छैनन् स्थानीय पाठ्यक्रम

विविधतायुक्त मुलुक हो नेपाल । यहाँ सामुदायिक र जातीयका साथसाथै भाषागत विविधता पनि छ । यही विविधतालाई संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसैले मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले नै अंगिकार गरिसकेको छ । सोही प्रावधानलाई आत्मसाथ गर्दै ऐन–कानुन बनेका छन् । स्थानीय समुदायको आवश्यकता हेरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै स्थानीय तहमा अनुकूल हुने विषयहरू समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही बमोजिम पालिकाहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । तर, सम्बन्धित पालिकाले यसलाई महŒव दिएको पाइँदैन । जसका कारण स्थानीय तहले भने आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएका छैनन् । आधारभूत तहका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पढाउनुपर्ने प्रावधान छ । आधारभूत तह ‐कक्षा १ देखि ८ सम्म) का विद्यार्थीका लागि १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय वा मातृभाषा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाहरूले बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्रै पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । नगरले पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नेगरी तयारी थालिसकेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा अनेक चुनौती छन् । बजेट, जनशक्ति र अनुकूल वातावरणको समस्या रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको महŒव बुझन् नसक्दा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । पाठ्यक्रम निर्माण निकै खर्चिलो कार्यक्रम हो । पाठ्यक्रम बनाए पनि हजारौं विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ । अर्कोतर्फ पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने खालको जनशक्ति सबै पालिकाहरूमा नहुनु तथा भएका कर्मचारीको परिचालनमा समेत समस्या रहेको बुझिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका विद्यालयहरूमा उक्त विषयको सट्टामा अंग्रेजी र कम्प्युटर पढाउने गरिएको छ । केही विद्यालयहरूले सोही विषयको ठाउँमा स्थानीय मातृभाषा समेत पढाउँदै आएका छन् । पालिकाले पाठ्यक्रम निर्माण नगरिदिएपछि विद्यालयहरू अन्य विषयहरू पढाउन बाध्य छन् । धेरैजसोे विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा अहिले पनि ऐच्छिक अंग्रेजी विषय पढाइरहेका छन् । पाठ्यक्रम निर्माणमा सम्बन्धित निकायहरूले नै चासो नदिएपछि यस्तो समस्या आएको हो । स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय विषय छनोट गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको अवधारणा पनि यही हो । विविधतायुक्त समुदाय भएका कारण सोहीअनुसार विविध विषयका पाठ्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार गम्भीर हुनैपर्दछ । जनप्रतिनिधिले अपरिहार्य कार्यका रूपमा ग्रहण गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा पक्कै ढिला हुने छैन ।

प्रकाशित मितिः   ४ आश्विन २०७८, सोमबार ०५:००