विद्युतीकरणमा विलम्ब

विद्युत उत्पादनका हिसाबले हेर्ने हो भने कर्णाली सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेशभित्र पर्दछ । जलविद्युत आयोजनामार्फत बिजुली उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना छ । सरकारी अध्ययन अनुसार कर्णालीमा मात्रै १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ । तर पर्याप्त स्रोत भएर पनि विद्युतको पहुँचमा पुग्नै समस्या छ । निकै ढिलो गरेर सात जिल्लामा विद्युत पुगेपनि अझै तीन जिल्लामा पुग्न सकेको छैन । हुम्ला, मुगु र डोल्पा अहिले पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । पछिल्लो समय भने केही तीव्र गतिमा काम भएको देखिन्छ । प्रसारण लाइन नपुगेका तीन जिल्लामा पनि काम धमाधम भइरहेको छ । हुम्ला, मुगुु र डोल्पामा ११ र ३३ केभीए क्षमताको लाइन विस्तारको तयारी गरिएको छ ।

सातवटा जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि विद्युत उपभोग गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका साथसाथै प्रदेशभित्र केही संख्यामा साना जलविद्युत आयोजनाबाट पनि उत्पादन भइरहेको छ । यसकारण अहिले विद्युत उपयोग गर्ने घरधुरीको संख्या प्रदेशमा ४३ प्रतिशत पुगेको छ । तर यो आधाभन्दा पनि कम हो । कर्णालीमा अझै पनि ५७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । विद्युत उपभोग गर्न पाउनेभन्दा नपाउनेको संख्या धेरै छ । यस हिसाबले कर्णालीमा विद्युतीकरणमा अझै विलम्ब भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ विद्युतको पहुँच सहरी इलाकामा केन्द्रित छ । सहरी क्षेत्रमा नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगे पनि ग्रामीण भेगका नागरिक अझै पनि विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा वैकल्पिक उर्जा, टुक्की, दियालो बाल्ने गरिन्छ ।

आफैसँग भएको स्रोतको उपयोग गर्न नसक्नु कर्णालीको विडम्बना हो । प्रदेशमा १८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्याङ्क छ । कतिपय आयोजनाको अध्ययन भएर निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र समेत लिइसकेका छन् । यस्ता दर्जन बढी आयोजना ठेकेदार कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेका छन् । निर्माणको कुनै टुङ्गो छैन । जसले गर्दा विद्युत उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ निर्माण थालिएका केही आयोजना पनि विविभन्न विवादका कारण अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । यस्ता यावत समस्याका कारण कर्णाली विद्य ुतीकरणमा विलम्ब भएको हो । जलविद्युत उत्पादन सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने योजना हो । हरेक वर्ष यसका लागि भनेर बजेट छुट्याइन्छ । तर कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रदेशका सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पु¥याउन ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि करोडौं बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ । उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयका अनुसार उर्जाको क्षेत्रमा ४३ करोड ३१ लाख छुट्याइएको छ । उर्जामा ३७ करोड ३६ लाख र नवीकरणीय उर्जामा ६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २१ भाद्र २०७८, सोमबार ०५:००