कर्णालीलाई उपेक्षा

कर्णाली प्रदेश राज्यद्धारा उपेक्षित छ । विकासमा पछि परेको छ । सरकारले समानरूपमा विकास नगरेर उपेक्षा गरेजस्तै हरेक संरचनाहरूको नेतृत्व तहमा समेत कर्णाली उपेक्षित हुने गरेको छ । नेकपा एमाले त्यसैको एक दृष्टान्त हो । एमालेको नेतृत्व तहमा सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको प्रतिनिधित्व भइरहँदा कर्णाली प्रदेशको सहभागिता हुन सकेको छैन । विगतमाजस्तै दशौ महाधिवेशनले पनि कर्णालीप्रति उपेक्षाकै नजरले हे¥यो । एमालेको पदाधिकारीमा कर्णाली प्रदेशबाट एकजना पनि परेनन् । जब कि छिमेकी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रमुख पदहरूमा आधा दर्जन बढी नेताहरूको सहभागिता छ ।

त्यसो त एमालेको राम्रो जनाधार भएको क्षेत्र मानिन्छ कर्णाली । २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको थियो । प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फ २४ मध्ये १४ सिट जितेको एमालेका ४० सदस्यीय संसद्मा २० जना सांसद चुनिएका थिए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा यहाँबाट एमालेको अरु दलभन्दा बलियो उपस्थिति छ । प्रदेश र केन्द्रमा पाएको जनमतको प्रतिनिधित्वका आधारमा बलियो भए पनि कर्णालीका नेता भने पार्टीभित्रबाट सधैँ उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । चितवनमा भएको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । कर्णालीले फेरि केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउनु परेको हो । यो प्रदेशबाट अहिलेसम्म एमालेको पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा कोही नेता पुग्न सकेका छैनन् । विगतदेखि नै यो भूगोलको जनमतप्रति अपमान गरेको आरोप खेप्दै आएको एमालेले यसपटक पनि अपहेलना गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीमा १९ पदाधिकारी बनाइँदा कर्णाली समेटिएन । कम्तीमा एउटा पदाधिकारी लिने जोडतोड गरेका नेता शीर्ष नेतृत्वका सामु पुनःनिरीह बनेका छन् । यसपटकको महाधिवेशनबाट पार्टीका प्रदेश सहसंयोजक यामलाल कंडेललाई पदाधिकारीमा पु¥याउन जोड गरिएको थियो । हाल प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता रहेका कंडेल यसअघि नेपाल सरकारको मन्त्री र एमालेको पोलिट्ब्यूरो भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी एमालेका पुरानामध्येका नेता पनि हुन् । उनलाई पदाधिकारी बनाउन १० जिल्ला र प्रदेश कमिटीको एकमत रहेको नेताहरूले बताएका थिए । तर, सचिवका आकांक्षी कंडेल केन्द्रीय सदस्यमै सीमित भए ।

कर्णालीबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न योग्य नेता नभएका होइनन् । तर नेतृत्वको दृष्टिमा भने पर्न सकेका छैनन् । मुलुकको प्रमुख दलको जम्बो पदाधिकारीमण्डलमा एउटा सिंगै प्रदेश नअट्नु विडम्बना हो । कार्यकारी पदमा त उपस्थिति हुने अवस्था थिएन, तर सात÷सात जना समेट्नेगरी पद सिर्जना गरिएका उपाध्यक्ष र सचिवमा समेत कर्णालीलाई समेट्ने नेतृत्वले ध्यान दिएन ।

प्रकाशित मितिः   १६ मंसिर २०७८, बिहीबार ०९:२९