लगानी भित्र्याउने योजना अन्योल
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा बाह्य लगानी भिœयाउने योजना सफल भएको छैन । प्रदेश सरकार गठनलगत्तै बाह्य लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति–कार्यक्रम बनाइए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको हो । प्रदेशमा हालसम्म ठूला परियोजना र उद्योग सञ्चालन भएका छैनन् भने बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत शून्य छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन उद्योगलाई कर छुटदेखि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ । तर, यी कुनै पनि प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।
कर्णालीको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पार्न परियोजना बैंक बनाएर सोहीअनुरूप लगानी सम्मेलन गरिने भनिँदै आएको छ । तीन वर्षपहिले नै परियोजना बैंक निर्माण गरिसक्ने भनिएकोमा त्यसले पूर्णता पाएको छैन । प्रदेश योजना आयोगले परियोजना बैंक स्थापनाको काम थालेको लामो समय भयो । विकासका सम्भावनाको अध्ययन गरेर परियोजना बैंक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपनि त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने काम भइसकेको छैन । आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको तयारी थालिए पनि हुुन नसकेको जनाए । ‘यही मंसिरमा सम्मेलन गर्नेगरी तयारी थियो,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदल भएकाले त्यसको असर प¥यो ।’ उनले लगानी सम्मेलन अब आउँदो वैशाखमा गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको बताए । ‘नयाँ सरकारले त्यसलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छ, त्यसअनुसार सम्मेलनको मिति निर्धारण हुुनेछ,’ उनले भने, ‘मुुख्यमन्त्रीले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडी बढाए वैशाखमा सम्मेलन गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले महत्वपूर्ण कार्यसूूचीमा नराखे अझै अन्योलकै अवस्था रहने उनको भनाइ छ । सरकार परिवर्तनले नियमित कार्यतालिका फेरिएपछि लगानी सम्मेलन तोकिएको मितिमा हुुन नसकेको हो ।
५५ योजनाको अध्ययन
योजना आयोगले परियोजना बैंकको तयारीसँगै प्रदेशभर केही परियोजनाहरू छनोट गर्ने काम गरेको जनाएको छ । थप केही परियोजनाको अध्ययनसमेत थालिएको छ । आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ५५ वटा योजनाको अध्ययन गरिएको छ । ती योजनामा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट लगानी गर्नुुपर्ने देखिएको छ । लगानी सम्मेलनमार्फत ती परियोजनाहरूको प्रदर्शन गरेर लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने योजना आयोगको छ । अहिलेलाई लगानी सम्मेलन गर्ने आधारको सुरुवात गर्न खोजिएको आयोगका सदस्य रोकाय बताउँछन् ।
आयोगले संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशले नेतृत्व गर्नेगरी दातृृ निकाय र विकास साझेदारसँग लगानी भिœयाउन पहल भइरहेको जनाएको छ । ती सबै योजनालाई नयाँ सरकारले कसरी प्राथमिकतामा राख्छ र अगाडि बढाउँछ भन्नेमा निर्भर हुने बताइएको छ । प्रदेशमा उद्योग, उर्जा र पर्यटनको अत्यधिक सम्भावना रहेकाले यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आयोगले जनाएको छ । परियोजनाहरूको अध्ययन र छनोट भइसकेकाले बाह्य लगानी गर्ने मुुख्य आधार तय भएको आयोगको दाबी छ । परियोजना बंैक क्षेत्रगत रूपमा रहने र कुुन चरणमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तालिका समेत बनाइएको छ ।
संयन्त्र अपूर्ण हुँदा असर
कर्णाली प्रदेश सरकार झन्डै एक महिनादेखि अपूर्ण छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले लामो समयदेखि सरकार विस्तार गरेका छैनन् । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकाससहित पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । योजना आयोगमा समेत सबै पदाधिकारी छैनन् । सरकारी संयन्त्र र आयोगको टिम नै अपूर्ण हुँदा लगानी भिœयाउने योजनामा झन्–झन् ढिलाइ भइरहेको हो । कर्णालीमा ठूूला परियोजना सञ्चालन गर्न पाँच वर्षमा पाँच खर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्नुुपर्ने र त्यति लगानी गरेर परियोजना सञ्चालन भए प्रदेशमा आमूल परिवर्तन आउने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । तर, उक्त विषय सरकारको प्राथमिकतामा भने अझै पर्न सकेको छैनन् । प्रदेश सरकारले दातृ निकायसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएपनि प्रदेशको समग्र विकासका लागि वैदेशिक आर्थिक सहयोग जुट्न सकेको छैन ।
ठूला उद्योग स्थापना भएनन्
प्रदेशमा उद्योगिक क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर छ । ठूलो लगानीका उद्योग कर्णालीमा छैनन् । अन्य प्रदेशको तुुलनामा उद्योग दर्ता र सञ्चालन सन्तोषजनक नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । जनसंख्या र रोजगारीका अवसरको अवस्था हेर्दा उद्योग दर्ता न्यून रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुुकुुन्दनाथ योगीले बताए । उनका अनुुसार औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक न्यूनतम् पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र उद्योगमैत्री पूर्वाधारको विकास नहुँदा ठूलो लगानी भित्रिएको छैन । उनले कर्णालीमा विपद् व्यवस्थापनमा समेत चुनौती हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको जनाए ।
कर्णालीमा साना तथा घरेलु उद्योगहरूको संख्या भने धेरै छ । निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभर १९ हजार हाराहारी साना उद्योग छन् । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र १४ सय नयाँ उद्योग थपिएका छन् । चालुु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म ६ सय साना तथा घरेलु उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकेका छैनन् । जीविकोपार्जन गर्न मात्र सानो लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०७७/०७८ ले कर्णालीमा उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याएको छ । यस प्रदेशको उद्योग क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशत मात्र योगदान छ ।
प्रकाशित मितिः २७ मंसिर २०७८, सोमबार ११:३६
रजनी याेगी ।