कानुुन निर्माणमा सुस्त

एक वर्षयता कर्णाली प्रदेशसभाबाट एउटा पनि विधेयक पारित भएन

कर्णाली प्रदेशसभा कानुुन निर्माणमा सुस्त देखिएको छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेशसभा बैठक नियमित बस्न नसक्दा एक वर्षदेखि कानुुन निर्माणका काम रोकिएका छन् । २०७७ असारपछि प्रदेशसभाबाट एउटा पनि विधेयक पारित भएको छैन । पछिल्ला अधिवेशनहरूमा संसद््मा विधेयकले प्राथमिकता नपाएका हुन् । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणका लागि विधेयकहरू पेश गरे पनि संसद्बाट समयमै पारित नहुँदा कानुन निर्माणको प्रगति कमजोर देखिएको हो ।

संसद्् सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा महत्वपूूर्ण विधेयकहरू पारित नभइ त्यसै थन्किएका छन् । कतिपय विधेयक टेबुुल हुनै बाँकी छन् । कानुन नबनाउँदा प्रदेशका लागि अति आवश्यक संरचनाहरू स्थापना तथा सञ्चालनमा नै समस्या भएको हो । प्रदेशसभामा हालसम्म ५६ वटा विधेयक र तीन वटा अध्यादेश दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ३६ वटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन कोरोना प्रभावले पूरै समय चल्न सकेन । सात वटा मात्रै बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । लामो अन्तराल पछि आह्वान गरिएको छैटौँ बैठकमा २९ वटा बैठक बसे । बजेट अधिवेशन भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेर उक्त अधिवेशन पनि अन्त्य गरियो । त्यसपछि लामो समयको अन्तरालमा बसेको सातौँ अधिवेशनमा चार वटा मात्रै बैठक चले । यो अधिवेशन पनि पूरै समय नचलाई अन्त्य गरियो । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आए पछि अधिवेशन सुरू भएको १२ दिनमै सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

त्यसपछि ढिला गरी जेठको २४ गतेदेखि आठौँ अधिवेशन सुरू भएको थियो । यस बैठकमा पनि संसद््मा आवश्यक विषय वस्तुभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानी र सत्ता फेरबदलको खेलले मात्रैे प्राथमिकता पायो । चालुु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याइयो । असार १ गते बजेट ल्याएको सरकारले प्रतिपक्षको अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल सञ्चालन गर्न सकेन । यो अधिवेशनका प्रतिपक्षी दल ‐नेकपा) एमालेले एक महिनासम्म लगातार संसद्् अवरोध गरेको थियो । बैठकले कार्यसूचीमै प्रवेश नपाएपछि बजेट पास नहुँदै असार ३० गते सरकारले अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । सदनको गतिरोधका कारण बजेट पारित गर्न नसकेपछि सोही आकार र प्राथमिकताको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।

एक वर्षयता थुप्रै पटक संसद्् बैठक बसे पनि थन्किएका विधेयक पारित गर्न सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माका अनुसार प्रदेशसभामा टेबुुल भएका ६ वटा विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा छन् । यी विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्थामा रहे पनि संसद्् नियमित नहुुँदा थन्किएका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छन् । त्यसका साथै प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि लामो समयदेखि समितिमै थन्किएका हुन् ।

यस्तै, संसद्् नियमित नहुँदा दर्ता भएका कतिपय महŒवपूर्ण विधेयकहरू पनि प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल हुन पाएका छैनन् । प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक, कर्णाली सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकलगायत महŒवपूर्ण विधेयक टेबुल हुन नपाएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनस्र्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएका छैनन् ।

त्यस्तै, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि सभामा टेबुुल हुन बाँकी छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६ भने फिर्ता भएको संसद्् सचिवलयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुुढाथोकीले पछिल्ला अधिवेशनहरूमा विधेयकले प्रवेश नपाएको बताए । ‘पछिल्लो एक वर्षमा प्रदेशसभाका बैठक राम्रोसँग बस्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि कानुुन निर्माण हुुन सकेका छैनन् । विधेयकहरू थन्किएका छन् ।’ समितिमा रहेका ६ वटा विधेयकहरू प्रतिवेदन पेश गरेर पारित हुने अवस्थामा रहे पनि त्यसै थन्किएको उनले बताए ।