अटोको मनपरी

पछिल्लो केही वर्षयता सुर्खेतमा अटोरिक्साको प्रयोग बढेको छ । यसले यात्रुहरूलाई सुविधा दिएको छ । छोटो दूरीको यात्राका लागि रिक्सा सहज माध्यम बनेको छ । धेरैलाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । तर अटोरिक्साले भाडामा भने मनपरी गरेका छन् । छोटो दुरीका लागि अन्य सार्वजनिक सवारी नभएको वीरेन्द्रनगरमा अटो रिक्सा भित्रिएसँगै आउजाउमा सहज भए पनि चालकले मनपरी भाडा असुल्दा यात्रुहरू मारमा परेका हुन् । अटो रिक्साको मनपरीले क्षति निम्त्याइरहे पनि नियमन गर्नुपर्ने निकायको ध्यान भने पुगेको छैन । भाडादर तोकिएको भन्दा डबल लिइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय भने बेखबर छ । सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगरेकै कारण अटो रिक्सा चालकले मनपरी भाडा असुल्ने गरेका हुन् ।

भाडादरमा मात्र समस्या नभइ अटोमा यात्रा गर्दा जोखिम पनि उस्तै छ । अधिकांश चालकहरूसँग सवारी लाइसेन्स छैन । लाइसेन्सविनाका चालकले तीव्र गतिमा हाँक्दा दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सञ्चालित अटो तथा ई–रिक्सालाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । अटो रिक्सा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले वि.सं. २०७५ सालमै निर्देशिका बनाइ सोहीअनुसार सञ्चालन गर्न भनेको थियो । उक्त निर्देशिकामा उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा रुट र भाडादरसमेत तोकिएको छ । निर्देशिकाअनुसार वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका जुनसुकै ठाउँमा पुग्न पनि ६० रूपैयाँभन्दा बढी भाडा लिन नपाइने भनिएको छ । भाडादरमा एकरुपता छैन । एउटै दुरीमा पनि चालक अनुसार फरक–फरक भाडा लिने गरिएको छ । छोटो वा लामो दुरीको भाडामा एकरूपता नहुँदा सेवाग्राहीहरू ठगिएका छन् । भाडा दर कायम, पार्किङ्ग र रुट व्यवस्थापन नहुँदा अटो रिक्साहरू जथाभावी रूपमा चलिरहेका छन् । जथाभावी रूपमा चल्ने ई–रिक्साका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौति बढेको छ ।

स्थानीय निकायहरू रिक्सा नियमन र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा रिक्साको मनपरी नियन्त्रण गर्न सक्दछ । सुरुवातदेखि नै व्यवस्थित गरिनुपर्ने रिक्साहरूलाई यत्तिकै छोड्दा समस्या बढेको हो । अहिले आम यात्रुहरूमा यसको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ । ई–रिक्साहरू विना लाइसेन्स र विनादर्ता नै सञ्चालन गर्न थालिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न यहाँको स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । ई–रिक्सा व्यवस्थापन, दर्ता, नियमन र अनुगमनको दायित्व यहीका सरकारको हो । सडक चाप बढी नै हुने सहरी क्षेत्रमा बढेका रिक्साहरूको चापले सडकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्स दिने, दर्ता गर्ने र व्यवस्थित रूपमा अर्थोपार्जन गर्नेगरी नियम गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी भाडामा भएको मनपरीलाई समेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । सबैलाई लागू हुने निश्चित भाडातर कायम गरी कार्यान्व्यन गराउन सकेमा मात्र यात्रुहरू ठगिनबाट जोगिन सक्नेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०५:००