विवादमा न्यायालय
राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये एक हो, न्यायालय । कार्यापालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत न्यायपालिकाले निरिक्षण र निगरानी गर्दछ । यी दुवैभन्दा माथि छ । न्यायपालिका राज्यको अंग हो तर स्वतन्त्र निकाय, जसमा कसैको दबाब वा प्रभाव हुनु हुँदैन । यसले संविधानसम्मत भएर काम गर्दछ । न्याय दिन्छ । नागरिकको विश्वास पनि न्यायालयमाथि अडिएको हुन्छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको न्याय क्षेत्रको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । न्यायलय विवादमा पर्दै आएको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालत नै विवादको केन्द्रमा पर्दा समग्र न्याय प्रणालीकै साख घटेको छ ।
देशमा कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने र संविधान जोगाउने दायित्व न्यायलयको हो । योसँग राजनीतिक साइनो हुनु हुँदैन । विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरू न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्दछन् । यसकै पक्षमा वकालत हुँदै आएको छ । स्वतन्त्र र सक्षम नभए न्यायालयले न्याय गर्न सक्दैन । तर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्ययाधीश नै राजनीतिक भागबन्डामा मुछिए । भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रथाबारे विगतमा पनि चर्चापरिचर्चा हुँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशप्रति अहिले यससँगै सम्बन्धित र गम्भीर प्रश्न जोडिएको छ । नियुक्तिहरूमा भागबन्डा खोजेको भन्दै बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमाथि नेपाल बार एशोसिएशनदेखि पूर्वन्यायाधीश समाजसम्मले गुनासो गरेका छन् । विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जबराले देशको कार्यकारी निकायमा हिस्सा खोजेको विषय सर्वत्र छाएको छ । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । यद्यपि सर्वत्र आलोचना बढ्दै गएपछि हमाललाई राजीनामा गराइयो । यसले राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नामेट हुनेतर्फ सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यति मात्र होइन स्वतन्त्र अदालतको आदर्श नै धरापमा पर्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउनु अपरिहार्य छ ।
प्रधान न्यायाधीशमाथि यसबाहेक पनि विभिन्न प्रश्नहरू जोडिएका छन् । विगतमा पनि उनले संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा भाग लिएको विषय उठ्दै आएको छ । यो सामान्य चिन्ताको विषय मात्र नभएर गम्भीर विषय हो । यसले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अदालतको विश्वसनीयता र गरिमामाथि पनि सवाल खडा गरिदिएको छ । न्यायालयको मूल नेतृत्वमै प्रश्न उठेकाले यसको असर सोझै संस्थामा पर्दछ । त्यसैले न्यायालयको गरिमा जोगाउन सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनैपर्दछ । न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वयम् गम्भीर हुनु जरुरी छ । न्यायालयको छवि नजोगिने परिस्थिति आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । राणाले सोमवार दिउँसोका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए । न्यायाधीशहरूको बहिष्कार निर्णयले उनीमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः ८ कार्तिक २०७८, सोमबार ०५:००
सम्पादकीय ।