फेरिएलान् मुख्यमन्त्री ?

कर्णाली प्रदेशमा अबको केही दिनमा सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चुलिएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिएको हो । गएको वैशाखमा ६ महिनापछि आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सोहीअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिक्षामा कांग्रेस छ । माओवादी केन्द्रले भने सरकारमा मिलेर जाने समझदारीबाहेक कांग्रेससँग अन्य कुनै लिखित सहमति नभएको बताउँदै आएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सञ्चारमाध्यमहरूमा मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् । उनले विगतमा भएको सहमति अनुसार कार्तिक १५ गतेभित्र कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनिसक्ने जिकिर गर्दै आएका हुन् । माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको समेत उनले बताउने गरेका छन् ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पद छोड्नुपर्ने दबाब बढेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले भने सहजै मुख्यमन्त्री छोड्ने देखिँदैन । माओवादी आफ्नै नेतृत्वको सरकार लम्ब्याउने रणनीतिमा छ । प्रदेशमा कसैलाई मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा हुँदैमा सत्ता फेरबदल भइहाल्ने अवस्था नरहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । यहाँ सत्ता परिवर्तनको खेल सुरू गरिए त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव पार्ने हुँदा त्यो सम्भावना तत्काल नरहेको उनीहरूको तर्क छ । केन्द्रीय गठबन्धनले प्रष्ट संकेत नगरेसम्म प्रदेशमा अहिलेकै पोजिसन रहने नेताहरूको भनाइ छ । शनिवार सम्पन्न माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेशको विस्तारित बैठकले समेत महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेतृत्व तत्कालै पाइहाल्ने सम्भावना न्यून देखिएपनि कांग्रेस सत्ताको चाबी जसरी पनि हत्याउने दाउमा छ । जसले गर्दा यतिबेला सत्ता घटक दलबीच मतान्तरसँगै असमझदारी बढ्दै गएको छ । माओवादी र कांग्रेसबीच कर्णालीमा भएको सत्ता सहकार्यको समझदारीपछि मात्रै केन्द्रीय गठबन्धनको वातावरण बनेको कांग्रेस नेता शाही दाबी गर्छन् । यहाँकै समझदारीको जगमा केन्द्रको गठबन्धन बनेको उनको तर्क छ । उतिबेला केन्द्रदेखि प्रदेश सबै ठाउँमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । माओवादीसँगको सहकार्यमा कर्णालीबाटै कांग्रेसले सत्तारोहणको सुरूवात गरेको हो ।

कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ । नेकपा (एमाले) र राप्रपा प्रतिपक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने अहिले मौन बसेको छ । ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको एमाले कांग्रेस–माओवादीको मतान्तर बढ्दै गए त्यसको फाइदा उठाउने मनसायमा छ । स्रोतका अनुसार यदि माओवादी केन्द्रले कांगे्रसलाई सजिलै सत्ता हस्तान्तरण नगरेको परिस्थितिमा एमाले–कांग्रेसको सहकार्य हुने सम्भावना पनि निकै बलियो छ । एमाले–कांग्रेसबीच सहमति भइ सरकार ढाल्ने खेल पनि हुन सक्ने आकलन गरिएको हो । एमाले नेताहरूले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर सत्ता साझेदार बन्न आफूहरूलाई कुनै समस्या नरहेको बताउने गरेका छन् । यद्यपि, एमालेले यसबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।

नेकपाकालीन समयमा शाही नेतृत्वमै झन्डै तीन वर्ष एमाले सरकारमा रह्यो । पार्टी विघटन भइ पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एकल सरकार सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ सरकारबाट बाहिरिएको एमाले सत्ता उक्लन भने सकेन । पार्टीको आन्तरिक बेमेलका कारण सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या हुँदाहुँदै पनि एमालेले उक्त अवसर गुमाएको थियो । यसअघि पटक–पटक एकल सत्ता चलाउने कसरत गरेको एमाले पार्टी विभाजनपछि थप कमजोर बनेको छ । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भइसकेका छन् । हाल ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

कांगे्रस नेताहरूको भनाइअनुसार गएको वैशाख २ को सहमतिमा जीवनबहादुर शाही ६ महिनामा मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने थियो । उक्त समयावधी घर्किसकेको छ । तर, सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा माओवादी केन्द्र अझै तयार छैन । त्यसबेला मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन एमाले माधवकुमार नेपाल समूह) बीच ११ बुँदे सहमति भएको दाबी गरिँदै आएको छ । सोही सहमतिअनुरूप एमालेको पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरी सरकारमा पुगेका एकीकृत समाजवादीका तीन मन्त्रीको कार्तिक १५ मा ६ महिने कार्यकाल सकिँदै छ । उनीहरू बिदा भएपछि सरकार हेरफेर हुने र नेतृत्व कांग्रेसले लिने आकलन गरिएको छ । ‘फ्लोर क्रस गरी माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि वैशाख ५ मा मन्त्री भएका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । पार्टीको कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका उनीहरूले वैशाख १५ मा गैरसांसदका रूपमा फेरि मन्त्रीको नियुक्ती पाए । मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता गुम्नै लागेका बेला कांग्रेस र एमालेका चार जना सांसदले विश्वासको मत दिएर सत्ता टिकाइदिएका थिए  ।

कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छ । गठबन्धनका तीनमध्ये दुई दल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नेमा अनिच्छुुक भएकाले पनि कांग्रेस नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्न कठिन छ । सरकारको नेतृत्वबारे प्रदेशमा चर्को बहस चलिरहेका बेला केन्द्रीय गठबन्धनबाट हालसम्म त्यससम्बन्धी कुनै निर्देशन भएको छैन । वैशाखको सहमतिअनुसार कांग्रेस नेतृत्व पाउनेमा ढुक्क देखिएपनि सत्ता परिवर्तनमा केन्द्रबाटै ठोस निर्णय नआउँदासम्म अन्योल भने कायमै रहने देखिन्छ ।