लगानी भत्र्याउने योजना

कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । साना तथा घरेलु उद्योग ठूलो संख्यामा छन् । तर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउने गरी योगदान गर्नसक्ने ठूलो उद्योग छैनन् । उद्योगमा मात्रै होइन विकास–निर्माणको क्षेत्रमा पनि न्यून लगानी छ । त्यसमाथि बाह्य लगानी भित्र्याउने योजना सफल भएको छैन । प्रदेशमा लगानी क्षेत्र र सम्भावना नै नभएका भने होइन । यहाँ प्रशस्त सम्भावना छन् । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटीदेखि पूर्वाधार विकासमा लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछि पर्नुपरेको अवस्था छ । विगतमा केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको उपेक्षामा पर्ने गरेको कर्णाली मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । जसको प्रमुख कारण लगानी नबढ्नु नै हो ।

प्रदेश सरकार गठनलगत्तै बाह्य लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति–कार्यक्रम बनाएको छ । तर त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको हो । प्रदेशमा हालसम्म ठूला परियोजना र उद्योग सञ्चालन भएका छैनन् भने बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत शून्य छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन उद्योगलाई कर छुटदेखि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ । तर, यी कुनै पनि प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । कर्णालीको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पार्न परियोजना बैंक बनाएर सोहीअनुरूप लगानी सम्मेलन गरिने भनिँदै आएको छ । तीन वर्षपहिले नै परियोजना बैंक निर्माण गरिसक्ने भनिएकोमा त्यसले पूर्णता पाएको छैन । प्रदेश योजना आयोगले परियोजना बैंक स्थापनाको काम थालेको लामो समय भयो । विकासका सम्भावनाको अध्ययन गरेर परियोजना बैंक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपनि त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने काम भइसकेको छैन ।

नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेपनि प्रदेश सरकारले व्यवहारिक रूपमा लगानी भित्र्याउन ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । लगानी सम्मेलनसम्म गर्न नसक्नु त्यसैको एक उदाहरण हो । जबसम्म राज्यले नै लगानी भित्र्याउन पहल गर्दैन तबसम्म लगानीकर्ता पनि आउँदैनन् । लगानीको वातावरण बनाउने दायित्व राज्यकै हो । यसमा कर्णाली चुक्दै आएको छ । अहिले कर्णालीमा नयाँ सरकार बनेको छ । हुन त कार्यकाल छोटो छ तर सरकारले गम्भिरता देखाएमा लगानी सम्मेलन गर्न नसक्ने भने होइन । यसमा मुख्यमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ मंसिर २०७८, मंगलवार ०१:००