परनिर्भर अर्थतन्त्र

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी कमजोर छ । कानुनतः प्रदेशमा कर र गैरकरका क्षेत्रहरू सीमित छन् । चाहेर पनि आन्तरिक स्रोतको राजस्व बढाउन चुनौती छ । अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्णाली सरकारको आन्तरिक आय झनै दयनीय छ । यहाँ वार्षिक ५० करोड हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुन्छ । तर, वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याइन्छ । यसकारण पनि कर्णालीको बजेट यथार्थपरक बन्न सकेको छैन । हचुवाका भरमा घाटा बजेट बनाउने गरिएको हो । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतको सुनिश्चित छैन । संघीय सरकारको अनुदानकै भरमा बजेट बनाइन्छ । यो एक प्रकारको वित्तीय विचलन नै हो । राजस्व आम्दानीबाट कर्णाली सरकार केही वर्षमै आत्मनिर्भर बनिहाल्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । किनकि एकातिर आम्दानीको दायरा साँघुरो छ भने अर्कोतिर खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् । प्रदेशले सिधै वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउँदैन । यस्ता लगानी भिœयाउन संघ सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । आफ्नै क्षमताले लगानी गर्न सक्ने उद्योगहरूको अध्ययन भएको छैन । कर तथा राजस्वका मुख्य स्रोत मानिने भन्सार र ठूला उद्योगहरू यहाँ छैनन् । आफै निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी योजनासहित केही आयोजनाको अध्ययन गर्ने नीति त लिइएको छ । तर, सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैमा आयआर्जन सिर्जना हुने होइन ।

कर्णालीको आम्दानीको प्रचूर सम्भावना रहेको क्षेत्र जलविद्युत हो । त्यसका लागि लगानी गरेर आम्दानी लिन थुप्रै वर्ष कुर्नुपर्छ । यसमा ठूलो लगानीसँगै कानुन र संरचना चाहिन्छ । त्यो आधार अहिले नै तयार छैन । विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क केलाउँदा राजस्व असुलीमा कर्णाली प्रगतिउन्मुख देखिन्छ । तर, आन्तरिक स्रोत बलियो नभएकाले घाटा बजेटका श्रृंखला भने चलिरहने नै छन् । यसरी बनेको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुने आधार पनि हुँदैन । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सात करोड तीन लाख, त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६÷०७७ मा २३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सरकारले ५० करोड २६ लाख ४४ हजार रूपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । आन्तरिक स्रोतको पहिचानसँगै करको दायरा बढाइएकाले राजस्व संकलनमा सुधार भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । चालु वर्षमा ६० करोड राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रदेश आफैले निर्णय गरेर राजस्व बढाउने ठाउँ पनि एकदमै कम छ । विशेष अधिकार दिएर एकल कर लगाउन पाउने र करको दर परिवर्तन गर्न पाइने नभएसम्म प्रदेश पूरै परनिर्भर रहनुपर्ने छ । प्रदेशले खासगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन, वन र नदीजन्य उत्पादन तथा कृषि आयमा कर लगाउन सक्छ । गैरकर अन्तर्गत पर्यटन, दण्ड जरिवाना र सेवा शुल्क दस्तुर प्रदेश सरकारले उठाउने कर हुन । त्यसमा पनि वन तथा नदीजन्य कतिपय क्षेत्रबाट उठ्ने रोयल्टी वापतको राजश्व तीनै तहका सरकारले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्दै राजस्वको दायरा नबढाइ र त्यसअनुरूपको कानुनी व्यवस्था नभइ प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्ने देखिदैन । प्रदेशले कर प्रणाली प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । कर प्रशासनको प्रभावकारितासहितको कार्यान्वयनमा जोड नदिए कर्णालीको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्दैन । यसतर्फ सरकारका नीति–कार्यक्रम केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ श्रावण २०७८, सोमबार ०५:००