सहजै सत्ता हस्तान्तरण

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ६ कार्तिकमा बसेको कर्णाली प्रदेश कमिटीको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय यस्तो बेलामा भएको थियो, जतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार फेरबदलको चर्चा चुलिएको थियो । पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न एक साता मात्रै बाँकी रहेको बेला शाही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने माओवादी निर्णयले गठबन्धनबीच दरार आउने आकलन समेत गरिएको थियो ।

एकातिर माओवादी केन्द्र सरकार नछोड्ने बताइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ गठबन्धनकै एक प्रमुख घटक कांग्रेस निर्धारित समयमा सरकारको नेतृत्व नपाए समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिइरहेको थियो । तर साताभरमै विकसित घटनाक्रमले कर्णाली प्रदेशको सत्ता-राजनीतिमा उथल-पुथल हुनसक्ने पूर्वानुमान गलत सावित गराउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व छोडेका छन् । उनले कांग्रेसलाई सजिलै सत्ता हस्तान्तरणको बाटो खुला गरिदिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार साँझ पदबाट राजीनामा दिए । नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरका लागि उनले मार्गप्रशस्त गरेका हुन् । ‘त्यसबेला भएको सहमतिका आधारमा अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘इमानको राजनीति स्थापित गराउन आजका मितिबाट लागू हुनेगरी सत्ता गठबन्धमा रहेको दल कांग्रेसलाई सरकार निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गर्दछु ।’ नयाँ बन्ने सरकारलाई आफ्नो दलको पूर्णसाथ र सहयोग रहने समेत उनले बताए ।

योसँगै अब कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने छ भने मुख्यमन्त्री बन्ने छन्, संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही । उनी नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सामेल हुनेछन् । कांग्रेसले बाँकी १६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने छ ।

कठिन कार्यकाल

तीन वर्ष आठ महिना मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले यसबीचमा एक पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिए । सत्ता जोगाउन उनले पटक–पटक संघर्ष गर्नुप¥यो । कालीकोटबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शाही त्यसअघि संघीय सरकारका उर्जा मन्त्री थिए । एमालेको समर्थनमा उनी पहिलो पटक २०७४ फागुन ३ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिनको भोलिपल्ट फागुन ४ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । शाही करिब तीन वर्ष नेकपा नेतृत्वको एकल सरकारको मुख्यमन्त्री बने । उनलाई यो अवधिमा पनि सत्ता टिकाउन निकै सकस परेको थियो । आफ्नै दल ‐तत्कालीन नेकपा) का १८ जना सांसदले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेका थिए । यद्यपि, उक्त योजना सफल हुन भने सकेन ।

नेकपा विघटन भइ एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि गत चैत ५ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । शाही सरकारमा फेरि संकट आयो । उनी अल्पमतमा परे । माओवादी केन्द्रसँग त्यतिबेला १२ सांसद मात्र थिए । सरकार गठनका लागि २१ जनाको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । त्यतिबेला शाहीसँग दुई वटा विकल्प थिए, पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने । संसद्मा अंकगणितीय हिसाबले निकै कमजोर भइसकेका मुख्यमन्त्रीको पद जाने लगभग पक्का–पक्की जस्तै थियो । तर, उनले राजीनामा दिएनन् । पद टिक्ने बलियो आधार नहुँदै विश्वासको मत लिने आँट गरे । अन्ततः उनी सफल बने ।

कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूहले शाहीलाई विश्वासको मत दियो । कांग्रेसका ६ र एमालेका चार जनाले पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा शाहीले २२ सांसदको समर्थन जुटाएका थिए । सुरूमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा त्यसबेलासम्म माओवादी केन्द्रकै एक सांसद पदमुक्त भइसकेका थिए ।

कठिन चुनौतीको परिस्थितिमा विश्वासको मत लिएका शाहीको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो ‘इनिङ’ सुरू भयो । त्यसयता पनि उनी नेतृत्वको सरकारले संसद् र बाहिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कडा सामना गर्नुप¥यो । एमालेद्वारा लामो समय संसद् अवरुद्ध भयो । सदन चल्ने अवस्था नभएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसद्बाट पास हुन सकेन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । कर्णालीको संसद् बैठक अहिले पनि अनिश्चित छ ।

सत्ता साझेदारी गर्दा कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेका थिए । केन्द्रमा दलहरूबीच गठबन्धन नबन्दै कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीबीच यस्तो सहमति जुटेको थियो । जतिबेला देशभर प्रतिपक्षमा थियो कांग्रेस । उसले सत्तारोहणको सुरूआत कर्णालीबाटै थालेको हो ।

एकल सरकार गठन गर्ने तयारीसहित सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले भने आन्तरिक बेमेलका कारण सत्ता उक्लिने अवसर गुमायो । आफ्नै सांसदको साथ नपाएपछि एमालेले सत्तारोहण गर्न पाएन । स्पष्ट बहुमत सदस्य हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको कलह उसका लागि ठूलो बाधक बन्यो । पार्टी विभाजनपछि पनि संसद्मा ठूलो पार्टी नै रहेको एमालेसँग अहिले सरकार गठनका लागि एकल दाबी गर्ने संख्या भने छैन । एमाले विभाजनपछि पार्टी कारबाहीमा परेर चार जना प्रदेशसभा सदस्यले सांसद पद गुमाएका छन् । हाल कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यीयमा झरेको छ । एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका तीन र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

तीन मन्त्री पनि पदमुक्त

सोमवार नै कर्णाली सरकारका तीन जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । गैरसांसदको रूपमा मन्त्री बनेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्र्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको कार्यकाल सकिएको हो । थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । कार्तिक १५ मा मन्त्रीको कार्यकाल पूरा भएपछि स्वतः पद गएको हो । सांसद नरहेका व्यक्ति ६ महिना मात्र मन्त्री बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरी माओवादी केन्द्रको सरकारलाई मत दिएका उनीहरूले पार्टी कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका थिए । अहिले यी तीनै जना एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

अब कर्णाली सरकारमा मुख्यमन्त्रीसँगै तीन जना नयाँ मन्त्री आउने छन् । ती तीनवटै मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । प्रदेशसभामा उक्त पार्टीका तीन सांसद मात्र छन् । रिक्त पदमा समाजवादीका सांसद देवी ओली, पदमबहादुर रोकाया र चन्द्रबहादुर शाही जाने निश्चितप्रायः छ । कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार आज (मंगलवार) बाटै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालिने छ ।