अपूर्ण सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको दश दिन बितिसक्यो । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । आफू नियुक्त भएको १० दिन भइसक्दासम्म पनि शाहीले थप मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । पूर्वसहमति अनुसार नेतृत्व परिवर्तन गरिएपनि सत्तारुढ गठबन्धन यतिबेला भागबन्डाको उल्झनमा फसेको छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सकस अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलबीचको पूर्वसहमति महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री नियुक्ती भएका थिए । त्यसलगत्तै सरकार विस्तारको तयारीमा लागेका उनी अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । गठबन्धन दलको चित्त बुझाउन नसक्दा उनको सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । मन्त्रालयको भाग नमिल्दै मन्त्रीका आकांक्षीको दबाब बढेको छ । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा पार्टीहरूमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धन सरकार बन्न लागेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी बन्दै छन् । गत वैशाखमा भएको सहमति अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन तीनवटै दलबीच यतिबेला रस्साकस्सी चलेको हो । संसद्मा दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले चार मन्त्री दाबी गरेको छ । सकेसम्म चार र नपाए तीन मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने उसको रणनीति छ । त्यस्तै, तीन सांसद रहेको समाजवादीले पूर्व सहमति अनुसार तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकाससहित तीन मन्त्रालय मागेको हो । कांग्रेस पनि मुख्यमन्त्रीसहित सकभर दुई मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र समाजवादीका नेताहरू उसबेलाको सहमति अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री मात्रै लिनुपर्ने अडानमा छन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् । कसले कति मन्त्रालय लिने र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेमा सहमति नजुट्दा सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्ता साझेदार बन्न लागेका दलहरूमा मन्त्रालय भागबन्डाको झमेला चुलिएको छ । यसले मुख्यमन्त्री शाही अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सजिलै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका उनलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भने निकै चुनौती देखिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार विस्तारको सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाकै पथ पछ्याएको आरोप लाग्न थालेको छ । गठबन्धन दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए ।

सरकारको कार्यकाल सकिन करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । छोटो समयमा सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समयमै सरकार विस्तार अपरिहार्य छ । अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लागेको छ, बजेट खर्च निकै सुस्त छ । यसलाई बढाउन जरूरी छ । तर प्रदेशका मन्त्रालयहरू भने मन्त्रीविहीन छन् । यो अवस्था अझै लम्बिएमा त्यसको नोक्सान बजेट कार्यान्वयनमा हुनेछ । बजेट कार्यान्वयन नहुनु भनेको प्रदेशको विकासको गति थप सुस्त हुनु हो ।

प्रकाशित मितिः   २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०५:००