सचिवमा कंडेलको दाबी

सुर्खेत: नेकपा (एमाले)को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आज (शुक्रवार) बाट सुरू हुँदैछ । पार्टीको आगामी नेतृत्व चयनका लागि चितवनमा महाधिवेशन हुन लागेको हो । महाधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशले पदाधिकारीमा दाबी गर्ने भएको छ । त्यसका लागि दशवटै जिल्ला, प्रदेश कमिटी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिले सामूहिक प्रयास गर्ने भएका हुन् ।

कम्तीमा एक पदाधिकारी पाउनुपर्ने दावी कर्णालीको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका सहसंयोजक यामलाल कंडेललाई पदाधिकारी बनाउने गरी लविङ थालिएको छ । हालसम्म कर्णालीबाट एमालेको पदाधिकारी तथा स्थायी कमिटीमा प्रतिनिधत्व छैन । पार्टीको पदाधिकारी तथा कार्यकारी भूमिकामा सधैँ उपेक्षा गरिँदै आएको भन्दै यसपाली जसरी भए पनि पदाधिकारी लिइ छाड्ने दाबी नेताहरूले गरेका छन् ।

पार्टीको पदाधिकारी लिनेमा प्रदेश र जिल्ला कमिटी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि सबैको एकमत रहेको एमाले नेता धर्मराज रेग्मीले बताए । ‘हाम्रो दावी पदाधिकारीमा रहन्छ । कर्णालीले एकजना पदाधिकारी पाउनुपर्नेमा सबै एकमत छौं,’ उनले भने, ‘यामलाल कंडेललाई सचिव बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ एमाले विधानमा सात जना सचिवको व्यवस्था छ । भूगोलको कोटा भने छुट्याइएको छैन । कर्णालीका नेताहरूले विधानमा प्रष्ट उल्लेख नभएपनि प्रत्येक प्रदेशले एक सचिव पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सोहीअनुसार पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल हुने रेग्मी बताउँछन् । ‘विधानको आशय पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा पदाधिकारी हुनुपर्छ ।’ कर्णालीले सचिव पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

असोजमा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा सुरूमा सचिवमा पाँच जना प्रस्ताव गरिएकोमा पछि सात जना रहने व्यवस्था गरिएको थियो । एमालेले केन्द्रमा १५ पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा एक–एक जना रहनेछन् भने उपाध्यक्ष चार र सचिव सात जना हुनेछन् । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशबाट एक सय ३५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । यो संख्या कुल प्रतिनिधिको करिब ६ प्रतिशत हो । देशभरबाट एमाले महाधिवेशनमा दुई हजार तीन सय २७ प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ ।

क्षेत्रको नेतृत्व विकास गर्ने कुरामा केन्द्रले पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै एमाले प्रदेश सहसंयोजक कंडेलले संलग्नता, योगदान र भूमिकाका आधारबाट कर्णालीले पदाधिकारीमा दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको जनाए । जिल्लाका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्यबीच प्रदेशले एउटा पदाधिकारी लिनुपर्नेमा संयुक्त धारणा बनाएको उनी बताउँछन् । कर्णालीका नेताहरूले यसअघि पनि स्थायी कमिटी र पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । तर, शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण नहुँदा कर्णालीले हालसम्म पार्टीको पदाधिकारीमा प्रवेश पाएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १० मंसिर २०७८, शुक्रबार ०५:०४