आश्वासन होइन राहत देउ

कार्तिक २९ गते राती मुगुको गमगढीमा आगलागी भयो । सिङ्गो बस्ती नै सखाप भयो । २१ घर जलेर नष्ट हुँदा ३५ करोड बढीको धनमाल क्षति भयो । ८० परिवार विस्थापित भए । विस्थापितहरू अस्थायी शिविर बनाएर बसिरहेका छन् । कोही आफन्तकोमा बसेका छन् भने कोही खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । बस्नका लागि मात्रै होइन उनीहरूलाई खानाकै पनि चरम संकट छ । जाडोयाममा बस्नलाई त्रिपालसमेत छैन । कष्टकर दैनिकी काट्न बाध्य छन् ।

आगलागीको घटना भएको एक साता बितिसक्दा पनि उनीहरू बिचल्लीमै परेका छन् । जायजेथा सबै गुमाएका पीडित परिवारले अहिलेसम्म उचित राहत भने पाएका छैनन् । तीन वटै तहका सरकारले आफूहरूलाई आवश्यक राहत नदिएको अग्नी पीडितको गुनासो छ । सरकारी पक्षबाट आवश्यक सहयोग नभएपछि पीडित परिवार भोकै खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । कतिसम्म भने त्रिपालसमेत नपाएर नागरिक समस्यामा छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही अगालागी भएलगत्तै अग्नी पीडित बस्तीमै पुगेर फर्किए । त्यहाँ पुगेर उनले तत्कालै राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोहीअनुसार राहत नपाएको पीडितको गुनासो छ । नागरिकलाई यतिबेला आश्वास हैन राहत आवश्यक छ । गास र बासको बन्दोबस्ती चाहिएको छ । सरकार भने नागरिकका पीडा सुन्छ, हेर्छ, आश्वास बाँड्छ र कानमा तेल हालेर बस्छ ।

सरकारले पीडितको बिजोग नदेखेको पनि होइन । बरु देखेर पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । मुलुकमा यतिबेला तीन तहका सरकार छन् । संघीय सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर आगनकै सरकार आफ्ना नागरिक समस्यामा पर्दा पनि मुखदर्शक बनिरहेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले दिएको केही रकमले गुजरा चलाए पनि दिनप्रति दिन समस्या बढ्दै गएको छ । पीडामा परेका नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकार सधैं तत्पर रहनुपर्दछ । तर तीनै तहका सरकार यसमा चुक्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेजस्तै राहत दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यति मात्रै होइन आवश्यकताअनुसार विस्थापितहरूको बासका लागि पनि पहल थालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ मंसिर २०७८, मंगलवार ०५:०१