भूमिहीनलाई फेरि धोका

भेरीगंगा नगरपालिका–८ मैनतडाकी जया देवकोटाको ७ रोपनी जग्गा वि.सं. २०३९ सालमै नापनक्सा भएको थियो । यसबीचमा दर्जनौं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग बने । त्यसयताका हरेकजसो सरकारले गठन गरेका आयोग र समितिले लालपुर्जा दिन्छौं पनि भने । सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्न बित्तिकै देवकोटा हर्षित हुन्थिन् । भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा अब त पाइएला भन्दै उनी वर्षाैंसम्म आशमा बसिन् । जति आयोग बने, अन्तिममा उनलाई निराश बनाए । कोही आयोगले प्रक्रियासम्म थाले, कतिले त कामै गर्न नपाइ खारेज गरिए ।

विगतमा आश्वासन मात्र हात लागेकी देवकोटालाई यसपाली लालपुर्जा पक्कै पाइन्छ लागेको थियो । उनी किन पनि ढुक्क थिइन् भने अहिलेको आयोगले लगभग सबै प्रक्रिया पूरा गरी पुर्जा बाँड्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो । उनलाई आयोगको जिल्ला समितिका पदाधिकारीले एक महिनामा लालपुर्जा पाउनुहुन्छ भनेका पनि थिए । ‘यो आयोगसँग अलि भरोशा लागेको हो,’ देवकोटाले भनिन्, ‘हातमा पर्न लागेको जग्गाधनी पुर्जा खोसियो । सरकारले आयोग नै खारेज गरिदियो भन्छन् । अब नपाउने त भइयो ।’ मंगलवार सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि उनको वर्षौंदेखिको सपनामा फेरि तुषारापात लागेको छ । सरकार भनेकै जनतालाई सधंै आश्वासन मात्रै बाँड्ने रहेछ । मल्हम लगाउने कुनै सरकार आएन,’ देवकोटाले भनिन् ।

सोही ठाउँका टेकबहादुर रानाको जग्गा पनि वि.सं. २०३९ सालमै नापनक्सा भएको हो । तर, उनले अहिलेसम्म उक्त जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसपटक पनि सरकारले आयोगनै खारेज गरिदिए पछि लालपुर्जा पाउने सपना चकनाचुर भएको उनले सुुनाए । ‘बर्बाद भयो । लालपुर्जा पाउने आशमा हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘बरु सरकारले नयाँ पदाधिकारी ल्याएर कामलाई निरन्तरता दिनुुपथ्र्याे । आयोग नै खारेज गर्दा हामी निकै निराश भएका छौं ।’

जया र टेकबहादुर मात्र होइन सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूजस्तै हजारौं परिवारलाई चोट पुुगेको छ । उनीहरूलाई सरकारको निर्णयले निराश बनाइदिएको हो । बराहताल गाउँपालिका–५ बड्डिचौरका घनश्याम पौडेलले पनि सरकारको उक्त निर्णय जनपक्षीय नभएको बताए । पौडेलले आक्रोश पोख्दै भने, ‘अहिलेको सरकारले भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको छ ।’

आयोगको सुर्खेत समितिका अनुसार लगत संकलनदेखि जग्गाको नाप नक्साको काम भइरहेको थियो । वि.सं. २०३९–४० सालमा नाप–जाँच भएका जग्गाहरूको लालपुर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । त्यस्ता ६ सय ७७ परिवारलाई यसपटक जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले ती सबै काम अलपत्र परेका छन् । ती ६ सय बढी परिवारमा ९० प्रतिशत दलित समुदाय हुन् ।

यस पटक सुर्खेतमा मात्रै अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूका ५३ हजार चार सय ३५ वटा निवेदन आएका थिए । त्यसमध्ये पाँच हजार दुई सय १९ निवेदन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत दलित समुदायका आवेदन रहेको समितिले जनाएको छ । अहिले विगतका आयोगहरूले संकलन गरेका तीन हजार पाँच सय निवेदन पनि छानविन गरिरहेको थियो ।

आयोगको जिल्ला समिति सुर्खेतका सदस्य डम्मर गरंजा मगरका अनुसार स्थानीय तहहरूबाट आवेदन संकलनलगायतका काम सकेर नाप–जाँच गर्न थालिएको थियो । पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरीगंगगा नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चौकुुने गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकामा नाप नक्साको काम सुरू भएका थिए । अहिलेसम्म आयोगले यी पालिकामा गरेर आठ हजार एक सय ५५ रोपनी जग्गाको नाप–नक्सा गरिसकेको सदस्य गरन्जाले बताए । उनका अनुसार जिल्ला समितिले यो अवधिमा १७ लाख २५ हजार पाँच सय ५८ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आवदेन संकलन, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन लगायतमा स्थानीय तहले पनि लाखौं बजेट खर्चिएका छन् । स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी काम गर्न इकाईहरू स्थापना गरिएको थियो । विघटित आयोगका सुर्खेत कार्यसमिति पदाधिकारीहरू सरकारको निर्णयले अहिलेसम्मको लगानी र मेहेनत सबै खेर गएको बताउँछन् । यो पटक आयोगका सदस्यले मात्र नभइ स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले पनि भूमिको समस्या समाधान गर्न थुप्रै कामहरू गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

भर्खरै विघटित आयोगले चार किसिमका भूमिहीनको लगत संकलन गरेको थियो । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू आयोगले गरेको हो । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आयोगले निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेकालाई उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेरी कर लगाउने तयारी आयोगको थियो । भूमिको समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा जग्गा दर्ता समिति बनेका थिए । पटक–पटक गरी दर्जनौं समिति र आयोग गठन भए पनि सरकार फेरिएपिच्छे खारेजीमा पर्दै आएका छन्  ।


‘हात पर्नै लागेको पुर्जा खोसियो’

सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णय भूमिहीनमाथिको ठूलो प्रहार हो । सुर्खेतमा मात्रै ५३ हजार परिवारको वर्षौंदेखिको भूमि सम्बन्धी विकराल समस्या रहिरहने भयो । हामीले लगत संकलन गरेर नापनक्साको काम थालिसकेका थियौं । केही परिवारको हातमा एक महिनापछि लालपुर्जा पर्ने थियो । अहिलेको सरकारले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेन भन्ने लागेको छ । राजनीतिक पूूर्वाग्रहबाट गरिने यस्ता निर्णयले सरकारप्रति नागरिकको भरोसा टुट्छ । भूमिहीन र विपन्न परिवारसँग सरकार यति अनुदार बन्नु हुँदैनथ्यो । जग्गाको स्वामित्व पाउने आसमा भूमिहीनले तड्पिने अवस्था सरकारले नै सिर्जना ग¥यो । ४०–५० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएका भूमिहीन तथा किसानहरूलाई उक्त जग्गाको मालिक बन्ने अवसर सरकारले खोस्यो । आयोग नै खारेज गर्नु गलत छ । पदाधिकारीहरूलाई हटाएर कामलाई निरन्तरता दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विगतका आयोगहरूले काम अघि बढाइ रोकिएका सुुर्खेतका मात्रै ६ सय बढीले अबको एक महिनामा लालपुर्जा पाउँदै थिए । यो निर्णयले उनीहरू जस्ता नागरिकमाथि कुठराघात भएको छ ।

(भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)