विकल्प १३२ केभीए
विकासका अन्य पूर्वाधारमा जस्तै कर्णाली प्रदेश विद्युत पहुँचका हिसाबले पनि पछि छ । यहाँका अधिकांश बस्ती बिजुलीविहिन छन् । बिजुली पुगेका स्थानमा पनि पर्याप्त र नियमित छैन । प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै लोडसेडिङ्गले सताइरहेको छ । वि.सं. २०४५ सालमा विस्तार गरिएको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन नै यहाँको विद्युत आपूर्तिको एक मात्र विकल्प हो । जुन यहाँका लागि अपर्याप्त छ ।
दिनप्रति दिन जनसंख्या बढ्दै छ । उद्योगधन्दाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । विकास निर्माणका गतिविधि बढ्दै छन् । यसले विद्युतको माग पनि बढ्दो नै छ । तर क्षमता थप नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ लामो समयदेखि चर्चा भए पनि अलपत्र १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार योजना अलपत्र पर्दै आएको छ । यद्यपि उक्त योजना अब भने अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलवारदेखि नै संरचना निर्माणको कामको थालनी गरिएको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म तार तान्ने, सवस्टेशन निर्माण, फाउण्डेशन र रूटमा पर्ने रूख कटान लगायतका काम अघि बढाइएको हो । त्यसका लागि ७० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । २०७७ साल असार २३ गते ठेक्का सम्झौता भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लागेकाले पूर्वाधारको काम ढिलो गरी सुरू गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । कुनै अवरोध नभए प्रसारण लाइनका संरचना निर्माण गरेर सुर्खेतसम्म विद्युत लाइन विस्तार गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ । यसले आशाको सञ्चार गराएको छ ।
यद्यपि लाइन विस्तारको काम सजिलो भने छैन । थुप्रै चुनौती छन् । विद्युत लाइन ल्याउने रूटका विभिन्न स्थानमा जग्गाको विवाद छ । उक्त विवाद सुल्झाउन सजिलो हुने छैन । मिलाउँदैमा समय धेरै जान सक्छ । विशेषगरी कोहलपुर, सुर्खेतको छिन्चु र सुब्बाकुनामा जमिनको विवाद देखिएको हो । उक्त विद्युतीय रूट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । जसका लागि करिब १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने छ । रूख कटानको काम अर्को चुनौती बन्नसक्छ । यद्यपि यो अनिवार्य र अपरिहार्य आयोजना हो । कर्णालीबासीलाई बिजुलीको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउने योजना हो ।
तीन दशकअघिदेखि चर्चा हुँदै आएको आयोजनाको ढिलै भए पनि काम सुरु भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामै सीमित भएको १३२ केभी विस्तार योजना कार्यान्वयन गर्न यहाँका स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उनीहरूको प्रतिबद्धता र दबाबमूलक पहलले मात्रै जतिसक्दो छिटो आयोजना अघि बढाउन सकिनेछ । यसका लागि सबै जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अपेक्षित छ । जसले सुर्खेतलाई लोडसेडिङ्गको चर्को मारबाट मुक्त बनाउनेछ । यो आयोजनाले सुर्खेतलाई मात्र नभएर ६७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँच बाहिर रहेको कर्णाली प्रदेशलाई नै फाइदा पु¥याउनेछ ।
प्रकाशित मितिः ३ भाद्र २०७८, बिहीबार ०५:००
साझा बिसौनी ।