आधारभूत शिक्षाबाटै वञ्चित

सुर्खेत: अझै पनि यस्ता बस्तीहरू छन्, जहाँका अधिकांश बालबालिका माध्यमिक तहको पढाइ पूरा नगरी विद्यालय छाड्छन् । दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१० स्थित भाल्कमा माध्यमिक तह पास गरेका विद्यार्थी निकै थोरै छन् । यहाँका बालबालिका सात–आठ कक्षा पढ्दापढ्दै बीचमै विद्यालय जान छाड्ने गरेका हुन् । त्यसरी आधारभूत तहकै पढाइ पूरा नगर्ने बालबालिकामध्ये धेरै विपन्न परिवारका छन् । परिवारको विपन्नताले बालबालिकाको पढाइमा बाधा पुगेको हो ।

गरिबीले पढाइ छाडेर कालापहाड, कोरोना महामारीपछि दैलेखमा सात प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाडे

यो बस्तीका बालबालिका विद्यालय उमेरमै कमाउनका लागि भारत (कालापहाड) जान्छन् । पछिल्लो समय त्यो क्रम झनै बढेको छ । जसले गर्दा धेरै विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित छन् । दुल्लूमा रहेको पञ्चकोशी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा ६२ जना विद्यार्थी छन् । तीमध्ये दलित समुुदायका बालबालिका २० जना मात्र अध्ययनरत छन् । त्यसमा पनि छात्राको संख्या बढी छ । त्यो उमेर समूहका छात्रहरू विद्यालय नआइ कालापहाडतिर कमाउन जाने गरेको शिक्षक महेश खड्का बताउँछन् । ‘राम्रो अंक ल्याइरहेका विद्यार्थीहरूले नै बीचमै पढाइ छाड्छन्,’ उनले भने, ‘पारिवारिक अवस्थाका कारण उनीहरू शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् ।’

दलित बस्तीका बालबालिकाहरू मात्र नभइ कोरोना महामारीपछि अन्य समुुदायकाले पनि बीचमै पढाइ छाड्ने गरेको उनले जनाए । स्थानीय युवा धनबहादुुर नेपालीले १० कक्षा नपुग्दै पढ्न छाडे । उनी अहिले भारत आउजाउ गर्छन् । घरको आर्थिक अवस्थाले पढ्न नसकिएको उनको गुनासो छ । धनबहादुरले भने, ‘के गर्नु पढाइभन्दा परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ ।’

यस्तै, दैलेखकै नारायण नगरपालिका–१ कुईकानाको रातामाटेमा पनि अवस्था उस्तै छ । उक्त ठाउँका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित कक्षा लिँदैनन् । ज्याला मजदुरी गर्न भारततिर लाग्छन् । रातामाटेका बालबालिकाले पारिवारिक कारणले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेका हुन् । विपन्न समुदायको बाहुल्य रहेको बस्ती गरिबीले पिरोलिएको छ । जीविकोपार्जनका लागि पढाइ छाड्नु रहर नभइ बाध्यता भएको स्थानीय युवाहरू बताउँछन् ।

यी प्रतिनिधिमूलक बस्ती हुन् । कर्णाली प्रदेशभर यस्ता थुप्रै गाउँ छन् । जहाँ विपन्नताका कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तो समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय सरकारले समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरोकारवाला निकायको नजरमा नपर्दा बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको हो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका प्रमुुख तेजबहादुुर थापाले जिल्लामा कोरोना महामारीपछि सात प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाडेको पाइएको जनाए । माध्यमिक तहका विद्यार्थीको पढाइ छाड्ने दर बढ्दै गएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन,’ उनले भने, ‘यो निकै चिन्ताको विषय हो ।’ उनका अनुसार विद्यालय शिक्षामा अझै पनि सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।

दैलेखमा मात्र होइन, जाजरकोट, सल्यान र कालीकोटमा पनि बीचमै पढाइ छाडेर मजदुरी गर्न भारत जाने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । कर्णालीका सबैजसो पहाडी जिल्लाको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत नै हो । बालबालिकाहरूबीचमै पढ्न छाडेर अभिभावकसँगै भारत जान्छन् । कोरोनापछि रोजगारीका अवसर गुमेको भन्दै विपन्न परिवारले बालबालिकाको पढाइ छुटाएर ज्याला मजदुरीका काममा लगाउने गरेका छन् । दैलेखको दुल्लू र नारायण नगरपालिकाका मात्र चार प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक तहको पढाइ पूरा नगरीबीचमै छाडेको पाइएको छ । तीमध्ये अधिकांश भारत गएका हुन् ।

कर्णालीको शिक्षा सरकारी निकायको प्राथमिकतामा समेत पर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि विनियोजन गरेको कूल बजेटको न्यून प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष शिक्षामा डेढ अर्बभन्दा पनि कम बजेट दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल पाँच अर्ब ८३ करोड २१ लाख ३८ हजारमध्ये शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ४१ करोड ८८ लाख १९ हजार बजेट दिइएको छ । शिक्षामा छुट्याइएको यो रकम प्रदेश सरकारको कूल बजेटको तीन दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र हो । त्यसमा पनि पुँजीगततर्फ ५० करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि प्रदेश सरकारले शिक्षामा यही हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो ।

आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क भनिएता पनि विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई थप सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन । बालबालिकाको शिक्षासँग जोडेर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू नल्याएसम्म बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचबाहिर रहने समस्या हल नहुने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पारिवारिक गरिबी कारण अधिकांश बालबालिकाहरू पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् ।

कर्णालीसँगै देशभर माध्यमिक तहमा ड्रपआउट दर उच्च छ । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क (फ्लास १ रिपोर्ट २०७५ शिक्षासम्बन्धी) अनुसार ४१ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिका कक्षा १० नपुग्दै विद्यालय छाड्छन् । त्यस्तै, कक्षा १ मा भर्ना भएका कूल विद्यार्थी संख्याको करिब आधा मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेको तथ्याङ्क छ । विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।