मन्त्रीकै मनोमानी

सरकारका मन्त्रीहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू हुन् । संविधान र ऐन कानुनको पालना र कार्यान्वयन उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । उनीहरूले नै मुलुकको प्रचलित संविधान तथा ऐन कानुन र नियमहरूको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनु वा विरोध गर्नु नसुहाउने कार्य हो । तर वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने यसतर्फ ख्याल नगरेको देखिन्छ । मन्त्रीहरूले प्रचलित संविधान, कानुन र नियमहरूको विरोध वा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन । कुनै ऐन कानुनले बाधा पारेको नै भए पनि मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमा त्यसका विरुद्ध बोल्दै हिँड्नु पनि जायज मानिदैंन । बरु, त्यस्ता ऐन कानुन बदल्ने वा खारेज गर्ने प्रयत्नमा लाग्छन् । सरकारको नीति वा कानुनमा चित्त बुझेन भने मन्त्रीले पद त्याग गर्छन् । सरकारका मन्त्रीले नै संविधान र ऐन कानुनको विरोध सार्वजनिक रूपमा गर्न थालेमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भएका निकायका कर्मचारीले पनि त्यसै गरे भने शासन कसरी चल्ला ? नेपाल सरकारका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हेर्ने उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भने पटक–पटक सङ्घीयताको विरोध सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका छन् । सङ्घीयतासहितको संविधान विद्यमान रहेको मुलुकको सरकारका एक जिम्मेवार मन्त्रीले पटक–पटक सङ्घीयताको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

उनका अनुसार यतिबेला सङ्घीयता सबै नेपालीलाई बिझाएको छ । सङ्घीयता खारेज नभए मुलुक सिक्किम र भुटान हुने डर छ । उनले सङ्घीयताका नाममा तराईलाई अलग्याउने खेल भएको दाबी पनि गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री केसीले संविधान सभामा पनि सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएका हुन् । उनले मन्त्री हुँदैमा सङ्घीयता स्वीकार नगरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । उनको यो दाबी हाँस्यास्पद, अराजक र अनैतिक हो । व्यक्तिका रूपमा उनले सङ्घीयताको विरोध गर्न पाउँछन् । सांसदकै हैसियतमा उनले संविधानबाट सङ्घीयता हटाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन सक्छन् । तर मन्त्री भएर संविधानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिदैं हिँड्नु पक्कै सुहाउँदो कार्य होइन । सङ्घीयता नेपालको संविधान, २०७२ को अभिन्न अङ्ग हो । देशमा सङ्घीयता कति उचित वा अनुचित छ भन्ने विषयमा प्राज्ञिक बहस हुनसक्छ तर अहिले सङ्घीयताको प्रावधान संविधानबाट हटाउन मिल्दैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनकै क्रममा तराईमा भएको लामो आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । अझै पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको धम्की दिइरहेको छ । तराईको आन्दोलन मत्थर बनाउन संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयतामा थप जोड दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर सङ्घीयताको विरोध गर्नुको अर्थ देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्नुबाहेक अरू हुनै सक्दैन । 

मन्त्रीकै यस्तो कार्यले थप अन्यौल र अराजकता उत्पन्न हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । सरकारको मुख्य सहयोगी एनेकपा माओवादी लगायतका दलले पनि आ–आफ्नो मान्यता जनता समक्ष स्पष्ट पार्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ । नेकपा एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायतका सत्तारूढ दलहरूले यथाशीघ्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरून् । संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा थालनी नहुँदै यस प्रकारको अराजकता देखिनु शुभ संकेत होइन । मुलुकलाई थप अराजकता र अन्यौलको भूमरीमा फसाउने चाहना नभए प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय नैतिकताको मर्यादा राख्ने हो भने कि त उपप्रधानमन्त्री केसीलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ नभए सरकार नै सङ्घीयताका विपक्षमा रहेको स्वीकार गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।