बर्सेनि बढ्दो आत्महत्याको ग्राफ

कर्णाली प्रदेशमा आत्महत्याको दर उच्च रहेको पाइएको छ । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा आत्महत्याको ग्राफ बढ्दै गएको हो । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार यहाँ बर्सेनि आत्महत्याको दर वृद्धि हँुदै गएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा बितेका पाँच वर्षमा एक हजार तीन सय ७३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७९ जना बढीले आत्महत्या गरेका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा दुई सय २३ जना, २०७४/०७५ मा दुई सय ५५ जना, २०७५/०७६ दुई सय ५० जना, २०७६/०७७ मा दुई सय ८३ जना र २०७७/०७८ मा तीन सय ६२ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्कले पनि कर्णालीमा आत्महत्याको अवस्था भयावह रहेको देखिएको हो ।

आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । जन स्वास्थ्यविद्हरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्या ठूलो चूनौतिको रूपमा रहेको भन्दै यसतर्फ बेलैमा सजक रहन चेतावनी दिएका छन् । आत्महत्याको विकराल अवस्थाको न्यूनीकरणमा सरकारी निकायको चासो बढ्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान र मनोसामाजिक परामर्शका लागि जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको समेत उनीहरूले औंल्याएका छन् । कर्णालीमा महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र सवारी दुर्घटनालगायतका भवितव्यमा परी मृत्यु हुनेको भन्दा आत्महत्याबाट मृत्यु हुनेको संख्या अधिक छ । प्रदेशमा लकडाउनको समयमा समेत आत्महत्याको दर उच्च देखिएको थियो । त्यो बेला धेरैलाई मनोवैज्ञानिक असर परेकाले पनि घटनामा वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक असुरक्षाका कारण बढेको चरम निराशाले मानिसहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानहरूबाट खुल्ने गरेको छ ।

जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव

आत्महत्याका घटना दिन प्रतिदिन बढे पनि यसको रोकथामका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन । मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि सरकारसँग न पर्याप्त संरचना छन् न त जनशक्ति नै । कर्णालीभर अहिले दुई जना मात्रै मनोचिकित्सक कार्यरत छन् । विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि जनशक्तिको चरम अभाव रहेको जनाए । उनका अनुसार करारबाट भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आत्महत्या रोकथामका लागि सबैको भूमिका महŒवपूर्र्ण हुुने भन्दै मन्त्री बुढा क्षेत्रीले कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र यसको नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने बताए । बढ्दो आत्महत्याको दर नियन्त्रणमा सामूहिक प्रतिवद्धता र सोही अनुसारका गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले पछिल्लो समय आत्महत्याका घटना बढिरहेको बताए । विभिन्न कारणले मानिसहरूमा मनोसामाजिक समस्या आउने र यसको समयमै उपचार नभए जटिल अवस्था आउने उनी बताउँछन् । उनले पनि कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने दक्ष जनशक्तिको निकै अभाव रहेको औंल्याए । ‘हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ । कर्णालीमा एक सय ८० सम्म मनोचिकित्सक आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले यहाँ दुई जना मात्रै मनोचिकित्सक कार्यरत हुनुहुन्छ ।’ कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एक जना एमबीबीएस डाक्टर व्यवस्था गर्न सके आत्महत्याको अहिलेको दर न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए ।

मनोचिकित्सक, मनोविमर्शकर्ता र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहयोगले मात्र आत्महत्याको दरमा कमी ल्याउन सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आत्महत्या गर्नेहरूको दर बढ्दै गएकाले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । सरकारले मनोसामाजिक समस्याहरूका क्षेत्रमा लगानी बढाउनका साथै घरदैलोसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आवश्यक परामर्श र उपचारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाको मत छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गणेश बमले आत्महत्या रोकथामका लागि ‘एक्सन प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए । उनका अनुसार आत्महत्याको प्रमुख कारण घरेलु हिंसा पनि हो । मानसिक, आर्थिक, दूव्र्यसनी, सामाजिकसँगै पारिवारीक कारणले पनि आत्महत्याको दर बढिरहेको पाइएको उनले बताए ।

बाल आत्महत्या झनै विकराल

आत्महत्याको समस्या सबैजसो उमेर समूहमा छ । यद्यपि कर्णालीमा आत्महत्या गर्ने बालबालिका संख्या पनि ठूलो छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गएका पाँच वर्षको अवधिमा एक सय ३३ जना १८ वर्ष मुनीका बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्ने बालबालिको संख्याले यसको नियन्त्रणमा थप चुनौती देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १२ जना, २०७४/०७५ मा नौ जना, २०७५/०७६ मा ३५ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा ३० र २०७७/०७८ मा ४७ जना १८ वर्ष मुनीका बालबालिकाले आत्महत्या गरे । कर्णालीमा बालबालिकामा पनि आत्महत्याको दर विकराल बन्दै गएको पाइएको हो ।

चिकित्सकहरूका अनुसार बालबालिकाले आत्महत्याको बाटो रोज्नुको कारण आवेशप्रेरित हुने गर्छ । उनीहरूलाई कडा सजाय तथा त्रासबाट मुक्त राखी हरेक घटनाका कारण र असरबारे अभिभावक एवम् संरक्षकले परामर्श दिनुपर्ने चित्सिकहरूले बताएका छन् । दिनानुदिन बढ्दै गएको आत्महत्याको कारण अध्ययन गरी रोकथामका लागि राज्यस्तरबाट तदारुकता नदेखाए स्थिति अझ भयावह बन्ने खतरा रहेको जन स्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष सात लाख मानिसहरूले आत्महत्या गर्छन् । हरेक ४० सेकेण्डमा एक जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य सर्भेक्षण अनुसार ६ दशमलव पाँच प्रतिशत मानिसमा आत्महत्याको सोच र योजना रहेको पाइन्छ भने आत्महत्या गर्ने ९५ प्रतिशत व्यक्तिलाई मानसिक समस्या हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट खुलेको छ । आत्महत्या विगतदेखि नै जनस्वास्थ्यको जटिल समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा आत्महत्या गर्नेको दर प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।