‘गोठालो भत्ता’ कार्यान्वयनमा जटिलता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि भेडापालक किसानलाई ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम ल्याएको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सुरू गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयमा भने जटिलता देखिएको छ । कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गलाई समेट्न समस्या भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिना बितिसक्दा पनि गोठालाले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता पाएका छैनन् । यो अवधिमा कालीकोटका चार जना किसानमात्र भत्ताका लागि छनोट भएका छन् ।

कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता तथा यसअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रमको मापदण्ड झन्झटिलो हुँदा किसानहरू सूचीकृत नै हुन सकेका छैनन् । फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा भेडापालन गरेको तथा स्थानीय व्यक्ति र कम्तीमा ५० वटा भेडा पालेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अधिकांशले परम्परागत पेसाका रूपमा मात्र भेडापालन गरिरहेकाले ठूलो संख्या सरकारी कार्यक्रममा नसमेटिएका हुन् । फर्म दर्ता नगरेकाहरू गोठालो भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिएको हो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले मासिक एक हजार पाँच सय रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका सबै मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार भत्ता पाउनका लागि किसानले त्यस्तो फर्म सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता गरेको हुनुपर्छ ।

हालको कार्यविधिमा भएकै व्यवस्थाअनुसार लक्षित वर्गले लाभ लिने सम्भावना निकै न्यून देखिएको पशुसेवा कार्यालय कालीकोटका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘यहाँ भेडापालक किसान धेरै छन्,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेका छैनन् । फर्म दर्ता नहुँदा यो कार्यक्रममा जोडिन समस्या छ ।’ उनले भेडा पालक किसानको संख्या बढी भए पनि सरकारले तोकेबमोजिम व्यावसायिक रूपमा पालन गर्नेहरू निकै कम रहेको जनाए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कालीकोटमा भेडापालक किसान प्रोत्साहनका लागि ६ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । ५० भन्दा बढी भेडा पालकलाई औषधि उपचार सहयोग कार्यक्रम र एक सयभन्दा बढी भेडा पालकलाई व्यवसायसम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट दिइएको हो ।

कृषि विकास कार्यालय कालीकोटका अनुसार जिल्लाका दुई सयबढी भेडापालकलाई घुम्ती गोठ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । यस्तै, जुम्लामा भेडापालक किसानको प्रारम्भिक छनोट कार्य भइरहेको जिल्लास्थित पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख गोविन्द महतले गोठालो भत्ता कार्यक्रममा जुम्लामा २७ लाख रूपैयाँ बजेट आएको बताए । यहाँ भने माग संख्याभन्दा धेरै किसानको आवेदन परेको छ । कार्यक्रम सुरुवाती चरणमै राम्रो मानिएकाले दिगो हुने देखिएको महतको दाबी छ । जिल्लामा एक सय ५० किसानको माग गरिएकोमा दुई सय जनाको आवेदन परेको हो । ‘कार्यविधिमा तोकिएको प्रावधानका आधारमा किसानको छनोट गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ कार्यालय प्रमुख महतले भने ।

त्यसैगरी, मुगुमा पनि गोठालो भत्ता कार्यक्रम बल्ल कार्यान्वयमा लैजाने तयारी गरिएको छ । पशुसेवा कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारी पदमबहादुर केसीले मौसमको अनुकूलता हेरेर कार्यतालिका बनाइएको जनाए । यही पुस ११ गतेबाट प्रस्तावना आह्वानको लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी थालिएको हो । त्यस्तै, हुम्लामा मौसम प्रतिकूलताकै कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ । ‘अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौं,’ पुश सेवा कार्यालय प्रमुख ज्ञानेन्द्र सिंह बुढ्थापाले भने, ‘सूचीकरणको काम सम्पन्न भएकाले छिट्टै प्रारम्भिक छनोटको काम हुनेछ ।’ उनका अनुसार हुम्लामा भेडापालक एक सय २३ जना रहेका छन् । उनीहरूलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा छनोट गरिने छ । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि हुम्लालाई १५ लाख बजेट दिएको छ । गोठालो भत्ता कार्यक्रमका लागि डोल्पामा १८ लाख बजेट छ । त्यहाँ पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरसार गरिएको छैन । गोठालो भत्ताका लागि जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय, कृषि विज्ञ, अध्येता र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगत रूपमा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जूमा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पालिकाको कार्यक्रम सफल

कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाले ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम सुरू गरेको दुई वर्ष भयो । प्रदेश सरकारभन्दा पहिले नै पालिकाले यस्तो योजना ल्याएको थियो । प्रदेशको योजना अलपत्र परिरहेका बेला पचाल झरनाले भने उही प्रकृतिको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट गोठालोलाई भत्ता दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारी दिने र जिल्लालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पालिकाका प्रमुख खड्कराज सेजुवालले बताए । सुरूको आर्थिक वर्षमा ५० जना किसान कार्यक्रममा जोडिएकोमा अहिले त्यो संख्या बढेर ७१ जना पुगेको छ । भेडापालक किसानलाई मासिक एक हजार दिँदै आएको पालिकाले जनाएको छ । किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा प्रेरित गर्न मासिक भत्ता दिने गरिएको अध्यक्ष सेजुवाल बताउँछन् । त्यस्तै, एक सयभन्दा बढी संख्यामा भेडापालन गर्नेलाई भने मासिक दुई हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ । किसानलाई उक्त रकम ६/६ महिनामा दिने गरिएको छ । कालीकोट भेडा तथा बाख्रापालनका लागि उपयुक्त ठाउँ मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्ला मासुमा आत्मनिर्भर हुँदै जान थालेको बताइएको छ ।