के हो हुम्लाको सीमा विवाद ?

चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो । सरकारले अध्ययन समिति नै गठन गरेपछि उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा विवादको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले चीनसँगको सीमा विवादको विषय जोडतोडले उठाउँदै आएका छन् । नाम्खामा चीनबाट नेपाली भू–भाग अतिक्रमण भएको दाबी उनको छ । यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न उनले माग गरेका थिए । उनकै दवावमा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो । ‘हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । टोलीले नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमावर्ती भू–भाग अध्ययन गर्नेछ ।

हुम्लामा सीमा अतिक्रमण गरिएको विषय अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि चर्चामा आएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रको नेपाली भू–भाग चीनबाट अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारिसकेको थियो । तर कांग्रेसका केही नेताले चीनबाट नाम्खामा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्ने भनेर निरन्तर दवाव दिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार कर्णालीकै जीवनबहादुर शाहीसँगै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीले यस विषयलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पटक–पटक उठाएका थिए । नेताद्वय निधि र शाहीले छानबिन समिति गठन गर्न दवाव दिएका थिए । गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम बनाउने क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो । तर माओवादी केन्द्रको असहमतिपछि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएन ।

पूर्वमन्त्री शाहीले स्थलगत निरीक्षणै गरेर नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ रहेको नेपाली भू–भाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए । तर, परराष्ट्रले उक्त सीमास्तम्भ रहेको क्षेत्रमा अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो । त्यति मात्रै होइन नेता शाही र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई गत असार २६ मा नेपाल–चीन नाका जोड्ने नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमा क्षेत्र अनुगमन गरेका थिए । त्यसप्रति गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । चीनले नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषय यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि उठेको हो ।

२०७७ असोजमा कांग्रेस नेता शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङजोङ क्षेत्र निरीक्षणपछि चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै निरीक्षण प्रतिवेदनपार्टीको केन्द्रीय समितिमा पठाइएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शाहीको नाम नै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिइन् ।

नेपाल–चीन करिब एक हजार चार सय १४ किमि लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेकामा सगरमाथाको उचाइमा फरक–फरक दाबी हुनुका साथै दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ लाप्ची गाउँको कोर्लाङस्थित टिप्पामा विवाद देखिएको थियो । दुवै देशका प्राविधिक खटिएर सगरमाथाको साझा उचाइ मापन गरेपछि २०७७ मंसिर २३ बाट यो विवाद निरूपण भइसकेको छ । टिप्पामा ५७ नम्बरको स्तम्भ यतापट्टि ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै समाधानका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने क्रममा यसलाई पनि समेट्न पहल गरिरहेका छन् । अन्य ठाउँमा सीमा विवाद नभएको बताइए पनि सरकारले नाम्खालाई विवादमा ल्याउन खोजेको छ ।

हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले २०७७ भदौ अन्तिम साता स्थलगत अनुगमन गरेर चीनबाट नेपाली भू–भाग अतिक्रमण भएको बताएपछि विवाद सतहमा आएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत यान्छीले उक्त आरोप गलत रहेको भन्दै परराष्ट्रका अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । त्यसपछि परराष्ट्रले विवाद नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो । विवादास्पद प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै त्यही बेला गृह मन्त्रालयले सहायक प्रजिअ हमाललाई २०७७ असोज ७ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पछि आफूले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले माफी मागेका थिए । त्यसपछि गृहले असोज २ मा लिमी क्षेत्रको थप अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहितको टोली विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर स्तम्भ भएको क्षेत्रमा पुगेको थियो । टोलीले गायब भएको भनिएको स्तम्भ ढुङ्गाले छोपिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो । तर, असोजमै ११ दिनसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले हुम्लामा मात्र चीनद्वारा ६ स्थानमा ‘गडबडी’ भएको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा ललुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको, गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झन्डै २ किमि सडक चीनले अतिक्रमण गरेको, लाप्चा भन्ज्याङमा नयाँ निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको ‘अलाइनमेन्ट’ पूरै परिवर्तन गरिएको, हिल्सामा रहेको ९ (२) नम्बरको सीमास्तम्भको बीचरेखामा तारबार तथा गेट निर्माण गरिएको, पिलर नम्बर ५ (१) र ५ (२) नम्बरका सीमास्तम्भलाई तारबार गरी आफ्नो क्षेत्रमा राखिएको र नयाँ निर्माण गरिएका र पुराना सीमास्तम्भको बनावट तथा अक्षरका लिपिसमेत फरक पाइएको उल्लेख छ । सोही विवरणका आधारमा बुधवार अध्ययनका लागि टोली गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १८ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०५:००