संविधान

सबैलाई थाहा छ, संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । यसकै अधीनमा अन्य ऐन–नियम र कानुन निर्माण गरिन्छ । संसारभर प्रायः सबै मुलुकमा राज्य सञ्चालनको व्यवस्था संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । देश र जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने संविधान दीर्घकालीन हुनुपर्छ, कम्सेकम सय वर्ष यथारूपमा बाँच्नुपर्छ भन्ने विद्वानहरूको राय छ । त्यसर्थ देशको यस्तो महŒवपूर्ण मूल कानुन निष्ठापूर्वक निर्माण गर्नका लागि व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षालाई तिलाञ्जली दिएर लोककल्याणमा ध्यान पु¥याइनु पर्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण हितलाई विवेक पु¥याउनु पर्छ भन्ने कुरामा सायद कसैको पनि विमति रहन सक्दैन ।

‘अब नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिनेछ’ राणा शासन फ्याँकेर स्वदेश फर्केपछि राजा त्रिभुवनले उतिबेला जनताका माझमा बोलेका कुरा जीवनकालभर लागू गरेनन् विस्तारै त्यसलाई छायामा पारे र ओझेलमा पु¥याए । इतिहास हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । के होला संविधान सभा भनेको सर्वसाधारणलाई जान्ने बुझ्ने कौतुहलता थियो । त्रिभुवनको देहावसानपछि बनेको २०१५ सालको र २०१९ सालको संविधान पनि संविधान सभाले निर्माण गरेको होइन । त्यहाँ गुण र दोषको आयतन जतिसुकै भए पनि दूरगामी सोच राखेर राजा महेन्द्रले जानमान, विद्वान र विज्ञहरूको साथ सहयोगबाट विकासका केही पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका थिए । वैज्ञानिक र उचित तौरतरिकाले मुलुकलाई २०१८ सालमा चौध अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरेका थिए । महेन्द्रको अवसानपछि महेन्द्रकै अवधारणा बमोजिम राजा वीरेन्द्रका पालामा २०२९ सालमा देशलाई चार विकास क्षेत्र र पछि पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । विकासका लागि हिमाल, पहाड र तराईको भू–गोल समेटेर विभाजन मिलाइएको यो उचित कार्यलाई कोही स्वाभिमानी नेपालीले कहिल्यै नकार्न सक्दैन । तब पनि जनताको मनभित्र संविधान सभाको तिर्सना मरेको थिएन, किन कि पञ्चायती शासनविरुद्ध यो मुद्दा पटक–पटक उठिरहन्थ्यो । उता गान्धी परिवार र यता दरबारबीच कुन–कुन स्वार्थमा हो भित्रभित्रै मनमुटाव बढ्दै र झाँगिदै जाँदा अनपेक्षित रूपमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र आयो, जसले पञ्चायतलाई ढालेर राजालाई संवैधानिक बनायो ।

छिमेकीको जोडबल र राजाको उदारतामा सजिलै आएको प्रजातन्त्रले पनि संविधान सभालाई पाखै राखेर २०४७ सालमा अर्को संविधान निर्माण ग¥यो । विकासको मूल फुटाउने भनिएको प्रजातन्त्रले केही प्रवृतिलाई मैमत्त छाडा बनायो । जसले देशको उद्योग–धन्दा कौडिका दाममा फालेर कुस्त पैसा कमायो, धमिजा काण्ड मच्चायो, टनकपुर बेच्यो, लाउडा जहाज खायो र देशमा मध्यावधि चुनावको रोगी कुसंस्कार बसाल्यो । प्रजातन्त्रकालकै जघन्य अपराध मानिने दरबार हत्याकाण्डमा चित्त दुखाएर सारा नेपाली विचलित हुँदा पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले पटक्कै कतै तातो वाफ फालेन । आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि बरु नयाँ राजालाई श्रीपेच लगाएर दाम चढाउन हतारियो ।

श्रीपेच लगाएपछि नयाँ राजाको छुट्टै ध्वाँस आयो । राजा देशको भौतिक विकास गर्नुभन्दा आफ्नो धाक रवाफको विकास गर्न र भजन मण्डलिसहित देशाटन गर्नमै रमाए । ‘राजा आफ्नो थिति थान्कामा बस्नुपर्छ, सत्ता हामीलाई सुम्पनु पर्छ’ भन्दै सात राजनैतिक दलले आन्दोलन छेडे । दलको आचरण गतिलो नभएर जनताले पटक्कै साथ दिएनन् बरु रमिता हेरे आन्दोलनलाई तमासा बनाइदिए । राजाका मनमा प्रधानमन्त्री समेत भएर शासन चलाउने रहर जागेपछि बागडोरको लगाम समातेर प्रजातन्त्रमाथी घोडा चढे । त्यस्तो महŒवाकांक्षा पाल्नुको सट्टा सरकार बनाउने भत्काउने र ढुकुटीमा लुट मच्चाउने राजनीतिक कुवंशी भ्रष्टाचारीहरूलाई उचित दण्ड सजाय दिएको भए राजाको हाइ हाइ हुन्थ्यो र बढ्दै जाने लोकप्रियताले बाँकी दोषलाई पुर्दै–पुर्दै जान्थ्यो । राजगद्दी पाएपछि मातमाथि मात चढ्दै चढ्दै राजाको उन्मादले सीमा नाघ्दै जाँदा दिन प्रतिदिन जनताले सात दललाई भन्दा राजालाई दोब्बर घृणा गर्न थाले । सत्ताको स्वार्थान्धले जनआक्रोशलाई राजा र राजाका भजन मण्डलीले कतै अन्दाज गर्नै सकेनन् । फलस्वरूप देशमा गणतन्त्र आयो र राजाको वनबास लगायो ।

संविधान बनाउनका लागि बुद्धिजीवी, विद्वानवर्ग जानकार व्यक्ति व्यक्तित्व जनताका प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइ आउने र निर्वाचित संविधान सभाले निष्ठापूर्वक दीर्घजिवी संविधान बनाउने जनताको मिठो सपना नजिक आइरहेको थियो । त्यतिखेर कता कता षड्यन्त्रको नमिठो गन्ध पनि राजनैतिक हावामा पुत्ताइरहेको थियो, किन कि ७५ जिल्लाबाट ६०१ जना सभासद संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित भए । तलब भत्तामा ढुकुटी रित्याउनका लागि त्यत्रो ठूलो हुल तयार हुनु नेपालीको दुर्भाग्य नै थियो । सिंहदरबारको संसद् भवनमै नअटाउने जमात तयार पार्नुमा बनावटी कारण त अनेक हुँदा हुन् तर गतिलो उचित कारण एउटा पनि थिएन । बनावटीमा पनि लुप्त कारण गणितीय संख्यामा आफ्नो पकडको सरकार बनाउनु र स्वार्थको रोटी सेक्नु बाहेक अरु अत्यन्त गौण थिए ।

सत्ता सम्हालिसकेपछि संविधान सभाले संविधान निर्माणका लागि उति चेष्टा राखेन । बरु सेना प्रमुखसँग कुस्ती खेलेर पछारियो । विवादास्पद चरीत्र र धुमिल छविका व्यक्तिलाई खोजी–खोजी अख्तियार प्रमुख बनायो । जसका कारण शान्ति अमनचैन खलबलियो, भ्रष्टाचार ह्वात्तै मौलायो । अनावश्यक काममा समय खेर फालेर संविधान निर्माण कार्य यथावत थाती राख्दै अदालतबाट म्याद थपियो । फेरि पनि थपेको म्याद निर्धारित समयमा गुज्रिदा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पेको असंवैधानिक कामलाई अन्तरिम संविधानले रोक्न छेक्न सकेन । दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गराएर आर्थिक रूपमा देशलाई जर्जर पारियो ।

६०१ जना सभासदमध्ये टाठाबाठा १२÷ १५ जना नेताहरू संविधान लेख्ने भनि भद्दा नाटक गर्दै रिसोर्टहरूमा दौडधुप गर्न थाले । दिनमा होइन, सरकारी सभा भवनमा पनि होइन । आधा रातमा पाँचतारे होटलको बन्द कोठामा जम्मा भएर लेख्न थालियो संविधानका दफा उपदफाहरू । संविधानविद भिमार्जुन आचार्यका अनुसार ६ वर्षमा ६ सय अर्ब रूपैयाँले बनेको संसारको सबैभन्दा महङ्गो संविधानले जनताको अभिमतलाई बोरामा कोचेर कुनामा थन्कायो ।

अन्धभक्त नाइके कार्यकर्ताहरूला विर्ता बाँड्न र भाग विलो मिलाउन, मनोगत र अवैज्ञानिक तरिकाले प्रदेशको विभाजन गरियो । अंश भाग पु¥याउन कित्ता काटेर जिल्लाहरू टुक्राइयो । वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीका अनुसार बृहत् शान्ति सम्झौता, यही अन्तरवस्तु सहितको संविधान र देश सँगसँगै बाँच्न सक्दैनन् । संविधानको प्रस्तावनाले देश निर्माणका वीरहरूलाई बिर्सेर कुनै पार्टीका टाठाबाठालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मरेका र बेपत्ता भएकालाई सम्झन्छ । आफूलाई पायक पार्न दोहोरो अर्थ लाग्ने बुँदाहरू संविधानभित्र ठाउँठाउँ घुसाइएका छन् जो सामान्य आँखाले हेर्दा तुरुन्त भेटिँदैनन् । देशको धार्मिक आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नाश गर्ने, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने केही अन्तरवस्तु नफेरी यो संविधान सहज रूपमा चल्न सक्दैन ।

सभासद भए बापत तलब भत्ता खाने र कामका नाममा सिन्को भाँच्न नपर्ने बाँकी भाग्यमानी सभासदले हेर्दै नहेरी सहि गरेर ताली बजाएपछि सभा भवनमा तामझामले संविधान जारी गरियो, उतिखेरै बाहिर त्यही संविधान दन्दनी जल्यो । दुनियाँमा अन्यत्र यसो भएको छ कि छैन थाह भएन । बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी जनताको यो संविधानप्रति गहिरो विमति छ । लामो कालखण्डदेखि साँची राखेको नेपालीको त्यति मिठो सपनालाई पानी खन्याएर कुठाराघात गरियो । टाठाबाठाका नातागोता नजिकका कार्यकर्ता केही बिचौलिया र दलका ठेकेदारहरूले बाहेक साधारण नेपाली जनताले यो संविधानलाई पटक्कै निको मानेका छैनन । जनतालाई छलेर संविधानमा कपट मिसाउने कपटीहरू कोही घर न घाट्को भएर रुँदै बर्बराउँदै र राजनैतिक ओत माग्दै हिँड्न परिरहेको छ । कोही स्वार्थले घर पोलेर ठूलो भाग खान गएकाहरू कुकर्मको हिलोमा चिप्लेर उत्तानो पछारिएका छन र खरानीको थुप्रोमा खामाखुट्टा गाडेर फेरि छाप्रो हाल्न खोज्दैछन् ।

संविधान दिवसका दिन सरकारी सञ्चारमाध्यम र मुलधारका समेत केही निजी संचार माध्यमले संविधानको जतिसुकै बखान गरे पनि जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने छैनन् । यहाँ संशोधनका नाममा केही भाकाशैली सुधार गरेर मात्र पुग्दैन । दुषित मनले राखिएका छल कपट र बेइमानीलाई पूरापूर निफनेर फालिनु पर्छ । जनधारणा अनिवार्य समेटिनु पर्छ, यसो गर्दा शासकीय स्वरूपमा पनि केही परिवर्तन हुन जान्छ, जस्तो– ठूलो आलोचना खेपेको सात प्रदेशलाई पुरानै पाँच विकास क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दा जनतामा खुसी फर्कन सक्छ । प्रदेश तथा विकास क्षेत्रलाई अपठित र लठैत कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनुको सट्टामा पढेलेखेका र जाने बुझेका विद्वान व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न पहिलो प्राथमिकता दिँदा विकासले गति लिन्छ । व्यवस्थामा जनमोह जागेर त्यसको उज्यालो चीरकाल रहन सक्छ । कोही कुनै नेताको कलुषित मनसायमा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहने होइन, समग्र देश र जनताप्रति सर्बोत्तम हितका निम्ति प्रतिवद्ध रहने संविधान भए मात्र नेपाली जनताले गौरव गर्नेछन् ।

प्रकाशित मितिः   २ आश्विन २०७८, शनिबार ०५:००