उद्योग स्थापनामा उदासीनता

सुर्खेत: गत वर्ष दैलेखको नारायण नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न भन्दै संघीय सरकारले ९६ लाख बजेट पठायो । बजेट आए पनि त्यसयता संघीय सरकारबाट पालिकामा कुनै परिपत्र आएको छैन । न त यहाँ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छ । अहिलेसम्म उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको समेत टुङ्गो नलागेको नगरप्रमुुख रत्नबहादुुर खड्का बताउँछन् । उनकाअनुसार एउटा सामुदायिक वन क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनासहितको प्रस्ताव गरी कागजात उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको छ । तर, मन्त्रालयबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत भन्ने खालको केही जानकारी आएको छैन । नारायण नगरपालिकाले बाह्र पत्थर बर्खाले पानी सामुुदायिक वनको १५ रोपनी जग्गाको कागजपत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । ‘माथिबाट परिपत्र नआएकाले काम सुरू गर्न सकिएको छैन,’ नगर प्रमुख खड्काले भने ।

रूकुुम–पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले पनि औद्योगिक ग्राम बनाउन ३५ रोपनी जग्गाको कागजात उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको छ । यहाँ भने केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म बजेट उपलब्ध नगराएको नगर प्रमुख देविलाल गौतमले बताए । मन्त्रालयले परिपत्र गरेको खण्डमा पुुस मसान्तभित्रै काम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको पालिकाले जनाएको छ । यस्तै, सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना हुुन सकेको छैन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रयास भइरहे पनि उपलब्धी हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले जनाए । उक्त पालिकामा पनि यो शीर्षकको बजेट संघीय सरकारले दिएको छैन । ‘मापदण्डअनुुसारको जग्गा खोजी भैरहेको छ,’ अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘जग्गा टुङ्गो लाग्यो भने मन्त्रालयमा कागजात पठाउने योजना छ ।’

डोल्पाको ठूूलीभेरी नगरपालिकाले यसअघि पठाएको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ । अहिले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना नै नबनाएको नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताए । उक्त स्थानीय तहले २५ रोेपनी जग्गामा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्तावसहित मन्त्रालयमा कागजात पठाएको थियो । जग्गा भिरालो भएको भन्दै मन्त्रालयले सो प्रस्ताव रद्द गरिदिएको हो । ‘त्यसयता कुुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन,’ अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘हाम्रो स्थानीय तहमा त्योभन्दा उपयुुक्त जग्गा अन्यत्र छैन । तोकिएको मापदण्डअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नै भएन ।’

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमअन्तर्गत सुुर्खेतमा पनि स्थानीय तहहरूले काम अघि बढाएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रारम्भिक सर्भेको काम मात्र गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, लेकवेशी नगरपालिकामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‐डीपीआर) तयार पारिएको छ । तर, डीपीआर मन्त्रायमा भने पेस गरिएको छैन । नगर उपप्रमुुख शान्तीकुुमारी छन्तेलले औद्योगिक ग्राम स्थापनापूर्वका केही प्रक्रिया अघि बढाइए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाइन् । उनकाअनुसार लेकवेशीको वडा नम्बर ९ र १० मा पर्ने खारबेदी सामुुदायिक वनको जग्गा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने भएको छ ।

यी मात्र होइन, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि कुनै प्रक्रिया सुरू गरेका छैनन् । देशभरका सबै स्थानीय तहमा एक÷एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति कर्णालीमा पनि अलपत्र परेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले भने बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ल्याएको यो अवधारणामा स्थानीय तहहरू उत्साहित नदेखिएका हुन् । पालिकाहरूले लामो समय भइसक्दासमेत औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने सुरसार थालेका छैनन् । स्थानीय तहकै बेवास्ताका कारण यो परियोजनाको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो ।

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम परियोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट बजेट लगेका स्थानीय तहले पनि उद्योग स्थापनाको काम गरेका छैनन् । काम नभएपछि उक्त रकमसमेत फिर्ता नगरेको महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सो वर्ष देशभरका ४३ स्थानीय तहले झन्डै ९० लाखका दरले रकम लगेका थिए । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २७ स्थानीय तहले पैसा बुझेर काम नगरेको पाइएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र त्यसपछि पालिकाले लगानी गर्दै जानुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । उद्योगको विकासका लागि क्रमागत रूपमा पालिकाहरूले लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लगानी वृद्धि गर्न सुरू गरिएको यो परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगहरूको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाह न्यूनतम् क्षेत्रफल तोकिएकोे छ । त्यस्तै, घना वस्तीबाट एक किलोमिटर दूरी बाहिर मात्र औद्योगिक ग्राम बनाउन पाइने र दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव वस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड बनाइएको छ । संघीय सरकारले पालिकाहरूलाई दिने अनुदानबाट घेरबार, पहुँचमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, गोदाम घर, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने परियोजना सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ । धेरैजसो पालिकालाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नै समस्या छ भने अनुदान पाइसकेकाले पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् ।

प्रदेशको कार्यक्रम पनि अन्योल

कर्णाली प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दुुई करोड बजेट छुट्याएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि चार वटा जिल्ला छनोट गरेको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा ग्राम स्थापनाका लागि ५०–५० लाख रूपैयाँ पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डोल्पा, रूकुुम–पश्चिम, सल्यान, र जाजरकोटमा उद्योग स्थापनाका लागि बजेट दिइएको हो । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि यही शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।’ उक्त वर्ष केही ठाउँमा प्रारम्भिक सर्भेबाहेकका काम नभएको उनले बताए । प्रदेशको यो कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने भनिए पनि कार्यविधिमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । बजेटसमेत निकै न्यून विनियोजन हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने देखिएको छ ।