विद्युतीकरणको योजना

कर्णाली प्रदेशका झन्डै ५७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । सहरी तथा केही ग्रामीण भेगका नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा लघु जलविद्युत आयोजनाको उपभोग गरिरहेका छन् । ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तारका योजनामा प्रगति नभएकाले प्रदेशको आधा जनसंख्या अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएको हो । कर्णालीका सात जिल्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ । तीन जिल्ला प्रशारण लाइनमा जोडिएका छैनन् । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा बिजुलीको लाइन विस्तार हुन नसकेको हो । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रूकुम–पश्चिम जाजरकोट, कालीकोट र जुम्ला राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचमा छन् । यी जिल्लाका पनि केही भू–भागमा मात्र विद्युत सेवा पु¥याइएको छ । प्रदेशका ७९ मध्ये ३५ भन्दा बढी स्थानीय तहमा विद्युत सुविधा पुगेको छैन । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा समेत ५० प्रतिशत नागरिकले मात्र विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीमा बिजुली बाल्ने नागरिकको संख्या करिब ४० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यसमा पनि वैकल्पिक उर्जाको योगदान ३९ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विद्युतीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्णालीबासीलाई अँध्यारोमुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्यसहित तीन वर्षअघि ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरू गरिएको थियो । हालसम्मको प्रगति हेर्दा निकै निराशाजनक छ । तीन आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब बढी बजेट विनियोजन भइसकेको छ । त्यसमध्ये जम्मा २१ करोड मात्र खर्च भएको हो । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले नै उज्यालो कार्यक्रम आफै अन्धकारमा रूमलिएको प्रष्टै देखिन्छ । उज्यालो प्रदेश बनाउने योजनामा कतिसम्म हेलचक्य्राइँ गरिएको छ भने अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उज्यालो कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको धेरैजसो बजेट रकमान्तर गरी अन्य शीषर्कमा खर्च गरिएको थियो । यो कार्यक्रमको बजेट हालसम्म कुन–कुन योजनामा खर्च गरियो भन्ने यकीन विवरणसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट गएपनि यसबारे मुख्यमन्त्री कार्यालय अनभिज्ञ छ ।

प्रदेशको विकासका लागि विद्युतीकरण जरुरी छ । तर कर्णाली प्रदेश यसमै पछि परेको छ । न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच सबैतिर पुगेको छ न त जलस्रोतमा सम्पन्न प्रदेशभित्रै पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुनसकेको छ । विद्युतीकरण नहुँदा त्यसको असर नागरिकको सुविधा र जीवनशैलीमा मात्रै परेको छैन, प्रदेशको औद्योगिक विकासमा समेत परेको छ । त्यसैले कर्णाली उज्यालो बनाउने योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ मंसिर २०७८, मंगलवार ०९:४१