‘उज्यालो प्रदेश’ योजना असफल

एक अर्ब ९८ लाख बजेटमध्ये २१ करोड ८९ लाख मात्र खर्च

सुर्खेत: कर्णालीबासीलाई अँध्यारोमुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित तीन वर्षअघि ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरू गरिएको थियो । हालसम्मको प्रगति हेर्दा निकै निराशाजनक छ । तीन आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब बढी बजेट विनियोजन भइसकेको छ । त्यसमध्ये जम्मा २१ करोड मात्र खर्च भएको हो । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले नै उज्यालो कार्यक्रम आफै अन्धकारमा रूमलिएको प्रष्टै देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० करोड ९८ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २५ करोड र चालु वर्षका लागि २५ करोड विनियोजन गरेको छ । यो अवधिसम्म कूल २१ करोड ८९ लाख २७ हजार खर्च गरिएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उज्यालो कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको धेरैजसो बजेट रकमान्तर गरी अन्य शीषर्कमा खर्च गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वय गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यसमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पनि सहकार्य छ । केन्द्रले सम्झौताअनुसार काम नगरिँदा प्रगति नदेखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उप–सचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, सो सहयोग उपलब्ध नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । ‘विद्युतीकरण विस्तार एवम् लघुजलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘वैकल्पिक उर्जाले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नै परिचालन गरेन ।’ यसले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै अन्योल भएको उनी बताउँछन् ।

उज्यालो कार्यक्रमको बजेट हालसम्म कुन–कुन योजनामा खर्च गरियो भन्ने यकीन विवरणसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट गएपनि यसबारे मुख्यमन्त्री कार्यालय अनभिज्ञ छ । ‘मागको आधारमा बजेट दिने हो,’ उप–सचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘अधिकांश अलपत्र परेका आयोजनाहरूमा बजेट हालिएको छ । ऋण धेरै भएका र बिग्रिएको अवस्थाका आयोजनमा पुनः लगानी गर्दा प्रगति नदेखिएको हो ।’ उनले सामान्य मर्मतमा समेत धेरै बजेट खर्च गरिँदा लक्ष्यअनुसार कार्यप्रगति नभएको जनाए । उज्यालो कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै स्थानीय तहहरूलाई अख्तियार दिने गरिएको छ । बजेट समयमै प्राप्त नहुँदा पालिकाहरूले माग गरेका योजनामा खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले पनि प्रदेशका झन्डै ५७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । सहरी तथा केही ग्रामीण भेगका नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा लघु जलविद्युत आयोजनाको उपभोग गरिरहेका छन् । ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तारका योजनामा प्रगति नभएकाले प्रदेशको आधा जनसंख्या अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएको हो । कर्णालीका सात जिल्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ । तीन जिल्ला प्रशारण लाइनमा जोडिएका छैनन् । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा बिजुलीको लाइन विस्तार हुन नसकेको हो ।

सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रूकुम–पश्चिम जाजरकोट, कालीकोट र जुम्ला राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचमा छन् । यी जिल्लाका पनि केही भू–भागमा मात्र विद्युत सेवा पु¥याइएको छ । प्रदेशका ७९ मध्ये ३५ भन्दा बढी स्थानीय तहमा विद्युत सुविधा पुगेको छैन । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा समेत ५० प्रतिशत नागरिकले मात्र विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीमा बिजुली बाल्ने नागरिकको संख्या करिब ४० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यसमा पनि वैकल्पिक उर्जाको योगदान ३९ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

प्रदेशमा साना जलविद्युत आयोजनाबाट आठ दशमलव ४५ मेगावाट र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट चार दशमलव ९८ मेगावाट तथा सोलारबाट तीन दशमलव एक मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तारमा जोड दिइएको भनिए पनि यसको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन । ग्रामीण विद्युतीकरण र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार योजनामा भइरहेको ढिलाइले नागरिकहरू सेवा लिनबाट वञ्चित छन् । गाउँबस्तीमा बत्ती बाल्ने र बनेका आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले थालिएको उज्यालो कार्यक्रम नै प्रभावकारी नभएपछि कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउन चुनौती देखिएको छ । यहाँका बासिन्दाले टुकी र दियालोबाट उज्यालो खोज्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १३ मंसिर २०७८, सोमबार १०:३१