आयोगलाई मुस्लिम समुदायको ११ बुँदे ज्ञापन–पत्र

मुस्लिम आयोगलाई वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदायले ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । मुस्लिम समुदायले आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । बुधवार मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण तथा जनगणना २०७८ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगर–१० बेलघारीमा आएको आयोगको टोलिसँग मुस्लिम अगुवाहरूले समुदायका समस्या राखेका छन् । आयोगका प्रतिनिधिलाई ११ बुँदे ज्ञापन–पत्र पेस गरिएको हो ।

मस्जिदहरू जीर्ण अवस्थामा रहेकाले मर्मतका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आयोगले पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ । कर्णालीका (दैलेख, सुर्खेत, सल्यान) मा पराम्परागत रूपमा बनाइएका समाधिस्थल कव्रस्थानको तारबार तथा घेराउ गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, लोकसेवा आयोगमा मुस्लिम कोटाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मुस्लिम आयोग तथा हज कमिटीमा प्रदेशस्तरीय समावेशीता मिलाउनुपर्ने लगायतमा मुस्लिम समुदायले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, मुस्लिम समुदायभित्रको सम्बन्ध बिच्छेदको प्रक्रियाका रूपमा रहेको तलाक व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न समेत माग गरिएको छ । मदरसा विद्यालयमा खेल मैदान तथा शौचालयको लागि पर्याप्त जग्गा नभएकाले त्यसका लागि पनि पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको मुस्लिम समुदायका अगुवाले बताएका छन् । यसैगरी, मुस्लिम समुदायका चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ । आयोगलाई बुझाइएको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्णालीमा धेरै युवाहरू बेरोजगार छन् । त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायका युवाको अवस्था झनै दयनीय छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने तथा लोकसेवा आयोगको तयारी गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक सहयोगको जरुरी छ ।’

कर्णालीमा मुस्लिम समुदायको संख्या कम रहेको भन्दै त्यसको लागि मक्का मदिना हज गर्न अन्य प्रदेशबाट मागे बमोजिम संख्या व्यवस्थापन गर्न पहल गरिदिन माग गरिएको छ । मदरसामा उर्दु, अरवी दिनियात भाषा शिक्षकका लागि प्राथमिक तहमा दुई जना र निमावि तहमा चार तथा माध्यामिक तहमा पाँच जना शिक्षकको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिन मुस्लिम समुदायले आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । मदरसा भाषाका लागि मदरसा बोर्ड गठन गरी सोही बमोजिमको पाठ्यक्रम निमार्ण गरेर लागू गराउनु नीति निर्माणका लागि पनि आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै आयोगका सदस्य महमदिन अलीले समुदायले राखेका माग जायज भएकाले तीनै तहका सरकारसँग समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताए । उनले पहिलाको तुलनामा मुस्लिम समुदायको शैक्षिकस्तर उकासिएको बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि सन्दर्भमा आयोगको ध्यानकर्षण भएको जनाए । उनले मुस्लिम समुदायको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय जनगणनामा सबैले सहभागिता जनाउनुपर्ने सुझाए । जनसंख्याको एकीन तथ्याङ्क आएपछि आयोगको तर्फबाट विकास निर्माणको योजनामा पहल गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले सबै एकजुट भएर जनगणनालाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । ‘यहा“ विभिन्न जातजाती, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र फरक क्षमताका व्यक्तिहरू रहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अभियानलाई सबै मिलेर सफल पार्नुपर्छ ।’ जनगणनाले हाम्रो संख्या मात्र नभइ अवस्था पनि देखाउने भएकाले कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने गरी अभियान सञ्चालन गर्न हातेमालो गर्नुपर्ने प्रजिअ रिजालले जनाए ।

अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा मुस्लिम समुदायको ठूलो संख्या गणना हुनबाट छुटेको बताइएको छ । यसअघिको जनगणनामा देशभर कूल जनसंख्याको चार दशमलव चार प्रतिशत मस्लिम समुदाय रहेको तथ्याङ्क छ । त्यो यकिन तथ्याङ्क नभएको भन्दै समुदायका अगुवाहरूले जनगणनामा धेरै संख्या छुटेको बताउँदै आएका छन् । मुस्लिम समुदायको जनसंख्या आठ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०५:०२