नीतिमा प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा उपेक्षा
सरकारले नीतिगत रूपमा खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि खेलकुदलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने गरिएको छ । हरेक वर्ष खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । संघीय सरकारको मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै खेलकुदसम्बन्धी सरकारी संरचना बनाइएको छ । वार्षिक रूपमा विभिन्न योजना र कार्यक्रम पनि बन्छन् । तर खेलकुद क्षेत्र सरकारबाटै उपेक्षित पनि छ । आफैले बनाएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा खेलकुदको विकास अपेक्षित हुन सकेको छैन ।
वार्षिक योजनामा मात्रै होइन सरकारले नीतिगत रूपमै खेलकुदलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । सोही योजना अन्तर्गत विद्यालयस्तरमा समेत खेलकुदका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । खेल प्रवद्र्धनकै लागि विद्यालयमा विषयगत शिक्षक राख्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । तर सबै स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका पनि अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयस्तरमा खेलकुद योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिएको पाइएको छ । प्रदेश राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा खेल क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नगरका माध्यमिक विद्यालयहरूमा खेल शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । नगरपालिकाले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण गरी साउनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर, भदौ पहिलो साता बित्नै लाग्दा समेत कार्यक्रमको कार्यविधि बनेको छैन । कार्यविधिनै नबनेका कारण विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक राख्ने कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । खेलकुद शिक्षकको व्यवस्थापनमा विद्यालयलाई तीनै तहका सरकारबाट कुनै खालको सहयोग प्राप्त नभएको ती विद्यालयहरूले जनाएका छन् । खेल क्षेत्रका लागि विद्यालयस्तरबाटै सुरू गर्ने भनिएको कार्यक्रम राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । नीतिगत रूपमा खेलकुदलाई सम्बोधन गरिएपनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको छ । विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम नीतिमा मात्रै सीमित हुनु यसैको एक दृष्टान्त हो । कतिसम्म भने कार्यविधि निर्माणमै ढिलाइ गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् । उचित प्रशिक्षणको अभाव छ । राज्यको लगानी न्यून छ । सधैं उपेक्षामा पर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासदेखि खेलकुदका गतिविधि सञ्चालनमा बेवास्ता हुँदा कर्णालीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने खेलसँग सम्बन्धित लोकप्रिय योजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने गरिएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशस्तरीय रंगशाला, एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान, साहसिक खेल मैदानलगायतका खेलकुद पूर्वाधारका काम अघि बढाउने भने पनि यी कामको सुरूवात भएको छैन । हरेक वर्ष सरकारको लोकप्रिय योजनाको रूपमा खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने नियतिको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित मितिः ६ भाद्र २०७८, आईतवार ०५:००
साझा बिसौनी ।