खोइ हाम्रो मौलिक हक ?

अधिकार कागजमै सीमित, नागरिकमा बढ्दो निराशा, तल्लो तहका सरकारलाई संघको अंकुश

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने मर्मसहितको नेपालको नयाँ संविधान आएको ६ वर्ष बित्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नजस्ता मौलिक हक स्थापित गरेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । संविधानको मूल उद्देश्य तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार चुकेका छन् । संविधान जारी हुँदा निकै उत्साहित नागरिकहरू अहिले निराश बनेका छन् । मुलुकको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक तथा अधिकारबाटै नागरिकहरू वञ्चित छन् । कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायबाटै संविधानलाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि भइरहेकाले नागरिकहरू चिन्तित् हुनु परेको हो ।

देश संघीय संरचनामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसकेको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार क्षेत्रमा पनि केन्द्रले अंकुश लगाउने गरेको छ । सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति तत्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा संघीयताको मर्मअनुरुप मुलुकले गति लिन नसकेको अधिवक्ता रामबाबु विसीले बताए । उनका अनुसार संविधानमा नागरिकका मौलिक हक अधिकार प्रस्ट रूपमा उल्लेख भए पनि राज्य सञ्चालन गर्दा विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिका कारण मौलिक हक कुण्ठित हुने गरेका छन् ।

नागरिकहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपासबाट समेत वञ्चित छन् । अनेक खाले विभेद र कुरीतिहरूले सामाजिक न्याय स्थापित हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी अधिकारहरू व्यवहारतः नागरिकहरूले अनुभूत गर्न नपाएका हुन् । सरकार आफ्नो दायित्व र नागरिकका अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको हो । जसले गर्दा मौलिक हक पनि कागजमै सीमित रहेको अवस्था छ ।

गएको फागुनमा कर्णाली प्रदेशभर बसोबास गर्ने वादी समुदायले आफूहरूको बसाइँ व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै दुई साता आन्दोलन गरे । सैयौंको संख्यामा आएका भूमिहीन वादी समुदायको मुख्य माग थियो, खेतीयोग्य जमिन र बासको व्यवस्था । कर्णाली प्रदेश सरकारको आँगनमा आधा महिना यही माग राखेर धर्ना दिएका उनीहरूले अहिलेसम्म न जग्गा पाए न त बासको व्यवस्था नै भयो । प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने भन्दै समिति बनाएर वादी समुदायसँग पाँच बुँदे सहमति पनि ग¥यो । तर, भूमिहीन उक्त समुदायको समस्या अझै ज्युँका त्युँ छन् । उनीहरूको बसोबासका लागि तीनै तहका सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकेनन् । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर नागरिकहरू भने जोखिमपूर्ण बसोबास गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले संविधानको प्रत्याभूति गर्न नपाएका हुन् ।

बस्नलाई घर छैन, कमाइ खाने जग्गाजमिन र रोजगारीका अवसर छैनन् । गरिबी, बेरोजगारीजस्ता अनेकौं समस्याको भुमरीमा नागरिकहरू छन् । एक छाक टार्न र एकसरो लगाउन हम्मे–हम्मे हुने बस्तीहरूमा राज्यको नजर परेको छैन । कर्णालीमा प्राकृतिक विपद्का घटना भइरहन्छन् । विपत्तिमा परेर हरेक वर्ष हजारौं परिवारले भएको जायजेथा गुमाउनुपर्छ ।

यस्ता परिवारको पुर्नस्थापनामा सरकारले चासो नदिँदा उनीहरू झनै गरिबीको रेखामुनी धकेलिएका छन् । बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितको राज्यले उचित प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । सात वर्षअघि सुर्खेतमा आएको बाढीमा परेर घरबारविहीन भइ खुल्ला आकाशमुनी बसिरहेकाहरूको अहिलेसम्म पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरू नदी किनार र जङ्गल छेउछाउमा पालमुनी कष्टकर दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । पटक–पटक आश्वासन पाएका विपद् प्रभावित परिवारलाई अहिले सरकारप्रति विश्वास लाग्नै छाडेको छ ।

समाजमा जातीय विभेदजस्ता गलत संस्कार कायमै छन् । हरेक समुदायका नागरिकले सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न पाएका छैनन् । जातीय विभेदकै कारण उत्पन्न हुने विवादले झडपको रूप लिँदा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । धारामा पानी छोएकै निहुँमा र कथित माथिल्लो जातसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्व बाच्न पाउने अधिकार सूनिश्चित गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्का अधिवक्ता गीता कोइराला बताउँछिन् । उनले पीडितलाई परिरहेको अन्याय अनुसारको पीडकलाई दण्ड सजाय हुन नसक्दा समाजमा आपराधिक मानसिकताका मानिसहरूलाई उल्टै प्रश्रय हुने गरेको छ । पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वय तहमा जटिलताहरू रहेको कोइरालाले बताइन् । ‘संविधानमा महिलाको हक भनिएको छ, त्यसभित्र हरेक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भन्छिन्, ‘संविधानमा प्रस्ट लेखिएपनि व्यवहारमा देखिँदैन ।’ कानुनले महिलालाई पनि वंशीय अधिकार दिएपनि समाजले त्यसलाई सहजै स्वीकार्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासका लागि प्रोत्साहन कम तथा नियन्त्रणमुखी बढी भएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल कानुन परिषद्का काउन्सिलर समेत रहेका अधिवक्ता विसी सरकारी निकायकै बेवास्ताका कारण भएका कानुन कार्यान्वयमा पनि समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘नागरिकका मौलिक हकको समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधानको रक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सरकार बढी गम्भीर बन्नैपर्छ । मुलुकको संविधान र कानुनबारे नागरिक शिक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’

आम नागरिकलाई कानुनका विषयमा सुसूचित पार्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा सरकारको चासो गएको पाइँदैन । सरकारले संविधान र कानुनमा भएका कुरा आम नागरिकलाई बुुझाउन सके मात्र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयमा सहजता हुने कानुन व्यवसायीहरूको मत छ ।

संविधान निर्माण भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुुग्यो त भनियो । त्यस अनुसारका संरचना पनि बने । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसको प्रत्याभूति अझै गर्न पाएका छैनन् । संविधानतः स्थानीय तह र प्रदेश सरकार स्वायत्त भए पनि यी तह संघीय सरकारका इकाईजस्ता मात्रै भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा संघ सरकार सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।’ जसका कारण ती सरकारहरूले स्वायत्त तरिकाले काम गर्न नसकेका हुन् । संविधानले प्रदेशहरूलाई न्यायोचित अधिकार र भूमिका नदिएको जस्ता आलोचना समेत हुने गरेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने खालको भूमिकामा संघ सरकार रहेको बताउँछिन् । ‘सीमित अधिकार तल्लो तहका सरकारलाई दिन नचाहेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यही समस्याका कारण आमनागरिकहरूले गरेका अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या भएको हो ।’

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुुर विष्टले पनि संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार हक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताए । ‘संविधानले दिएका अधिकार लागू भएका छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू पक्कै छन् । विस्तारै सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।’ उनले प्रदेश सरकारले केही कानुनहरू निर्माण गरेको र कतिपय लागू भइसकेको जनाए । बनाएका कानुनको पूर्ण पालनामा सबैले जोड दिनुपर्ने विष्टले बताए । उनी भन्छन्, ‘अनि मात्र संविधानको मर्म र उद्देश्य अनुसार देशले गति लिन सक्छ ।’