भागबन्डाको उल्झनमा गठबन्धन

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल कायमै, दलहरुबीच जुटेन सहमति

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । आफू नियुक्त भएको १० दिन भइसक्दासम्म पनि शाहीले थप मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेका हुन् ।

पूर्वसहमति अनुसार नेतृत्व परिवर्तन गरिएपनि सत्तारुढ गठबन्धन यतिबेला भागबन्डाको उल्झनमा फसेको छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सकस अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धन सरकार बन्न लागेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी बन्दै छन् । गत वैशाखमा भएको सहमति अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन तीनवटै दलबीच यतिबेला रस्साकस्सी चलेको हो । संसद्मा दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले चार मन्त्री दाबी गरेको छ । सकेसम्म चार र नपाए तीन मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने उसको रणनीति छ ।

त्यस्तै, तीन सांसद रहेको समाजवादीले पूर्व सहमति अनुसार तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकाससहित तीन मन्त्रालय मागेको हो । कांग्रेस पनि मुख्यमन्त्रीसहित सकभर दुई मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र समाजवादीका नेताहरू उसबेलाको सहमति अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री मात्रै लिनुपर्ने अडानमा छन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् । कसले कति मन्त्रालय लिने र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेमा सहमति नजुट्दा सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्ता साझेदार बन्न लागेका दलहरूमा मन्त्रालय भागबन्डाको झमेला चुलिएको छ । यसले मुख्यमन्त्री शाही अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सजिलै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका उनलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भने निकै चुनौती देखिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार विस्तारको सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाकै पथ पछ्याएको आरोप लाग्न थालेको छ । गठबन्धन दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए ।

सत्ता साझेदार दलबीचको पूर्वसहमति महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री नियुक्ती भएका थिए । त्यसलगत्तै सरकार विस्तारको तयारीमा लागेका उनी अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । गठबन्धन दलको चित्त बुझाउन नसक्दा उनको सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । मन्त्रालयको भाग नमिल्दै मन्त्रीका आकांक्षीको दबाब बढेको छ । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा पार्टीहरूमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ठूलो झमेला छ । उनले यही अवस्था रहे मन्त्रिण्डल विस्तारमा एक साताभन्दा धेरै समय लाग्ने जनाए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइमा गठबन्धन दलहरूबीच राम्रोसँग छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा सरकार गठनमा ढिलाइ हुने निश्चित छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि तीनै दलका मुख्य नेताहरूमा सहमति जुटेपछि मात्र आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल चलाइने नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीले सरकारमा सहभागि हुनेको नामावली पठाएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुनेछ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यसबारेमा छलफलका लागि मुख्यमन्त्रीसँग अझै औपचारिक बसाइँ गरेका छैनन् । तिहारलगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि सरकार विस्तारमा भन्दा अनुगमन र भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएको गठबन्धन दलकै नेताहरूको आरोप छ । मुख्यमन्त्री शाही मन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने र कस्तो टिम बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नेबारे अन्योलमै छन् । सरकार विस्तारका लागि मुख्यमन्त्रीले प्रारम्भिक छलफल नै नथालेको नेताहरूकोे भनाइ छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि अझै तीन÷चार दिन लाग्न सक्ने जनाए । सचेतक शाहीले भने, ‘माओवादी केन्द्र दलका नेता पनि प्रदेश बाहिर रहेकोले गठबन्धनसँग ठोस छलफल हुन सकेको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसभित्र कुनै पनि समस्या नरहेको उनको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हाम्रो दलभित्र त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यसैअनुरूप अघि बढ्छौं ।’

यता नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो लागि सकेको छैन । माओवादी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाही प्रदेश राजधानी बाहिर भएकाले छलफल निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । अहिले अधिकांश सांसदहरू बाहिर रहेकाले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय भइनसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद बिन्दमान विष्टले बताए । उनका अनुसार टुङ्गोमा पुग्न एक–दुई दिन समय लाग्ने छ । अन्य दलभन्दा माओवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । सरकारमा नदोहोरिने गरी मन्त्रीका आकांक्षीबीच छलफल थालिएको नेताहरूले बताएका छन् । कुनैपनि जिम्मेवारीमा नरहेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अबको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णा शाह बताउँ छिन् । पार्टीभित्र यो विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०५:०५