राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै कर्णाली

प्रदेशका सात जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, ४३ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा पुग्न अझै दुई वर्ष लाग्ने

कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन थालेका छन् । कालीकोट र जुम्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै साविकको कर्णालीका जिल्ला पनि विद्युतको पहुँचमा पुग्न थालेका हुन ।

प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । बाँकी तीन जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा पनि लाइन विस्तारको काम अघि बढेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, कालीकोट र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ । हुम्ला, मुगुु र डोल्पामा ३३÷११ केभीए सव–स्टेशन र ३३ केभीए लाइन बन्दै छन् । सबै जिल्लाका राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको ठाउँमा ११ केभीए लाइन, एलटी लाइन र ट्रान्सफर्मर बन्दै छन् । प्रसारणलाइन पुगिसकेका अरु जिल्लाका ग्रामीण भेगमा पनि ११ र ३३ केभीएका प्रशारण लाइन निर्माणको कामहरू धमाधम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

४३ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचमा

कर्णालीका सातवटा जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि विद्युत उपभोग गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । राष्टिय प्रसारण लाइनका साथसाथै साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत उपयोग गर्ने घरधुरीको संख्या प्रदेशमा हालसम्म ४३ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले ४३ दशमलव ८७ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचमा पुगेको बताए । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार रुकुमपश्चिममा ७५ दशमलव दुई प्रतिशत, सल्यानमा ५२ दशमलव ८८ प्रतिशत र सुर्खेतमा ४८ दशमलव १६ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् ।

यस्तै दैलेखमा ४८ दशमलव ७३ प्रतिशत, जाजरकोटमा १६ दशमलव १५, डोल्पामा २१ दशमलव नौ प्रतिशतले र जुम्लामा १९ दशमलव तीन प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचमा पुगेका हुन् । कालीकोटमा ४३ दशमलव ५७ प्रतिशत, मुगुमा १९ दशमलव ६४ प्रतिशत र हुम्लामा २९ दशमलव ६९ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचमा पुगेका हुन् ।

कर्णालीमा अझै पनि ५७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । शहरी इलाकामा विद्युतको पहुँच बढी छ । सहरी क्षेत्रमा नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगे पनि ग्रामीण भेगका नागरिक अझै पनि विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा वैकल्पिक उर्जा, टुक्की, दियालो बाल्ने गरिन्छ । कर्णाली वैकल्पिक उर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको छ ।

उर्जा उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि लगानी नहुँदा कर्णालीका नागरिक विद्युत पहुँचभन्दा बाहिर रहेका हुन् । प्रदेशमा १८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्याङ्क छ । तर दर्जनौं आयोजना होल्डमा छन् । यहाँ सानादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । कतिपयले विद्युत उत्पादनको इजाजत पत्र लिएर समेत निर्माण भने गरिएको छैन । जलविद्युतमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको न्यून लगानी छ । केही जिल्लामा सरकारी लगानीमा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा छन् । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हुुम्लामा पाँच सय किलोवाट, मुगुमा पाँच किलोवाट, कालीकोटमा चार सय किलोवाट, जुम्ला र डोल्पामा २÷२ सय किलोवाट र रुकुमपश्चिममा एक सय २० वटा विद्युत उत्पादन भएको छ ।

सरकारले उर्जा उत्पादनको योजनालाई प्राथमिकतामा राखे पनि लगानी भिœयाउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउन ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले करोडौं बजेट विनियोजन गरेको छ । उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयका अनुसार उर्जाको क्षेत्रमा ४३ करोड ३१ लाख छुट्याइएको छ । उर्जामा ३७ करोड ३६ लाख र नवीकरणीय उर्जामा ६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।