बालबालिका असुरक्षित

आवाज संस्थाले १५ महिनाको अवधिमा तीन सय १७ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा बालबालिकाहरू असुरक्षित छन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाका अनुसार यहाँ सहयोगापेक्षी बालबालिकाको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । आमा वा बुवामध्ये एक जना पनि साथमा नभएर अलग्गै बसिरहेका बालबालिकाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको हो । उनीहरूको संरक्षणमा समेत निकै चुनौती हुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यौन दुुव्र्यवहार, शिक्षाबाट वञ्चित, बालश्रम, कुुलतमा फस्ने, अपराधमा संलग्न हुुने र सडकमा जीवन बिताउन बाध्य हुने बालबालिको संख्या ठूलो छ ।

उनीहरूको संरक्षणका निम्ति काम गर्दै आएको सुर्खेतस्थित आवाज संस्थाले १५ महिनाको अवधिमा तीन सय १७ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएकामध्ये बालिकाको संख्या धेरै छ । एक सय २१ बालिका र ५७ बालकको उद्धार गरिएको हो । यो अवधिमा एक सय ७८ जना बालबालिकाले सेल्टर सेवा लिएको आवाजका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले बताइन् । उनका अनुसार अधिकांश बालबालिकालाई अभिभावले बेवास्ता गर्दा समस्या हुने गरेको छ । यस्तै, घरेलु हिंसा, आर्थिक अवस्था कमजोर र अलपत्र अवस्थाका, घरनिकाला भएका र आफै घर छोडेर भाग्नेहरूको संख्या पनि अधिक छ । आवाजले त्यस्ता बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने गरेको शाही बताउँछिन् । उनका अनुसार हाल आवाजमा १० जनाले सेल्टर सेवा लिइरहेका छन् ।

परिवारसँग बालबिछोड हुनुुका कारण बालविवाह, वैदेशिक रोजगारी, गरिबी, प्राकृतिक प्रकोप, दुुर्घटना र अभिभावकले समय दिन नसक्नुु रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा बालबालिका बेचबिखनका घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । बाल श्रम निषेध र बाल उद्धार कोष, बाल गृह सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पनि त्यसको प्रभावकारी भने कमै देखिएको छ । बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रशस्त ऐन/नियम र कार्यक्रम बनेका भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हँुदा समस्या भएको हो ।

बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा ओसार–पसार तथा बेचबिखन गर्नेहरूको गिरोहसमेत सक्रिय रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पढाउने, काममा लगाइदिने साथै विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा पारेर बालबालिकाको बेचबिखन हुने गरेको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष त्यसरी अलपत्र पर्ने बालबालिकाको संख्या धेरै छ । प्रहरीले हराएको उजुरीका आधारमा संघ–संस्थासँगको सहकार्यमा उनीहरूको खोजतलास गरी परिवारको जिम्मा लगाउने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०५:०२