कर्णालीको बिजुली कहर: विकल्प खोज्दै बिते तीन दशक

पानी प¥यो गयो । हुरी चल्यो हरायो । रूखका हाँगा भाँचिए, कर्णाली अँध्यारो भयो । यहाँ बिजुली गायब हुन त्यस्तो ठूलै कारण चाहिँदैन । बस, झरी परे पुग्यो, चर्को घाम लागिदिए भयो ।

लाचार प्रदेश सरकार, निरीह वितरण केन्द्र, हैरानीमा उपभोक्ता

कर्णालीमा विद्युत अनियमित भइरहन्छ । यसबाट भएको हैरानी सामान्य हो । तर, पछिल्ला दिनमा त्यसले सीमा पार गरेको छ । कहिले दिनभर बत्ती हुँदैन, कहिले रातभर । दिनमा मुस्किलले चार–पाँच घण्टा नियमित हुने बिजुली पनि नाम मात्रको छ । लाइन हुन्छ, भोल्टेज हुँदैन । यतिबेला कर्णालीमा बिजुलीको समस्या अति भएको छ, असामान्य बनेको छ ।

‘बत्ती कहाँ बिग्रियो, किन अनियमित भइरहन्छ ? भोल्टेज लो किन छ ?,’ उपभोक्ताका यस्तै जिज्ञासामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रको रेडिमेट जवाफ छ, ‘पुराना र जीर्ण संरचना छन् । पानी परेको छ, हुरी चलेको छ, कतै रूख ढल्यो कि ?’ त्यत्ति मात्रै होइन वितरण केन्द्रलाई लाइन कहाँ बिग्रियो भन्नेबारे पत्ता लगाउनै दिन बित्छ ।

विद्युतको समस्या दोहोरि रहनुमा जीर्ण संरचना र भोल्टेज मुख्य कारण भएको बताउँदै आइएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत हालको ३३ केभीए प्रसारण लाइन जंगलक्षेत्र भएर ल्याइएकाले बिग्रिरहने र मर्मतमा समेत चुनौती हुने गरेको निरीह जवाफ केन्द्रले दिँदै आएको हो । ‘भोल्टेज कम हुँदा पनि आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ,’ सुर्खेत वितरण केन्द्रले यस्तो जवाफ दिने गरेको पनि दशकौं बितेको छ । विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन न जीर्ण संरचना फेरिएको छ न मर्मतमा छिटो छरितो गर्न कुनै सुधार थालिएको पाइन्छ । यसले गर्दा प्रदेश राजधानी सुर्खेतलगायत कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका बासिन्दा बत्तीको हैरानी वर्षाैंदेखि खेपिरहेकै छन् ।

उसो भए के कर्णालीले विद्युतको कहर यसैगरी झेलिरहनुपर्ने हो ? वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख टंकराज गिरी भन्छन्, ‘हामीसँग अहिले भएका संरचना र विद्युतको क्षमता यत्ति नै हो । १३२ केभीए प्रसारण लाइनको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार लाइन ल्याइएको रूटमा जंगल क्षेत्र धेरै पर्छ । जसले गर्दा बारम्बार लाइन बिग्रिरहन्छ । ‘वितरण केन्द्रले भएकै संरचना र क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गरेर उपभोक्तालाई सेवा दिने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा बिग्रिएको खण्डमा छिटो पत्ता लगाई मर्मत गर्नुबाहेकको अरु दीगो विकल्प हामीसँग छैन ।’

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका क्षेत्रमा सहरीकरण बढ्दो छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय विद्युतको माग समेत उच्च छ । बढ्दो जनसंख्या र तीव्र विकासको चाहनासँगै विद्युतीय सेवाको गुणस्तर नबढ्दा यहाँका नागरिकहरू आजित भएका छन् । विद्युतको क्षमता बढाउने र दिगो समाधान खोज्नुको साटो अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ । तीन दशक पहिलेदेखि यस क्षेत्रका नागरिक एक सय ३२ केभीए प्रसारण लाइनको प्रतिक्षामा छन् । तर, उक्त आयोजना निर्माणको कामले भने गति लिएको छैन । कर्णालीमा अझै केही वर्ष विद्युत अनियमितको समस्या रहिरने निश्चित छ । किन कि सम्बन्धित निकायले अहिले आपूर्ति भइरहेको विद्युत नियमित गराउन सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ति र जीर्ण संरचनालाई दोष दिँदै प्राधिकरण पन्छिदै आएको छ ।

यहाँको विद्युत समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार पनि उदासीन देखिएको छ । प्रदेशबासीले विद्युतको चर्को समस्या झेलिरहेका बेला कर्णाली सरकारले समस्या समाधानमा कुनै पहल थालेको छैन । प्रदेशमा उर्जा हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय समेत छ । तर, विद्युत समस्याबारे भने चासो देखिँदैन । अनियमित बिजुलीले प्रदेश सरकारकै कामकारबाहीमा समस्या भइरहँदा पनि सरकार लाचार बनेको हो । कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा विद्युत लाइन विस्तार गर्ने होडबाजी छ । तर, त्यसको क्षमता बढाउने र नियमित आपूर्ति गर्नेबारे सरकारले योजना बनाएको छैन । समस्या देख्दै र भोग्दै आएको प्रदेश सरकारले यसको दिगो समाधानका लागि पहल नगरेको भन्दै जनस्तरमा अहिले चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको विद्युत समस्या तत्कालै हटाउने आफूहरूसँग कुनै योजना नभएको बताए । उनको पनि उही रेडिमेट जवाफ छ, ‘१३२ केभीए प्रसारण लाइन नआएसम्म अवस्था यस्तै हो । लो–भोल्टेज र पटके समस्याको विकल्प छैन ।’

आन्दोलनको तयारीमा निजी क्षेत्र

विद्युतको समस्याले आम उपभोक्ता मर्कामा छन् । अनियमित र कम भोल्टेजका कारण व्यवसायीहरूले विद्युतीय उपकरण सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको बताएका छन् । विद्युतकै कारण आफ्नो व्यवसाय चौपट भएको उनीहरूको गुनासो छ । सामान्य हावाहुरी र पानी पर्दासमेत बिजुली गइरहँदा उपभोक्तासँगै व्यवसायीहरू हैरान छन् । बत्ती नियमित नहुँदा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय र उद्योग सञ्चालकहरू बढी मारमा परेका छन् । यतिबेला निजीक्षेत्र विद्युत नियमित हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित हुने तयारीमा छ । ‘यो अति नै भयो । लो–भोल्टेज र पटके समस्याले निजी क्षेत्रले करोडौं घाटा व्यहोरिरहेको छ,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले भने, ‘अब हामीले समस्या समाधानका लागि दबाब दिन आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।’ संघले दर्जनौं पटक सम्बन्धित निकायको यसबारे ध्यानाकर्षण गरिसकेको उनले बताए । कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष रावतले राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि विद्युतको समस्याबारे आवाज उठाउनुपर्ने जनाए ।

१३२ केभीए निर्माणको थालनी

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलवारदेखि नै संरचना निर्माणको कामको थालनी गरिएको उक्त प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म तार तान्ने, सवस्टेशन निर्माण, फाउण्डेशन र रूटमा पर्ने रुख कटान लगायतका काम अघि बढाइएको हो । त्यसका लागि ७० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । २०७७ साल असार २३ गते ठेक्का सम्झौता भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लागेकाले पूर्वाधारको काम ढिलो गरी सुरू गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीले कुनै अवरोध नभए प्रसारण लाइनका संरचना निर्माण गरेर सुर्खेतसम्म विद्युत लाइन विस्तार गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने बताए ।

उनका अनुसार विद्युत लाइन ल्याउने रूटका विभिन्न स्थानमा जग्गाको विवाद छ । ‘तीन ठाउँमा जमिनको विवाद छ । यो मिलाउँदैमा समय धेरै जान सक्छ,’ उनले भने । कोहलपुर, सुर्खेतको छिन्चु र सुब्बाकुनामा जमिनको विवाद देखिएको हो । उक्त विद्युतीय रूट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । जसका लागि करिब १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने छ । रूख कटानको काम भने अबको केही दिनमै सुरू हुने आयोजनाले जनाएको छ । कर्णालीबासीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा हेरिएको यो आयोजना वि.सं. २०४५ देखि चर्चामा भए पनि अझै संरचना निर्माणको कामले भने गति लिएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि ६७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँच बाहिर छ ।