प्रश्नको घेरामा प्रधानन्यायाधीश

२०४६ सालपछि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा जे–जति न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बने उनीहरू कुनै न कुनै विवादमा मुछिए । कसैको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो, कोही जन्ममिति विवादमा तानिए । कसैलाई भने महाअभियोगको प्रस्ताव नै सामना गर्नुपर्ने चुनौती समेत आइलाग्यो ।

२०७० साल चैत्र २७ गते नियुक्त प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा न्यायाधीश नियुक्ती विवादमा तानिएका थिए । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई नसमेटिएको र विवादमा आएका व्यक्तिलाई ल्याइएको भन्दै तत्कालीन नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध गरेको थियो ।

२०७३ असार २३ गते नियुक्त भएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महाअभियोग सामना गरिन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ जना सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै २०७४ असार २ गते नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली जन्म मिति विवादमा मुछिए । सोही विवादपछि न्यायपरिषद्ले २०७४ चैत्र ३१ गते उनलाई बर्खास्त ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश बन्ने समयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेका थिए । यो विवादको श्रृंखलाले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्म आइपुग्दा पनि निरन्तरता पाएको छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो समय संवैधानिक निकाय, राजदुत र मन्त्रीमा समेत कार्यपालिकासँग भाग मागेको आरोप छ । कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाउन सरकारलाई दबाब दिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै हमालले पदबाट राजीनामा दिएपनि जबराले हमालका सन्दर्भमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् भने पेसी प्रणाली परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको लगायतका आरोप असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको छ । मुद्दाको पेसी प्रणालीका कारण न्यायालयमा अनियमितता हुने गरेको अदालत आफैले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पटक–पटक विवादमा तानिनु र विवादित हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन ।

नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दलका कारण न्यायालय विकृत बनेको छ । राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यायालयमा परेको छ । दुई–दुई पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दासमेत प्रधानन्यायाधीशको सहमति थियो भन्ने कुरा यी दुवै मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलास हेर्दा समेत नर्कान सकिन्न ।

त्यस्तै संसद् विघटन भएपछि अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा हुनुले पनि प्रधानन्यायाधीशको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ भने फागुन २३ को नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा जबराकै हात रहेको कुरा सतहमै आएको थियो । अहिले देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दामा गरेको फैसला र त्यसपछि प्रधान न्यायाधी जबराको भूमिकासँग जोडिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको विचलनले समग्र न्यायक्षेत्र नै तहसनहस हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएता पनि राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको विषयमा औपचारिक रूपमा आ–आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउने गरेको कुरा पटक–पटक सतहमा आएकै थियो । विधि मिच्ने र राज्यसंयन्त्रलाई दुरूपयोग गर्ने मामिलामा राजनीतिक दलहरू पनि कम छैनन् ।

निकासको विकल्प

राजीनामाः खासगरि प्रधानन्यायाधीशको लागि उत्तम विकल्प भनेको राजीनामा दिनु नै हो । जुन सुझाव चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, सहकर्मी न्यायाधीशहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बार सहितका कानुन व्यवसायीले पनि दिइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले थप क्षति व्यहोर्नु पर्ने छैन । थप विवादमा नआउन र झमेलामा नपर्न उनले राजीनामाको विकल्प रोज्नु नै बढी सुरक्षित हुन्छ ।

महाअभियोगः हाम्रो संविधानले सरकार, संसद् र अदालतलाई एकअर्काका कामकारबाहीलाई हेर्न र जाँच्ने अधिकार दिएको छ । एउटाले सीमा मिचे अर्काले त्यसलाई सच्याउँछ । सरकारले गरेका काम संविधानसँग नमिले सर्वोच्चले बदर गर्न सक्छ । संसद्ले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिए पनि बदर गरिदिन्छ । सर्वोच्चलाई ‘चेक’ गर्ने अधिकार भने संविधानले संसद्लाई मात्र दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार संसद्सँग छ । न्यायाधीशले मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने कुनै निर्णय गरे संसद्ले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ । महाअभियोग पारित हुन संसद्मा दुई तिहाई मत हुनुपर्छ ।

संसद्ले कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो गलत मनसायबाट आएको नै किन नहोस् । त्यो सही थियो वा गलत भन्ने फैसला आमनिर्वाचनमा जनताले मात्र गर्छन् । शक्ति सन्तुलनको मान्यतामा संसदीय लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफैले निकासको विकल्प नदिएमा अन्तिम विकल्प महाअभियोग हो । म महाअभियोगको सामना गर्न तयार छु भनेर उनले अडान लिए भने उनको बहिर्गमन संसद्बाट मात्र सम्भव हुन्छ । यदि महाअभियोग सामना गर्ने निर्णयमा पुगे भने उनीमाथि जे–जति आरोप लागेका छन्, ती सबै आरोप तथा विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वच्छ छवि नभएपछि छानबिन र महाअभियोगको जोखिम मोल्नु उनको लागि झनै प्रतिकुल हुनसक्छ । महाअभियोग पारित हुन वर्तमान संसद्बाट निकै जटिल छ । यसमा विपक्षी एमालेले साथ दिने छाँट छैन । जसको संकेत नेकपा एमालेले गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण न्यायसम्पादनको कामकारबाही पूर्णरूपमा प्रभावित भएको र त्यसले नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा पूर्णरूपमा असफल र अक्षम भएको भन्दै समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको छ । नेपाल बारको सल्लाहकार समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको छ । अहिलेको गतिरोधलाई सहज निकास दिन जबराले पदत्याग नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा बारले गरेको छ । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् । ‘न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बहिष्कार गरेर इजलासमा गएनन्, जबराले पद नत्यागे बारले पनि बहिष्कार गर्छु’ भन्नुले समेत न्यायालय गम्भीर संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको पुष्टि हुन्छ । न्यायपालिकाको पनि सर्वोच्च स्थानमा बसेका व्यक्तिले नै न्यायालयको गरिमा गिराउन थालेपछि प्रेस र नागरिक समाज बोलिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा क्षमता अभाव भएको, न्याय क्षेत्रको नेतृत्व दिन नसक्ने र न्याय क्षेत्रमा थप विचलन आउन नदिनको लागि जबरालाई राजीनामा गर्नको लागि प्रेरित गर्नु उचित हुन्छ र चौतर्फी जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिने कुरामा विलम्ब गर्नु हुँदैन  ।

न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्यायपरिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका व्यवस्थाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जसको लागि नेपालको संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसकेको अवस्था छ । न्यायमूर्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने कार्यलाई रोक्न तथा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि जस्तोसुकै जोखिम मोलेर भए पनि न्यायलयभित्रका विकृति विसंगतिविरुद्ध संघर्ष गर्ने आँट गर्नुपर्दछ ।

(खत्री कानुन व्यवसायी हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०९:३०