भूमिको स्वामित्व माग्दै सडकमा

वीरेन्द्रनगर–१०, सुर्खेतका सेते कामीको १५ वर्षदेखि ऐलानी जमिनमा बसोबास छ । यो उनको रहर नभइ बाध्यता हो । भोगचलन गर्दै आएको पाँच कठ्ठा जमिन छ, त्यसको पनि सेतो पुर्जा मात्रै उनको हातमा छ । त्यो पुर्जाले न उनले कुनै सरकारी सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् न त कतै धितो राखेर ऋण लिन । भएको यही जमिनमा खेती गरेर परिवारलाई खान पुग्दैन । ‘पाँच जनाको परिवार छ । बेसाहा गरेर छाक टार्दै आएका छौं,’ ५६ वर्षीय सेते भन्छन् । उनी आइतवार भुमिहीन संघर्ष समितिले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको विरोध र्‍यालीमा सहभागि थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा संघर्ष समिति अहिले सरकारविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा छ ।

जग्गाको लालपुर्जाविहीन सेते मात्र होेइनन् उनी अघिका पुस्ताले पनि यही समस्या झेले । ‘हाम्रा बुवा र बाजेसँग पनि लालपुर्जा थिएन,’ उनले भने, ‘अरुको हली भएर उहाँहरूले जीवन कटाउनु भयो ।’ उनी जाजरकोटबाट झन्डै डेढ दशकअघि वीरेन्द्रनगर आएका हुन् । जाजरकोटमा छँदा पनि उनको परिवार भूमिहीन नै थियो । यहाँ पनि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा उनले पाएका छैनन् । ‘आफ्नो लालपुर्जा भइदिए धितो राखेर भए पनि केही व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सेतो पुर्जालाई कसैले पत्याउँदैनन् ।’

हरेकजसो सरकारले गठन गर्ने भूमिसम्बन्धी आयोगले सुरूमा पुर्जा देलान् जस्तो गर्छन् । आयोग बने भन्ने सुन्न बित्तिकै सेते खुसी हुन्छन् । अब पुर्जा पाइन्छ भन्ने आश पनि लाग्छ । तर, सरकार फेरिएपिच्छे भइरहने निर्णयले उनलाई सधैँ निरास बनाउँछ । जस्तो यसपटक पनि उनी निरास हुनुपर्‍यो ।

सोही आन्दोलनमा वीरेन्द्रनगर–२ का ५३ वर्षीय नरेश्वर न्यौपाने पनि नारा लगाउँदै थिए । उनी पनि भूमिहीन हुन् । १२ धुर ऐलानी जमिन छ । त्यसकै लालपुर्जा पाइने आशमा आफू आन्दोलनमा आएको बताए । उनले यसअघि पनि भूमिहीन र सुकुमबासीका यस्ता कैयन् आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । तैपनि उनको सपना भने पूरा भएको छैन । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–३ बाट केही वर्ष पहिले वीरेन्द्रनगर झरेका न्यौपानेको जीविकोपार्जनका लागि कुनै पेसा व्यवसाय छैन । दैनिक मजदुरी गरेर परिवारको गर्जो टार्नुपर्छ । ‘उतिबेला दर्तावाल जमिन किन्न सकिएन । ऐलानी जमिन खरिद गरी टहरो बनाएर बसेको हुँ,’ उनले भने ।

 

यस्तै, वीरेन्द्रनगर–१० बामेखोलाकी ५५ वर्षीया मनसरा बुढा पनि आन्दोलनमा सहभागी बनेकी थिइन् । १७ वर्ष अघि उनको परिवारले ११ कठ्ठा ऐलानी जमिन किने । वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएको त्यही जमिनको जग्गाधनी पुर्जा उनको परिवारले पाउन सकेको छैन । मनसरा यसपटक पक्कै लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आशमा थिइन् । तर, जग्गा उपलब्ध गराउने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयोग नै सरकारले विघटन गरिदियो । उनी अहिले निराश छिन् । ‘हामीमाथि सरकारले अन्याय गर्‍यो । आन्दोलन नगरी नहुने भयो । त्यसैले यहाँ आएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

सरकारविरुद्ध संघर्ष समितिले वीरेन्द्रनगरमा गरेको विरोध कार्यक्रममा सेते, नरेश्वर र मनसराजस्ता सयौं भूमिहीन र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू सहभागी थिए । उनीहरू सबैको सरकारप्रति आरोप थियो, ‘हामीमाथि ठूलो अन्याय गरियो ।’

वीरेन्द्रनगरमा मात्र भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास भएका १३ हजार बढीले भूमिमा आफ्नो स्वामित्व हुनुपर्ने दाबीसहित आवेदन दिएका छन् । त्यस्ता आवेदकमा अधिकांश दलित परिवार छन् । यही साउन १९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि उनीहरू अहिले त्यसविरुद्ध संगठित भएर आन्दोलित बनेका छन् । सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका समयमा सरकारले आयोग नै विघटन गरेपछि त्यस्तो गलत निर्णय सच्याइ सोही आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

भूमिहीन संघर्ष समिति वीरेन्द्रनगरका संयोजक बालकृष्ण सुनारले सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध आफूहरू सडकमा आउन बाध्य भएको बताए । भूमिहीनलाई सधैँ भूमिहीन बनाइराख्ने सरकारको नियत देखिएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘यसअघि पटक–पटक गठन भएका आयोगले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको आयोगले वैज्ञानिक तरिकाले लगत संकलन गरी लालपुर्जा वितरण गर्दै थियो,’ उनले भने, ‘देउवा सरकारबाट भूमिहीनमाथि अन्याय भयो । हातमा पर्नै लागेको पुर्जा अहिलेको सरकारले खोस्यो ।’ भूमिहीनको समस्या राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बन्नु दुखद् भएको संयोजक सुनारले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतका धेरैजसो पालिकामा वडा तहदेखि भूमिहीन संघर्ष समिति गठन भएका छन् । जिल्ला हुँदै प्रदेशस्तरमै आन्दोलन चर्काउने गरी आफूहरू लागेको उनी बताउँछन् । सरकारले आयोग खारेजीको निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ ।

भूमिहीन संघर्ष समिति वीरेन्द्रनगरका सचिव बलबहादुर थापाले आइतवारको विरोध सभामा नगरका १३ वटा वडाका करिब चार हजार भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू सहभागी भएको जनाए । सरकारको निर्णयले राज्यको लगानी खेर जानुका साथै भूमिहीनमाथि कुठाराघात भएको थापा बताउँछन् । ‘हामी राजनीति गर्न सडकमा आएका होइनौं । भूमिहीनलाई गरिएको अन्यायविरूद्ध एकजुट भएका हौं,’ थापाले भने । आयोग तत्काल पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, भूमिहीनहरूको लगत संकलन भएबमोजिम लालपुर्जा वितरण हुनुपर्नेलगायतका माग संघर्ष समितिका छन् ।

सरकारले आयोग विघटनसम्बन्धी निर्णय गरेपछि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साउन २५ गते अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार आयोग यथास्थितिमा रहेपनि काम गर्न भने पाएको छैन । ‘आदेशअनुसार आयोग विघटन भएको छैन तर पुनस्र्थापनासमेत नभइसकेको अवस्था छ,’ विघटित आयोगका सुर्खेत समिति सदस्य डम्मर गरंजा मगरले भने, ‘भदौ १ गते रिटको विषयमा अन्तिम सुनुवाई हुने बुझिएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७७ वैशाखमा उक्त आयोग गठन गराएका थिए । आयोगले सबै जिल्लामा समिति गठन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम थालेको थियो । भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य आयोगको थियो । आयोगले काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको दाबी गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको हो ।

विघटित आयोगको सुर्खेत समितिका अनुसार जिल्लामा यसअघि नाप नक्सा गरिसकेका ६ सय ७७ घरपरिवारलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी भदौ महिनाभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी थियो । अन्य भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरी जग्गा नाप–जाँचको काम अघि बढाएको थियो । सुर्खेतमा मात्रै भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी ५३ हजारभन्दा बढीले जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्ने मागसहित आवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०५:००