जनशक्ति व्यवस्थापन गर

कर्णाली प्रदेशका सरकारी निकायहरूमा आवश्यक कर्मचारी छैनन् । विगतदेखि नै जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको प्रदेशले अझै पनि पर्याप्त कर्मचारी पाएको छैन । दरबन्दीभन्दा न्यून जनशक्तिकै भरमा प्रदेश संरचना सञ्चालनमा छ । जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको छ । प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ढिलासुस्तीको समस्या छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा समस्या भोगिरहेको छ । तर जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न भने सरकार नै संवेदनशील भएको छैन ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएकै चार वर्ष पुगिसक्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्णालीमा खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको कमी रहेको बताइएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा समेत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । न्यून जनशक्तिका कारण एउटै कर्मचारीले एकभन्दा धेरै कार्यालयको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशस्तरकै कतिपय कार्यालय निमित्तको भरमा छन् । जसले गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरू बढी प्रभावित बन्दै आएका छन् । कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या पुरानै हो । प्रदेश सरकार गठन भएयता पनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । २०७६ भदौमा सरकारले कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापनमार्फत दुई हजार पाँच सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यो मध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा अहिले पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । केही कर्मचारी करार सेवामार्फत लिइएको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता भएपछि संघ सरकारका केही कर्मचारीलाई प्रदेशमा काज मिलाएर काम गर्ने गरिएको छ । कर्मचारी अपुग भएकै कारण कर्णाली सरकारलाई वार्षिक बजेट कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य हासिल गर्न असफल रहँदै आएको छ । स्थानीय तहहरू पनि कर्मचारी अपुग हुँदा समस्यामा छन् । कतिपय पालिकामा एउटै वडा सचिवले दुईभन्दा बढी वडा कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति अब प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत हुन्छ । कर्णालीमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ । ढिलो गरी गठन भएको आयोगको गति भने निकै सुस्त छ । आयोगले अहिलेसम्म विज्ञापन खुलाउन सकेको छैन । आवश्यक संरचना, जनशक्ति र कानुनको अभावमा आयोगले गति लिन नसकेको हो । लोक सेवा आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालय आफै जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ । आयोगमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको छ । त्यति मात्रै होइन आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । यस्ता यावत समस्या समाधान नगरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको योजना सफल हुनसक्दैन । त्यसैले पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ आश्विन २०७८, बिहीबार ०५:००