सीमा समस्याको समाधान
छिमेकी देश भारतसँगको सीमा समस्या विगत लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतकै नियन्त्रणमा छ । जबकी उक्त भूमि नेपालको हो । नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सामा समावेश समेत गरिसकेको छ । यद्यपि भारतीय पक्षले सो क्षेत्र भारतमै पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यसबारेमा दुई देशबीच ठोस वार्ता र छलफल हुन सकेको छैन । विवादित अवस्थामै छ ।
भारतसँग सीमा विवाद कायमै रहेको बेला उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि सीमा समस्या चर्चामा आएको छ । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेको छ । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो । सरकारले अध्ययन समिति नै गठन गरेपछि उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा विवादको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । हुम्लामा सीमा मिचिएको विषय केही समयअघिदेखि उठ्न थालेको हो । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले २०७७ भदौ अन्तिम साता स्थलगत अनुगमन गरेर चीनबाट नेपाली भू–भाग अतिक्रमण भएको बताएपछि विवाद सतहमा आएको थियो । तर परराष्ट मन्त्रालयले विवाद नरहेको भन्दै पष्टीकरण दिएको थियो । विवादास्पद प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै त्यही बेला गृह मन्त्रालयले सहायक प्रजिअ हमाललाई २०७७ असोज ७ मा स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । पछि आफूले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले माफी मागेका थिए । गृह मन्त्रालयले लगत्तै असोज २ मा लिमी क्षेत्रको थप अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पनि दियो । तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहितको टोली विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर स्तम्भ भएको क्षेत्रमा पुगेको थियो । टोलीले गायब भएको भनिएको स्तम्भ ढुङ्गाले छोपिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो । तर, असोजमै ११ दिनसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले हुम्लामा मात्र चीनद्वारा ६ स्थानमा ‘गडबडी’ भएको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । सोही विवरणका आधारमा अध्ययनका लागि टोली गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको हो ।
सीमासम्बन्धी समस्या निकै संवेदनशील विषय हो । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सोही अनुसारको कुटनीतिक पहल आवश्यक पर्दछ । दुवै पक्षबीच छलफल गरी अध्ययन गर्न संयुक्त समिति गठन गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर सरकारले एकतर्फी रूपमा समिति गठन गर्दा त्यसले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर पु¥याउने आकलन गरिएको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । एकतर्फी रूपमा सीमा समस्या देखाएरभन्दा पनि दुवैतर्फको समन्वयमा अनुगमन, अध्ययन र समस्या समाधानको बाटो नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्दछ ।
प्रकाशित मितिः २० भाद्र २०७८, आईतवार ०५:००
साझा बिसौनी ।