बल्झिरहने घाउ

मुलुक दश वर्ष बढी द्वन्द्वग्रस्त रह्यो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीचको लडाइँमा धेरै नागरिक पिल्सिए । धेरैले अनाहकमै ज्यान गुमाए । धेरै बेपत्ता पारिए । द्वन्द्वकालमा कर्णाली प्रदेशमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी ९९ जना नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । त्यसबेलाको राज्यसत्तापक्षबाट पनि नागरिक मारिए । बेपत्ता पारिए । विद्रोही पक्षबाट पनि नागरिक मारिए । बेपत्ता पारिए । जसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । आफन्त बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवार भने अभैm पनि उनीहरूको पर्खाइमा बाटो कुरिरहेका छन् । बेपत्ताका परिवारले सरकारसँग ‘सास कि लास’ माग्न थालेको वर्र्षौं भइसकेको छ । राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहने हरेक सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने विषयमा ध्यान दिन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । राज्यले पटक–पटक आफूहरूको पीडा थप बल्झाउने बाहेक अरु केही काम गर्न नसकेको गुनासो पीडितहरूको छ ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १५ वर्ष भइसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छैन । यसबीचमा लामो समय राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्त्य भयो । जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूमार्फत नयाँ संविधान बन्यो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित अघि बढ्यो । जस अन्तर्गत जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार बने । तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेको छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व समेत गरिसकेको छ । यद्यपि द्वन्द्वका पीडितहरूले भने न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका घाउ निको हुन सकेका छैनन् । बल्झिरहन्छन् । बेपत्ताका आफन्तहरू पनि यस्तै नपुरिने घाउ लिएर बाँचिरहेका छन् । न्यायका लागि तड्पिरहेका छन् । उनीहरूले एकातर्फ न्याय पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ अनेकन् आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्या व्यहोर्दै आएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो । त्यसैगरी घटनाबाट पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न, घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न, संस्थागत सुधारको उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । तर समस्या समाधान हुन भने अहिलेसम्म सकेको छैन । लामो समयदेखि बेपत्ताहरूको मुद्दा समाधान नभइ ज्युँका त्युँ छ । द्वन्द्वकालका यी मुद्दालाई सम्बोेधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी छ । तर राजनीतिक दलहरूले सत्तास्वार्थको खेलमा तल्लिन छन् । द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान गर्नेततर्फ गम्भीर हुन सकेका छैनन् । वर्षौं बितिसक्दा पनि आफन्तको मृत्यु भयो या ज्युँदै छन् भन्ने जानकारी समेत नहुने विडम्बनाको अन्त्य गर्न, सत्य जानकारी दिन र आवश्यक राहत प्याकेज ल्याउनेतर्फ सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ भाद्र २०७८, बुधबार ०५:००