गास–बासकै चिन्ता

नागरिकले आफैले छानेका प्रतिनिधिहरूमार्फत संविधान लेख्न लामो समय संघर्ष गर्नुप¥यो । राजतन्त्र फाल्नुप¥यो । तब मात्रै निर्वाचनमार्फत नागरिकले छानेका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभामार्फत देशलाई नयाँ संविधान दिए । संविधान बनेको ६ वर्ष बित्यो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन ग¥यो । सोहीअनुसार राज्यका संरचना बनाइए । तीन तहका सरकार बने । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने मर्मसहितको नयाँ व्यवस्थाले अधिकारको विकेन्द्रीकरण ग¥यो । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार बने । मुलुकमा धेरैखाले परिवर्तन भए । थुप्रै पटक सरकार नै फेरिए । तर आम नागरिकको जीवनस्तरमा भने अपेक्षित सुधार भएन । परिवर्तन आएन । अहिले पनि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै चिन्तामा छन् । मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नजस्ता मौलिक हक स्थापित गरेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।

व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै नागरिकको जीवनस्तरमा जुन गतिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसो हुन सकेन । संविधानको मूल उद्देश्य तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार चुकेका छन् । संविधान जारी हुँदा निकै उत्साहित नागरिकहरू अहिले निराश बनेका छन् । मुलुकको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक तथा अधिकारबाटै नागरिकहरू वञ्चित छन् । कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायबाटै संविधानलाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि भइरहेकाले नागरिकहरू चिन्तित् हुनु परेको हो । देश संघीय संरचनामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार क्षेत्रमा पनि केन्द्रले अंकुश लगाउने गरेको छ । सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति तत्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा संघीयताको मर्मअनुरूप मुलुकले गति लिन नसकेको हो । नागरिकहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपासबाट समेत वञ्चित छन् । अनेक खाले विभेद र कुरीतिहरूले सामाजिक न्याय स्थापित हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी अधिकारहरू व्यवहारतः नागरिकहरूले अनुभूत गर्न नपाएका हुन् । सरकार आफ्नो दायित्व र नागरिकका अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको हो । जसले गर्दा मौलिक हक पनि कागजमै सीमित रहेको अवस्था छ ।

व्यवस्था परिवर्तन केवल शासक बदल्नका लागि मात्रै होइन । समग्रमा मुलुक हितका लागि हो । नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हो । तर संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार चुक्ने र नागरिक मौलिकहकबाटै वञ्चित हुने वर्तमान अवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको विडम्बना हो । संविधानको रक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सरकार बढी गम्भीर बन्नैपर्छ । आजको समयमा पनि ठूलो संख्यमा नागरिक गास र बासकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा रहनु दुखद् हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य भए मात्रै व्यवस्था परिवर्तनको अर्थ रहन्छ, संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ आश्विन २०७८, मंगलवार ०५:००