मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न, सरकारको अनौठो मौनता

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीमाथि हालै एउटा गम्भिर आरोप लाग्यो, बलात्कारको । एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप मात्रै लागेन, अहिले उक्त घटनासँग सम्बन्धित भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । भिडियो सामाजिक सञ्जालमै छ्यापछ्याप्ति भएको छ । त्यसो त बलात्कार भएको भनिएकी महिला स्वयम्ले आफूमाथि बलात्कार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । मन्त्री शाहीले पनि आफ्नो चरित्रहत्या गर्न र राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर फेक भिडियो सार्वजनिक गरिएको दावी गरेका छन् । यद्यपि यो घटना सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री शाहीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । सँगसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको मौनतामाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

सार्वजनिक भएको भिडियोको सुरूमा मन्त्री शाहीलाई प्रष्ट देख्न सकिन्छ । उनले भिडियोमा देखिएको व्यक्ति आफू नै भएको स्वीकार पनि गरेका छन् । बुधवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री शाहीले भिडियोमा देखिएको आफू भए पनि यौनजन्य कार्यमा संलग्न नभएको र एडिट गरेर अश्लील दृश्यहरू राखी बदनाम गर्न खोजिएको जिकिर गरे । भिडियो सार्वजनिक भइसकेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समाचारसमेत आइसकेपछि उक्त घटनाबारे छानबिन हुनु जरुरी छ । यसतर्फ सार्वजनिक पदधारण गरेका मन्त्री स्वयम् र उनी बहाल कर्णाली प्रदेश सरकार आफै अग्रसर हुनुपर्दछ । प्राप्त सूचना अनुसार केही समयअघि सम्बन्धित महिला उजुरी दर्ताका लागि भनेर प्रहरीमा समेत पुगेकी थिइन् । तर घटना दुई वर्षअघिको भएको भन्दै प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको बुझिएको छ । घटना कहिलेको हो या त्यसको पछाडि के–कस्ता कारण छन् त्यो छानबिनको एउटा पाटो हो, तर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिमाथि यति सङ्गिन आरोप लागेर भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि भने नैतिकताका आधारमा पनि मन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सघाउनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन । मन्त्री आफ्नो बचाउ गर्दै हिँडेका छन् भने प्रदेश सरकारसमेत मौन बसेको छ । बहालवाला मन्त्रीलाई जघन्य अपराधको आरोप लागिरहँदा सरकार रमिते बनेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीलाई लागेको आरोपका सन्दर्भमा आवश्यक कदम नचालेको भन्दै प्रदेशस्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यही घटनाले प्रदेश सरकार यतिबेला चौतर्फी रूपमा आलोचित बनेको छ । मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेको एक साता भइसक्दा पनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणासमेत बाहिर आएको छैन ।

सर्वत्र आलोचना र चर्चा भइहेको मन्त्रीको संलग्नता भनिएको घटनामा सरकारले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । मुन्त्रमन्त्रीले आरोपित मन्त्री शाहीलाई तत्काल बर्खास्त गरी घटना छानबिनमा विशेष कदम चाल्नुपर्ने हो । सकभर मन्त्रीले आफै राजीनामा दिनुुपर्छ नभए सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ । बलात्कार जस्तो अपराधको आरोप खेपिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेर शक्तिमा बसिरहनु नैतिकताविपरितको कार्य हो । तर सरकारले न मन्त्री बर्खास्त गरेको छ न त यस घटनाको छानबिनका लागि कुनै समिति नै बनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०५:००