साक्षरता अभियान अधुरै

कर्णालीका साढे चार लाख बढी नागरिक अझै निरक्षर

कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि निरक्षर नागरिकको संख्या धेरै छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा साढे चार लाख बढी नागरिक निरक्षर छन् । यहाँको साक्षरतादर ६६ प्रतिशत हाराहारी छ भने ३४ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्न समेत जान्दैनन् । निरक्षरको अवस्था भयावह रहँदा पनि साक्षरता दर बढाउन सरकारले ल्याएका थुप्रै कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संघीय र प्रदेश सरकारले सुरू गरेका साक्षरता अभियानका कार्यक्रम अलपत्र परेका हुन् ।

प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा पालिका अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । कर्णालीका पाँच जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । ती स्थानीय तहमा साक्षरता दर बढाउन थालिएका अभियान र निरन्तर सिकाइका गतिविधि सुस्त छन् । सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन नहँुदा साक्षर घोषणा अभियान पनि प्रभावित बनेको हो । जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोटका स्थानीय तहमा धेरै नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन् । ती जिल्लामा साक्षर अभियानले गति लिन सकेको छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार साक्षर घोषणा हुन बाँकी पालिकामा चार लाख ७७ हजार आठ सय नागरिक निरक्षर छन् । कर्णालीको साक्षरता प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि कमजोर छ ।

प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म कर्णालीको साक्षरतादर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि सोहीअनुसार निरक्षरता उन्मूलनका लागि कार्यक्रमहरू भने अघि बढाइएको छैन । हालसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ । सरकारले देशव्यापी साक्षर अभियान सुरू गरेको १३ वर्ष पुगेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियानको थालनी गरेको थियो । कर्णाली सरकारले समेत प्रदेशलाई साक्षर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि विभिन्न कार्यक्रम थालेको थियो । ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भन्दै तीन वर्षअघि प्रदेश सरकारले दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालयमा विद्यार्थी अनियमित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न अभियानहरू चलाइए पनि । तर, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने नाराका साथ सुरू गरिएका उक्त अभियान अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

साक्षर घोषणा भइसकेका जिल्लामा पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुन थालेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनार साक्षर बनाइएकालाई निरन्तर टिकाइराख्नु अर्को चुनौती भएको बताउँछन् । उनकाअनुसार निरन्तर सिकाइका गतिविधि हुन नसक्दा ठूलो संख्या फेरि निरक्षरतातर्फ धकेलिने खतरा छ । सामान्य अंक र अक्षर चिन्नेहरूलाई साक्षर मान्न सकिने भए पनि सिकाइका गतिविधिलाई निरन्तरता नदिए त्यस्ता व्यक्तिहरू पुनः निरक्षर बन्ने जोखिम रहने उनले बताए ।

सिकाइका गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई छ । साक्षर घोषणा भएका स्थानीय तहहरूमा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न छोडिएको छ । पालिकाहरूले निरन्तर सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले साक्षरता अभियानका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र अनुगमन मात्र गर्दै आएको छ । कर्णाली सरकारले गत वर्ष निरन्तर सिकाइका गतिविधिका लागि हरेक पालिकामा दुई लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । उक्त बजेट कोरोना महामारीका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । चालु वर्षका लागि सो शीर्षकमा प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छैन । साक्षर बनाइसकेकाहरूका लागि निरन्तर पठनपाठनको व्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय तहहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जाकारहरू बताउँछन् ।

प्रौढ शिक्षा, साक्षर नेपाल, साक्षरता अभियानलगायतका विभिन्न नाममा निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने प्रयास लामो समयदेखि जारी छ । तर, सरकारले तोकिएको समयमा अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन । विगतका वर्षहरूभन्दा साक्षरता दरमा वृद्धि हुँदै गए पनि ठूलो संख्यामा नागरिकहरू निरक्षर नै छन् । साक्षर अभियानका लागि कुन तहका सरकारले के काम गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नीति समेत बनेको छैन । जसले गर्दा अभियानहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने नीति, आवश्यक कानुन र शिक्षासम्बन्धी प्रभावकारी योजनाको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ । शैक्षिक सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच तालमेल समेत हुन सकेको छैन । शिक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन र अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट नभएकाले पनि काम गर्न सहज नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।