सरकारी विद्यालयमै भर्ना पाउँदैनन् विद्यार्थी

वीरेन्द्रनगर–६ मा रहेको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयले शैक्षिक शत्र २०७८ मा नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि जम्मा तीन सय ५६ कोटा निर्धारण ग¥यो । त्यहाँ पढ्न इच्छुक एक हजार चार सय ५६ विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिएका थिए । विद्यालयले तोकेको कोटाअनुसार नै प्रवेश परीक्षा गरेर भर्ना लियो । एक हजार एक सय विद्यार्थीले उक्त सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन पाएनन् । भर्नाका लागि अनलाइनबाट आवेदन लिएको थियो । विद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालकाअनुसार कक्षा १,६,७,८ र ९ मा सो संख्यामा नयाँ भर्ना लिइएको हो ।

विद्यालयमा रहेका करिब दुई हजार पाँच सय विद्यार्थीमध्ये तीन सय ५६ जना मात्रै यो वर्ष नयाँ भर्ना भएका हुन् । अहिलेसम्म १ देखि १० कक्षासम्म नयाँ पुराना गरी एक हजार तीन सय ९८ विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । कक्षा ११ मा भने चार सय ४९ विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । सूचना अधिकारी ढकालले कक्षाकोठा तथा जनशक्ति अभावमा कोटा निर्धारण गरी अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । शिक्षामा राज्यका तीनै तहले खासै लगानी गर्न नसकेको भन्दै उनले विद्यालयको गुणस्तरका कारण पनि विद्यार्थीको त्यहाँ बढी चाप हुने गरेको दाबी गरे ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ मा रहेको अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा समेत थुप्रै विद्यार्थी भर्ना हुन नसकि फर्किएका छन् । हरेक वर्षजसो यो वर्ष पनि विद्यार्थीहरूले उक्त विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएका हुन् । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभएर भर्ना हुन नसकेको जस्तो अवस्था यो वर्ष भने अमरज्योतिमा रहेन । ग्रेडसिट र सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसविना प्रवेश परीक्षासमेत दिन नपाउने गरी नियम लगायो । जसका कारण त्यहाँ पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थी फिर्ता भए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाकाअनुसार हालसम्म करिब एक हजार दुई सय ५० विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । जसमध्ये कक्षा १,२,३ र ९ मा एक सय ५० विद्यार्थी मात्र नयाँ लिइएको हो । शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भएकै कारण आफ्नो विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा परिरहेको प्रधानाध्यापक थापा बताउँछन् ।

यतिबेला अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सकेर अनलाइन मार्फत पठनपाठन सुरू गरेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीसमेत भर्ना नपाउँदा निजी विद्यालयमा जान बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयमै निश्चित कोटा तोकिदा विपन्न परिवारका विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । सरकारी विद्यालयमै पढ्न नपाउने भएपछि कहाँ जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा बढी विद्यार्थीको चाप हुने अर्को विद्यालय श्री कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालय हो । हालसम्म विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसकि फिर्ता गर्नुपरेको अवस्था भने नरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामलाल घिमिरे बताउँछन् । ‘हाम्रो विद्यालयबाट खासै विद्यार्थी फिर्ता हुनु परेको छैन,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश विद्यालयहरूले आफ्नै समस्याका कारण विद्यार्थी फिर्ता गरिरहेका हुन् ।’ उनले निजी स्रोतबाट समेत शिक्षक राख्न नसकिने अवस्था हुँदा विद्यालयहरूमा थप समस्या हुने गरेको जनाए । शुल्क लिन पनि नपाइने र सरकारले समेत प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरिदिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएदेखि नै वीरेन्द्रनगरका यी विद्यालयहरूमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूकोे लाइन लाग्छ । तर सीमित कोटाका कारण न्यून संख्याले मात्र भर्ना हुन पाउँछन् । एकातिर संविधानमा नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क भनिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन पनि गरेको छ । अर्कोेतिर तीनै सरकारी विद्यालयले अभिभावक सहयोगका नाममा मोटो रकमसमेत असुली रहेका छन् । अभिभावकले स्वइच्छाले दिएको भनिएपछि विद्यालयहरूले ताकेता गरेरै शुल्क उठाउने गरेका छन् ।

सरकारी विद्यालयमै विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले कोटा निर्धारण गर्नु विद्यालयको बाध्यता हुन सक्ने बताए । क्षमताको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नु र गुणस्तरलाई माथि उठाउन राम्रा विद्यार्थी छनोट गर्न पाउनु विद्यालयको नजरमा सही भए पनि विद्यार्थीको आँखाबाट भने यो अन्याय भएको उनी बताउँछन् । कक्षा कोठा तथा शिक्षक हुँदा हुँदै विद्यार्थी भर्ना नलिएको भए यस्तो गरिनु बदमासी भएको उनले बताए ।

विद्यालय आफूले भर्ना लिन नसक्ने भए सोही गुणस्तरको अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी सिफारिस गर्नुपर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । ‘राम्रा विद्यालयहरूको नेटवर्क गराउनु व्यवहारिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नोमा भर्ना लिन नसक्ने भए अर्को राम्रो विद्यालयमा सिफारिस गर्न सकिन्छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, खाजा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । तर, यीनै विद्यालयले सीमित कोटा तोकेर भर्ना लिँदा अभिभावकहरू बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् ।

प्रकाशित मितिः   १३ श्रावण २०७८, बुधबार ०५:००