राहतमै ढिलाइ

गत असोजको अन्तिममा अविरल वर्षात् भयो । बेमौसमी वर्षाले धनजनको क्षति गर्‍यो । बाढी, पहिरो र डुबानबाट कर्णाली प्रदेश पनि प्रभावित बन्यो । विपद्मा परेर प्रदेशमा नौ जनाको मुत्यु भयो भने भिœयाउने बेलाको धानबालीमा ठूलो नोक्सानी पु¥यायो । कर्णालीमा २५ देखि ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आकलन छ । प्रदेशभर यो वर्ष झन्डै ३८ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । प्रदेशभर सबैभन्दा बढी जुम्लाको मार्सीधानमा नोक्सानी पुगेको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा पनि धानबालीका ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । यहाँ १२ हजार पाँच सय ७१ हेक्टरमा रोपाइँ भएकोमा वर्षात्ले करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा असर गरेको हो । सबै जिल्ला प्रभावित भए पनि यकिन विवरण भने अझै आइसकेको छैन । क्षति संकलनमै समय लागेपछि राहत वितरणमा विलम्ब भएको छ ।

विपद्मा परेर निराश बनेका कृषकलाई सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश र केन्द्र सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिना हुनै लागेको छ । तर, अहिलेसम्म क्षतिको विवरणसमेत संकलन नहुँदा किसानले राहत पाउने सुरसार छैन । तत्कालको पीडालाई सम्बोधन गर्न दिइने राहतमा सरकारी निकायले लापरबाही गरेका हुन् । स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा क्षतिको विवरण पठाएपछि राहत प्रक्रिया सुरू हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । क्षतिको तथ्याङ्क संकलनको काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र कृषि विकास कार्यालयहरूले गरिरहेका छन् । हालसम्मको प्रगति हेर्दा क्षतिको विवरण संकलनमै महिनौ लाग्ने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये तीन वटाले मात्र बालीमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरेर पठाएका छन् । सुर्खेतका तीन वटा पालिकाले कृषि विकास निर्देशनालयमा विवरण पठाएका हुन् । अन्य पालिकाबाट क्षतिको विवरण आएको छैन । बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा गरेको क्षतिको लगत पठाउन सबै स्थानीय तहमा कार्तिक पहिलो सातामै पत्राचार गरिएको थियो । पालिकाहरूले नोक्सानीको लगत संकलन गर्नमै ढिलाइ गर्दा किसानले राहत पाउनेमा अन्योल भएको छ । राहत पाउने टुङ्गो नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । स्थानीय तहले कम चासो दिँदा पीडित किसानले समयमै राहत नपाउने भएका हुन् । पाकेर भिœयाउने तयारीमा रहेको अन्नबाली वर्षाले नष्ट गरेपनि सरकारले राहत दिने निर्णय गर्दा खुसी भएका किसान यतिबेला निराश बनेका छन् ।

संघीय सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम् ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेपनि किसान अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । अन्नबालीमा भएको क्षतिको मात्र होइन बाढी–पहिरोमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई समेत सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको थियो । मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबारे प्रदेश र केन्द्र सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए । अहिलेसम्म उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन भएकोे छैन ।

प्रकाशित मितिः   २८ कार्तिक २०७८, आईतवार ०५:००