कर्मचारी भर्नाको बाटो

कर्णाली प्रदेशमा सुरुदेखि नै कर्मचारी अभाव छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारी सिफारिस गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ । ढिलो गरी गठन भएको आयोगको गति भने निकै सुस्त छ । आयोगले अहिलेसम्म विज्ञापन खुलाउन सकेको छैन । आवश्यक संरचना, जनशक्ति र कानुनको अभावमा आयोगले गति लिन नसकेको हो । विडम्बना कस्तो छ भने लोकसेवा आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालय आफै जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ । आयोगमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको छ ।

आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । कर्णालीमा खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको कमी रहेको बताइएको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरू बढी प्रभावित बन्दै आएका छन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा समेत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । न्यून जनशक्तिका कारण एउटै कर्मचारीले एकभन्दा धेरै कार्यालयको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशस्तरकै कतिपय कार्यालय निमित्तको भरमा छन् । त्यसो त कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या पुरानै हो । प्रदेश सरकार गठन भएयता पनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । २०७६ भदौमा सरकारले कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापनमार्फत दुई हजार पाँच सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यो मध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा अहिले पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । केही कर्मचारी करार सेवामार्फत लिइएको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता भएपछि संघ सरकारका केही कर्मचारीलाई प्रदेशमा काज मिलाएर काम गर्ने गरिएको छ । कर्मचारी अपुग भएकै कारण कर्णाली सरकारलाई वार्षिक बजेट कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ । प्रदेशमा मात्र होइन स्थानीय तहहरू पनि कर्मचारी अपुग हुँदा समस्यामा छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसले गति लिन नसक्दा कर्णालीले कर्मचारी अभाव कायम रहेको हो ।

अब भने कर्मचारी अभावको समस्या समाधानका लागि बाटो खुलेको छ । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनपछि अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ । योसँगै अब आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञान गर्ने बाटो खुलेको छ । पारित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । आयोगले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो चरणको विज्ञापन गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ । अहिले नियमावली, कार्यविधि, पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका प्राविधिक विषयमा काम भइरहेका छन् । आयोगको तयारीअनुसार काम अघि बढे आगामी पुसमा नयाँ विज्ञापन खुल्नेछ । ढिलै भए पनि कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । योसँगै कर्मचारी अभावको समस्याबाट प्रदेश मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०५:००