भूमिहीनप्रति गैरजिम्मेवार सरकार

नेपालमा भूमिहीनहरूको संख्या ठूलो छ । दशकौंदेखि उपभोग गरिरहको जमिकै स्थायी पुर्जा नपाएर धेरै नागरिक सुकुमबासी हुनुपरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि उस्तै छ । भूमिसम्बन्धी समस्या विगतदेखिकै हो । तर समाधान हुन सकेको छैन । पटक–पटक समस्या समाधानका लागि आयोग नै गठन भए पनि समस्याको निरूपण भने हुन सकेन । वर्षौदेखि स्थायी पुर्जाको आशमा बसेका नागरिकहरू पटक–पटक निराश बन्दै आएका छन् । यसपटक पनि त्यसै भएको छ । भूमिहीनहरूले धोका पाएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्न भन्दै गत वर्ष सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको थियो । लगत संकलनदेखि त्यसको छानबिनलगायतका काम भइरहेका थिए । विगतमा आश्वासन मात्र पाएका नागरिकलाई यसपाली लालपुर्जा पक्कै पाइन्छ लागेको थियो । अहिलेको आयोगले लगभग सबै प्रक्रिया पूरा गरी पुर्जा बाँड्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो । तर केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको छ । मंगलवार सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि भूमिहीनहरूको वर्षौंदेखिको सपनामा फेरि तुषारापात भएकोे छ ।

आयोगको सुर्खेत समितिका अनुसार लगत संकलनदेखि जग्गाको नाप नक्साको काम भइरहेको थियो । वि.सं. २०३९÷०४० सालमा नाप–जाँच भएका जग्गाहरूको लालपुर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । त्यस्ता ६ सय ७७ परिवारलाई यसपटक जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले ती सबै काम अलपत्र परेका छन् । ती ६ सय बढी परिवारमा ९० प्रतिशत दलित समुदाय हुन् । यस पटक सुर्खेतमा मात्रै अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूका ५३ हजार चार सय ३५ वटा निवेदन आएका थिए । त्यसमध्ये पाँच हजार दुई सय १९ निवेदन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत दलित समुदायका आवेदन रहेको समितिले जनाएको छ । अहिले विगतका आयोगहरूले संकलन गरेका तीन हजार पाँच सय निवेदन पनि छानबिन गरिरहेको थियो । यसमा स्थानीय तहले पनि काम गरेका थिए । आयोगले चार किसिमका भूमिहीनको लगत संकलन गरेको थियो । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू आयोगले गरेको हो । भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आयोगले निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेकालाई उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेरी कर लगाउने तयारी आयोगको थियो । तर आयोग खारेजीले अन्योल बनाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या राज्यकै समस्या हो । नागरिकको समस्या हो । जसलाई समाधान गरिनु अपरिहार्य छ । यसकै लागि पटक–पटक गरी दर्जनौं समिति र आयोग गठन भए पनि सरकार फेरिएपिच्छे खारेजीमा पर्दै आएका छन् । यसले गर्दा भूमिहीनहरू मारमा परेका छन् । नागरिकका समस्या समाधान गर्ने कुरामा राजनीति गरिनु हुँदैन । सरकार यसतर्फ गम्भिर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०५:००