विकास खर्च झन् कमजोर

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मासिक सरदर एक प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । चार महिनाको अवधिमा कूल वार्षिक बजेटमध्ये चार प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । कार्तिक महिनासम्मको बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ । बाँकी आठ महिनामा सरकारले झन्डै ९५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि विनियोजित ३६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख २६ हजार बजेट पहिलो चौमासिकमा एक अर्ब ७६ करोड ४४ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ । सरकारले कूल बजेटको ५९ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार पुँजीगत र ३१ प्रतिशत चालुतर्फ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु बजेट ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार हो । बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छुट््याइएको थियो । अहिलेसम्म चालुतर्फ सात दशमलव ५५ र पुँजीगत दुई दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु र पुँजी गरी समग्र बजेटको चार दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

चालु बजेटमा आर्थिक क्षेत्रको पुनर्उत्थान, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्चको प्रगति गरेका छैनन् । भौतिक विकासमा लागि सबैभन्दा बढी बजेट रहेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास हो । तर, उक्त मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा तीन दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । मन्त्रालयले विकास बजेट दुई दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । विकासे अड्डाका रूपमा मानिने यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित करिब १२ अर्ब रकममध्ये अहिलेसम्म ३८ करोड ७१ लाख ५७ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सबैजसो मन्त्रालयमा बजेट छुट्याइएको भएपनि सोहीअनुरूप कार्यान्वयनमा गएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कुनैले पनि प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा खर्च बढाउन नसकेका हुन् । यी मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म दुई प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मनत्रालयले सात प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाँच दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेका हुन् । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार महिनामा नौ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले एक दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले गरेको यो खर्च चालु र पुँजी दुवैतर्फको हो ।

हरेक वर्ष बजेट आकार बढाउँदै लगेको सरकारले खर्च प्रणाली भने सुधार गरेको छैन । चालु बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष अधिकांश कार्यक्रम वितरणमुखी छन् । तर, खर्चको प्रगति अघिल्लो वर्षभन्दा पनि सुस्त छ । केन्द्र सरकारको अनुदानका भरमा बजेट बनाउँदै आएको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी ६० करोड हाराहारी मात्र छ । राजस्व बढाउन स्रोतको पहिचान र संकलनमा पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेशको मात्र होइन स्थानीय तहहरूको बजेट खर्च पनि निराशाजनक छ । पहिलो चौमासिक सकिँदा पालिकाहरूले करिब पाँच प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् ।

कर्मचारी अभाव, भौगोलिक विकटता र आवश्यक कानुन तथा संरचनाको अभावमा बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले अहिलेसम्मको बजेट खर्चको अवस्था सुस्त रहेको स्वीकारे । ‘संघीयतापछिको अभ्यासमा गत वर्षको विकास खर्चको प्रगति राम्रो देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘चालु वर्षका चार महिनाको खर्च भने सन्तोषजनक छैन ।’ मन्त्री विष्टले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिनमै सबै मन्त्रालयका सचिवहरू बजेट खर्च बढाउने विषयमा छलफल गरेको जनाए । गत वर्षको खर्चको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल गरिएको मन्त्री विष्टले बताए । ‘अब द्रूत गतिमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सचिवहरूलाई निर्देशन गरिएको छ,,’ उनले भने ।

यतिबेला मन्त्रालयहरू योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामै रहेकाले खर्चको प्रगति दोस्रो चौमासिकको अत्यतिर देखिने सरकारको दाबी छ । ‘बितेका चार महिनामा बजेट खर्चको प्रक्रियासम्बन्धी नै तयारी भयो,’ मन्त्री विष्ट भन्छन्, ‘सूचना प्रकाशित गर्ने, कार्यविधि निर्माण, सम्झौताको लागि प्रस्तावना आह्वान लगायतका काम भइरहेका छन् ।’ द्रोसो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च बढेर जाने र सोही बमोजिम संयन्त्रहरूको परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । विकास बजेट खर्च नहुनुमा प्रमुख कारण प्राविधिक जनशक्तिको अपुग औंल्याउँदै आइएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा प्रविधि जनशक्ति न्यून हुँदा विकास आयोजनाको प्रगति नभएको मन्त्रालयले जनाएका छन् । कर्णालीमा अझै पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ ।

कर्णाली सरकार एक महिनादेखि अपूर्ण छ । अधिकांश मन्त्रालय विभागीय प्रमुखविहीन हुँदा यसको असर समेत विकास बजेट खर्चमा परेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अहिलेसम्म दुई वटा मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । पाँच मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै यसको असर विकास निर्माणमा पनि परेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्ता गठबन्धनबीच अझै सहमति जुटेको छैन ।

कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक संरचना अपूर्ण तथा कमजोर हुँदा विकास बजेट खर्च सधैं न्यून हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ दशमलव ३७, २०७६/०७७ मा ४९ दशमलव १४ र गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६५ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । बजेट खर्चको अवस्था क्रमिक सुधार भएको देखिए पनि खर्चको लक्ष्यमा भने सरककार असफल हुँदै आएको छ । हालसम्मको खर्चको प्रगति हेर्दा यो वर्ष पनि कर्णाली सरकारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न
मुस्किल छ ।