पर्यटन पूर्वाधार बनाउने दायित्व

तिनवटै तहका सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकताको योजनामा राख्दै आएका छन् । पर्यटन विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्् । अर्थतन्त्रको प्रमुख र बलियो खम्बाको रूपमा पनि पर्यटनलाई हेर्ने र चर्चा गर्ने गरिएको छ । यो किन पनि भने पर्यटकीय दृष्टिले मुलुक प्रचुर सम्भावनाले भरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सक्ने थुप्रै सम्पदा छन् । तर विडम्बना के छ भने भएका पर्यटकीय स्थलहरूको उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत बेवास्ता र हेलचक्य्राइँ हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश पनि यही अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ । जसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रबाट लिनसक्ने जति लाभ लिन सकेको छैन ।

प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको विकास एवम् प्रवद्र्धनका लागि थालिएका अधिकांश भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम लामो समयदेखि लथालिङ्ग छन् । पर्यटकीय क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्न सुरू गरिएका काम लामो समयदेखि अधुरै रहेका हुन् । सुर्खेतस्थित प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिएको हो । बुलबुले उद्यानको ताल विस्तार, काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको पर्खाल निर्माणका साथै त्यहाँसम्म पुग्नका लागि सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेका छन् । त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन चौहान पार्कको पहिलो चरणको काम अझै सम्पन्न भएको छैन भने सहिद पार्कमा पनि कतिपय संरचना बनाउन बाँकी नै छ । बजेट अभाव, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण तोकिएको मितिमा पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन् । पूर्वाधार विकास गरी थप पर्यटक भित्र्याउने सरकारी तथा निजी क्षेत्रको उद्देश्य थियो । संरचना निर्माणको प्रगति सुस्त भएपछि उक्त योजना सफल हुन सकेको छैन ।

जीर्ण बनेका संरचना भत्काइएका छन् । बनाउन थालिएका नयाँ भौतिक संरचना पूरा भएका छैनन् । तिनको विकास तथा विस्तारमा धेरै समय लगाइँदा पर्यटकीय गतिविधिमा असर परेको हो । पछिल्ला दिनमा यी स्थलहरूमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा कमी आएको छ । बुलबुले र काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि यही अवस्था विद्यमान छ । कर्णालीको अर्थतन्त्र कमजोर छ । परनिर्भर छ । तर अर्थतन्त्र उकास्न महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको बेवास्ता र लापरबाही सुधार हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ मंसिर २०७८, सोमबार १०:२३