेवा ऐनमा त्रुटि भएपछि दुई पटक संशोधन गरिएको थियो ।

करार कर्मचारी असन्तुष्ट

आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने सुरसार गरेसँगै करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले अस्थायी र करार कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नभइ स्थायी पदपूर्तिको विज्ञान गर्न नहुने बताएका हुन् । प्रदेशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले आफूहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्र आयोगले विज्ञापन खोल्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले माग–पत्रमार्फत यसबारे मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थादेखि हालसम्म कर्मचारीको अभाव रहेका बेला सफलतापूर्वक काम गरेकाले अस्थायी र करार कर्मचारीको उचित मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

अस्थायी श्रमिक संघ कर्णाली प्रदेशका सचिव प्रकाशकुमार विसीले संघीय निजामति सेवा ऐन आइनसकेको र स्थानीय सेवा आयोग पनि नबनिसकेको अवस्थामा अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सेवा सुनिश्चितासँगै स्थायित्वको अनुरोध गरिएको जनाए । ‘हामीले अस्थायी र करार कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र स्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘मागको सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ उनीहरूले गएको आइतवार मुुख्यमन्त्रीलाई भेटेर मागसहितको ध्यानकर्षण–पत्र बुझाएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   १४ पुष २०७८, बुधबार ०५:०५